बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को पार्टी का उत्तर प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति के साथ ही, अनुभवी संगठनकर्ता तावड़े को अगले साल होने वाले अहम विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारियों की कमान सौंप दी गई है। जगदीश ईश्वरभाई पटेल को यूपी का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया। ये नियुक्तियां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा संगठन में बड़े फेरबदल की घोषणा और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अपनी नई टीम के ऐलान के एक दिन बाद की गईं। तावड़े उन नेताओं में शामिल थे जिन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। बीजेपी ने हाल ही में नियुक्त राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी भी नियुक्त किया। 

63 साल के तावड़े के पास कई राज्यों में चुनाव मैनेजमेंट, मेंबरशिप बढ़ाने के अभियान और संगठन से जुड़े कामों का सालों का अनुभव है। उनकी नई ज़िम्मेदारी इस अनुभव की परीक्षा उत्तर प्रदेश में लेगी, जो राजनीतिक रूप से देश का सबसे अहम राज्य है।

OBC समुदाय से आने वाले महाराष्ट्र के नेता तावड़े ने BJP के राज्य संगठन में धीरे-धीरे तरक्की की। 2014 में वे MLA चुने गए और देवेंद्र फडणवीस सरकार में कई अहम विभाग संभाले, जिनमें स्कूली शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, खेल और युवा कल्याण, संसदीय कार्य और सांस्कृतिक कार्य शामिल थे। मंत्री होने के बावजूद, तावड़े को 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में टिकट नहीं मिला। इससे वे राज्य की चुनावी राजनीति से लगभग बाहर हो गए। लेकिन जल्द ही तावड़े को राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के काम में एक नई भूमिका मिल गई। वे 2022 में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान के लिए NDA के चुनाव प्रभारी थे। उन्होंने अलग-अलग राज्यों में पार्टियों और सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाया और मुर्मू की उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने में मदद की। 2025 में उन्हें NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए भी ऐसी ही भूमिका दी गई, जिसमें उन्हें फिर से गठबंधन सहयोगियों के बीच तालमेल बिठाने का काम सौंपा गया। तावड़े को 2022 में बिहार के लिए BJP का प्रभारी नियुक्त किया गया और वे वहाँ एक अहम रणनीतिकार के तौर पर उभरे। उन्होंने चुपचाप पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाया, जिससे राज्य में NDA की सत्ता में वापसी हुई। साथ ही, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में गठबंधन के शानदार प्रदर्शन और 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में उसकी ऐतिहासिक जीत में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने त्रिपुरा और राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया में ऑब्ज़र्वर के तौर पर भी काम किया है और गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड और दिल्ली में चुनाव की रणनीति और संगठन से जुड़े काम संभाले हैं।

उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें और विधानसभा की 403 सीटें हैं, जो इसे राजनीतिक रूप से बहुत अहम और नई दिल्ली में सत्ता तक पहुँचने का मुख्य रास्ता बनाती हैं। 2024 के आम चुनावों में अपनी पकड़ कमज़ोर होने के बाद, 2027 में बीजेपी के सामने ज़्यादा मुश्किल चुनौती होगी। 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टी लोकसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। इस वजह से UP विधानसभा चुनाव खास तौर पर अहम हो जाते हैं, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव 2029 में होने हैं। तावड़े की नियुक्ति को राज्य में BJP के संगठन को मज़बूत करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहाँ पार्टी लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने की उम्मीद कर रही है। सुनील बंसल के जाने के बाद, ज़मीनी स्तर पर पार्टी के पास संगठन संभालने वाला कोई उतना ही अहम नेता नहीं था। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह राज्य के प्रभारी थे, लेकिन असल में यह पद किसी मज़बूत और पूर्णकालिक संगठनात्मक चेहरे के बिना ही चल रहा था। BJP में तावड़े अपनी संगठनात्मक काबिलियत और अलग-अलग गुटों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। पार्टी नेता उन्हें ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखते हैं जो अलग-अलग गुटों की बात सुन सकते हैं और अंदरूनी मतभेदों को बाहर आने से रोक सकते हैं। 

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS), इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFS) और इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) अधिकारियों की संख्या कम करने की योजना बना रही है। इस कदम का मकसद प्रशासनिक खर्चों को कम करना है। प्रस्ताव के अनुसार, IAS अधिकारियों की संख्या 153 से घटाकर 130 करने की उम्मीद है, यानी 23 पद कम किए जाएंगे। IFS अधिकारियों की संख्या 118 से घटाकर 83 करने का प्रस्ताव है, जिससे कैडर की संख्या में 35 पदों की कमी आएगी। IPS के कितने पद कम किए जाएंगे, इसकी सटीक संख्या अभी तय नहीं हुई है।

 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने IAS, IFS और IPS अधिकारियों की संख्या (कैडर स्ट्रेंथ) कम करने के राज्य सरकार के फ़ैसले का बचाव करते हुए कहा कि राज्य में ज़रूरत से ज़्यादा अधिकारी हैं। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी 153 IAS अधिकारी हैं, जिनमें से कई ऐसे विभागों में तैनात हैं जो उतने अहम नहीं हैं और जहाँ उनकी विशेषज्ञता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि इसलिए सरकार IAS कैडर की संख्या 153 से घटाकर 130 करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में IAS, IFS और IPS अधिकारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है—इतनी ज़्यादा कि राज्य को असल में उनकी उतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ 153 IAS अधिकारी हैं, फिर भी कई अधिकारियों को ऐसे विभागों में लगाया गया है जहाँ उनकी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता; इसलिए, हमने IAS कैडर की संख्या 153 से घटाकर 130 करने की कोशिश की है। मेरी निजी राय है कि इसे घटाकर 110 कर दिया जाए, लेकिन पहले चरण में इसे 130 तक कम किया जा रहा है।

 

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार IPS कैडर को भी कम कर रही है, जबकि IFS कैडर को पहले ही 117 से घटाकर 83 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह कैडर की संख्या कम करके, हमें उम्मीद है कि सरकार के रेवेन्यू खर्च में लगभग 100-150 करोड़ रुपये की बचत होगी। सुक्खू ने कहा कि IAS अधिकारियों की ज़रूरी संख्या 100 से 110 के बीच होनी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ़ 23 अधिकारियों की संख्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अधिकारियों की फ़ौज नहीं चाहिए; हमें ऐसे अधिकारी चाहिए जो सरकार की नीतियों और योजनाओं को असरदार ढंग से लागू करें। उन्होंने इस कदम की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में ज़रूरत से ज़्यादा अधिकारी हैं और सरकार को अपने फ़ैसले की आलोचना से पीछे नहीं हटना चाहिए।

 

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