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Others घर खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, ED ने जारी की एडवाइजरी
Bharat Samacharडेस्क : घर खरीदारों को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी है। एजेंसी ने कहा है कि अगर कोई बिल्डर या रियल एस्टेट कंपनी RERA से जुड़ी जानकारी साझा नहीं करती, पैसे वापस करने में आनाकानी करती है या प्रॉपर्टी डील में नकद भुगतान का दबाव …
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SC on Death Penalty: देश में फांसी के जरिए ही दी जाएगी मौत की सजा; जहरीले इंजेक्शन की मांग वाली याचिका SC से खारिज
Haribhoomi
भारत में मृत्युदंड की प्रक्रिया को बदलने और फांसी के बजाय कम तकलीफदेह तरीकों को अपनाने की कानूनी बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने वकील ऋषि मल्होत्रा द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया, जिसमें फांसी को अमानवीय बताते हुए वैज्ञानिक व आधुनिक तरीकों से सजा पर अमल करने की गुहार लगाई गई थी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में फांसी की सजा के वैधानिक और संवैधानिक आधार को चुनौती देने का कोई ठोस आधार नहीं बनता है।
याचिका में फांसी को बताया गया था क्रूर और अमानवीय
याचिकाकर्ता ऋषि मल्होत्रा की ओर से दलील दी गई थी कि सीआरपीसी की धारा 354(5) के तहत फांसी की सजा अमानवीय, दर्दनाक और क्रूर है। याचिका में तर्क दिया गया कि फांसी के फंदे पर लटकने के बाद मौत की पुष्टि होने में लगभग 40 मिनट तक का समय लग जाता है, जबकि जहरीला इंजेक्शन देने, गोली मारने, बिजली का झटका देने या गैस चैंबर जैसे आधुनिक तरीकों से यह प्रक्रिया महज 5 मिनट में पूरी हो जाती है।
याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'सम्मान के साथ मरने के अधिकार' को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने और संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव का हवाला दिया गया, जिसमें मृत्युदंड के दौरान कम से कम मानवीय पीड़ा सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
बड़ी बेंच को भेजने की मांग खारिज, भविष्य के लिए खुला रखा रास्ता
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर 'दीना बनाम भारत संघ' समेत अपने पुराने तीन फैसलों को वृहद पीठ (बड़ी बेंच) को भेजने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि इस याचिका को खारिज करने का अर्थ यह नहीं है कि भविष्य में संवैधानिक समीक्षा के रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं।
बेंच ने कहा कि यदि आगे चलकर कोई ठोस वैज्ञानिक, मेडिकल या अनुभव-आधारित साक्ष्य सामने आते हैं, जिनसे यह साबित हो कि पहले के फैसलों का तथ्यात्मक आधार बदल चुका है, तो भविष्य में इसकी संवैधानिक जांच की जा सकती है।
केंद्र सरकार विकल्प तलाशने और समिति बनाने के लिए स्वतंत्र
कोर्टने कहा कि केंद्र सरकार चाहे तो मृत्युदंड के वैकल्पिक तरीकों की व्यापक समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इससे पहले की सुनवाइयों के दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने बताया था कि सरकार इस विषय पर विचार के लिए समिति बना रही है।
सुनवाई के दौरान दोषियों को फांसी या जहरीले इंजेक्शन में से विकल्प चुनने की संभावना पर भी चर्चा हुई थी, जिसे केंद्र ने नीतिगत और व्यावहारिक रूप से अव्यवहारिक बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को इस मामले में अपनी सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुना दिया गया है।
