बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) के चौथे चरण को समय पर आयोजित करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को मांग की कि परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन 24 घंटे के भीतर जारी किया जाए, वरना वे इस्तीफे की मांग को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर सकते हैं। कई रिसर्च स्कॉलर और नौकरी के उम्मीदवार पटना के गर्दनीबाग इलाके में कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के नए नियम और राज्य सिविल सेवा परीक्षा में विसंगतियां शामिल हैं।

 

इसके अलावा, वे BPSC-TRE 4 में एक ही चरण की परीक्षा, गलत तरीकों से नौकरी पाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, BSSC भर्तियों में पारदर्शिता और परीक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि राज्य सरकार को 24 घंटे के भीतर BPSC TRE-4 परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। ऐसा न होने पर, वे बिहार के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर उनके आवास का घेराव करेंगे।

छात्र नेता ने यह भी धमकी दी कि अगर तीन दिनों के अंदर उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो वे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। गौरतलब है कि एक और प्रदर्शनकारी कुमुद पटेल पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। एक और छात्र नेता कुंदन सिंह ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर और अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार से बातचीत की। हालांकि, उन्होंने कहा कि उन दोनों के पास छात्रों के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को दिल्ली के जंतर-मंतर और झारखंड में हुए आंदोलनों से सीख लेनी चाहिए, ताकि यह विरोध प्रदर्शन और बड़ा रूप न ले ले।

 

उन्होंने यह भी कहा कि जब शिक्षक और छात्र दोनों ही सड़कों पर हों, तो यह साफ है कि बिहार की शिक्षा नीति में कुछ गड़बड़ है। दिन की एक अहम घटना में, झारखंड में नौकरी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे छह प्रदर्शनकारियों में से तीन—जिनमें JLKM नेता देवेंद्र महतो भी शामिल थे—ने अपना अनशन खत्म कर दिया। यह कदम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 2014 से आउटसोर्स एजेंसी के ज़रिए आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा के बाद उठाया गया।

 

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बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को पार्टी का उत्तर प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति के साथ ही, अनुभवी संगठनकर्ता तावड़े को अगले साल होने वाले अहम विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारियों की कमान सौंप दी गई है। जगदीश ईश्वरभाई पटेल को यूपी का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया। ये नियुक्तियां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा संगठन में बड़े फेरबदल की घोषणा और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अपनी नई टीम के ऐलान के एक दिन बाद की गईं। तावड़े उन नेताओं में शामिल थे जिन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। बीजेपी ने हाल ही में नियुक्त राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी भी नियुक्त किया। 

63 साल के तावड़े के पास कई राज्यों में चुनाव मैनेजमेंट, मेंबरशिप बढ़ाने के अभियान और संगठन से जुड़े कामों का सालों का अनुभव है। उनकी नई ज़िम्मेदारी इस अनुभव की परीक्षा उत्तर प्रदेश में लेगी, जो राजनीतिक रूप से देश का सबसे अहम राज्य है।

OBC समुदाय से आने वाले महाराष्ट्र के नेता तावड़े ने BJP के राज्य संगठन में धीरे-धीरे तरक्की की। 2014 में वे MLA चुने गए और देवेंद्र फडणवीस सरकार में कई अहम विभाग संभाले, जिनमें स्कूली शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, खेल और युवा कल्याण, संसदीय कार्य और सांस्कृतिक कार्य शामिल थे। मंत्री होने के बावजूद, तावड़े को 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में टिकट नहीं मिला। इससे वे राज्य की चुनावी राजनीति से लगभग बाहर हो गए। लेकिन जल्द ही तावड़े को राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के काम में एक नई भूमिका मिल गई। वे 2022 में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान के लिए NDA के चुनाव प्रभारी थे। उन्होंने अलग-अलग राज्यों में पार्टियों और सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाया और मुर्मू की उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने में मदद की। 2025 में उन्हें NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए भी ऐसी ही भूमिका दी गई, जिसमें उन्हें फिर से गठबंधन सहयोगियों के बीच तालमेल बिठाने का काम सौंपा गया। तावड़े को 2022 में बिहार के लिए BJP का प्रभारी नियुक्त किया गया और वे वहाँ एक अहम रणनीतिकार के तौर पर उभरे। उन्होंने चुपचाप पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाया, जिससे राज्य में NDA की सत्ता में वापसी हुई। साथ ही, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में गठबंधन के शानदार प्रदर्शन और 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में उसकी ऐतिहासिक जीत में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने त्रिपुरा और राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया में ऑब्ज़र्वर के तौर पर भी काम किया है और गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड और दिल्ली में चुनाव की रणनीति और संगठन से जुड़े काम संभाले हैं।

उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें और विधानसभा की 403 सीटें हैं, जो इसे राजनीतिक रूप से बहुत अहम और नई दिल्ली में सत्ता तक पहुँचने का मुख्य रास्ता बनाती हैं। 2024 के आम चुनावों में अपनी पकड़ कमज़ोर होने के बाद, 2027 में बीजेपी के सामने ज़्यादा मुश्किल चुनौती होगी। 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टी लोकसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। इस वजह से UP विधानसभा चुनाव खास तौर पर अहम हो जाते हैं, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव 2029 में होने हैं। तावड़े की नियुक्ति को राज्य में BJP के संगठन को मज़बूत करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहाँ पार्टी लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने की उम्मीद कर रही है। सुनील बंसल के जाने के बाद, ज़मीनी स्तर पर पार्टी के पास संगठन संभालने वाला कोई उतना ही अहम नेता नहीं था। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह राज्य के प्रभारी थे, लेकिन असल में यह पद किसी मज़बूत और पूर्णकालिक संगठनात्मक चेहरे के बिना ही चल रहा था। BJP में तावड़े अपनी संगठनात्मक काबिलियत और अलग-अलग गुटों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। पार्टी नेता उन्हें ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखते हैं जो अलग-अलग गुटों की बात सुन सकते हैं और अंदरूनी मतभेदों को बाहर आने से रोक सकते हैं।