Airtel Payments Bank की नई चेयरपर्सन होंगी शबनम सिन्हा, Sunil Mittal छोड़ेंगे बोर्ड
एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सोमवार को नेतृत्व में बदलाव की घोषणा की। इसके तहत सुनील मित्तल 30 सितंबर, 2026 को गैर-कार्यकारी चेयरमैन के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद निदेशक मंडल से भी हट जाएंगे। सिन्हा फिलहाल एयरटेल पेमेंट्स बैंक के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक हैं।
वह धोखाधड़ी की निगरानी के लिए गठित निदेशक मंडल की विशेष समिति की प्रमुख हैं तथा जोखिम प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी समितियों की सदस्य भी हैं। कंपनी ने बयान में कहा कि सुनील मित्तल गैर-कार्यकारी चेयरमैन के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 30 सितंबर, 2026 से निदेशक मंडल से हट जाएंगे। बयान के अनुसार, निदेशक मंडल की नियुक्ति और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मंजूरी के बाद सिन्हा एक अक्टूबर, 2026 से तीन साल के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक की चेयरपर्सन का पद संभालेंगी।
भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक एवं चेयरमैन मित्तल को अप्रैल, 2016 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक का गैर-कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया था। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने कहा कि मित्तल के नेतृत्व में बैंक राजस्व के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा भुगतान बैंक बन गया और उपभोक्ता तथा उद्यम, दोनों क्षेत्रों में उसकी मजबूत मौजूदगी बनी। बयान के अनुसार, वर्तमान में बैंक एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिये हर महीने 12.1 करोड़ से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं और करीब तीन करोड़ बैंक खाताधारकों को सेवाएं दे रहा है।
इसके लिए पांच लाख से अधिक बैंकिंग केंद्रों का नेटवर्क है, जो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है और भारत के चार में से तीन गांवों तक पहुंचता है। बैंक ने देशभर में औपचारिक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बैंक और यूपीआई ऑटोपे सेवा प्रदाता बनने की दिशा में भी विस्तार किया है। मित्तल ने कहा कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक की अध्यक्षता करना और इसे आसान पहुंच पर केंद्रित पहल से शहरी तथा ग्रामीण भारत में लाखों ग्राहकों को सेवाएं देने वाली विश्वसनीय संस्था के रूप में विकसित होते देखना उनके लिए सम्मान की बात रही है।
उन्होंने कहा कि बैंक ने देश के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क में से एक बनाया, वंचित समुदायों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा और सुरक्षित, डिजिटल-केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराईं। उन्होंने विश्वास जताया कि शबनम सिन्हा के नेतृत्व में बैंक इस मजबूत आधार को आगे बढ़ाएगा और प्रमुख डिजिटल बैंकिंग मंचों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा।
West Bengal में कानूनी ढांचे में आएंगे बालू के घाट, Suvendu Adhikari का ऐलान
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को ऐलान किया कि राज्य में बालू के सभी घाटों को एक कानूनी ढांचे में लाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उनकी सरकार किसी भी तरह की रंगदारी या गिरोह संबंधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अधिकारी ने पुरुलिया में एक पेयजल परियोजना का उद्घाटन करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस कदम से इस क्षेत्र को विनियमित करने, सरकारी राजस्व बढ़ाने और उपभोक्ताओं के लिए बालू की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘हम बालू के सभी घाटों को वैध बनाएंगे। वहां कोई रंगदारी, कोई गिरोह और कोई ‘कट मनी’ नहीं होगी।’’ मुख्यमंत्री ने बालू की बढ़ती कीमतों पर चिंताओं को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं के तहत घर बनाने वाले लाभार्थियों को बालू के लिए 1,200 रुपये मिलेंगे। उन्होंने जनसभा में कहा, ‘‘मैं इस बात से अवगत हूं बालू की कीमत थोड़ी बढ़ गई है।
यह सच में एक समस्या है। जब आप पीएम आवास योजना या पश्चिम बंगाल आवास योजना के तहत घर बनाएंगे तो आपको बालू के लिए 1,200 रुपये मिलेंगे।’’ उन्होंने कहा कि सरकार अपनी आवास योजनाओं के तहत 30 लाख मकान मुहैया कराएगी और उनके क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार के खिलाफ चेतावनी दी। अधिकारी ने कहा, ‘‘अगर कोई आपसे एक रुपया भी मांगे तो मुझे सूचित करें।’’ उन्होंने यह भी घोषणा की कि कोलकाता की तर्ज पर पुरुलिया के सभी सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इस्कॉन को सौंपी जाएगी।
हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्याह्न भोजन बनाने में लगे मौजूदा रसोइयों की नौकरी बरकरार रहेगी।
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