Jharkhand: रांची सदर अस्पताल होगा हाईटेक, 3 महीने में शुरू होंगी कैथ लैब, PET-CT और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी मिलेंगी बड़ी सुविधाएं

Jharkhand: रांची सदर अस्पताल को आने वाले महीनों में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस करने की तैयारी तेज हो गई है. अस्पताल में अगले तीन महीने के भीतर कैथ लैब और पीईटी-सीटी स्कैन की सुविधा शुरू करने का लक्ष्य है. वहीं, छह महीने में बोन मैरो स्टेम सेल प्रत्यारोपण इकाई शुरू करने की योजना है. इसके अलावा अस्पताल को झारखंड के बड़े डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा.

तीन महीने में कैथ लैब और पीईटी-सीटी

सदर अस्पताल में कैथ लैब और पीईटी-सीटी स्कैन की सुविधा शुरू करने की तैयारी चल रही है. सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद के अनुसार, पीईटी-सीटी के लिए जनवरी में सरकारी ई-निविदा जारी की गई थी. इसे पीपीपी मॉडल के तहत शुरू किया जाएगा. राज्य के 2026-27 के बजट में कैंसर उपचार के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. पीईटी-सीटी से कैंसर की जांच और बीमारी की स्थिति का पता लगाने में मदद मिलेगी. वहीं, कैथ लैब शुरू होने से हृदय रोगियों की जांच और इलाज में सुविधा होगी. इससे मरीजों को दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत कम हो सकती है.

छह महीने में बोन मैरो ट्रांसप्लांट

सदर अस्पताल में बोन मैरो स्टेम सेल प्रत्यारोपण इकाई स्थापित करने के लिए सरकार ने 13.45 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य थैलेसीमिया और अन्य गंभीर रक्त संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को राज्य में ही बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है. हालांकि, इस सुविधा को सुचारु रूप से चलाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों, प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, तकनीकी कर्मचारियों, आधुनिक प्रयोगशाला और संक्रमण नियंत्रण जैसी व्यवस्थाएं जरूरी होंगी.

डिजिटल स्वास्थ्य का बनेगा केंद्र

सदर अस्पताल को राज्य स्तरीय टेली-एसएनसीयू और ई-संजीवनी हब के रूप में विकसित करने की भी तैयारी है. इससे जिला और ग्रामीण अस्पतालों को सदर अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा. गंभीर नवजात मरीजों के इलाज में स्थानीय डॉक्टर विशेषज्ञों से तुरंत सलाह ले सकेंगे. ई-संजीवनी के जरिए दूरदराज के मरीजों को भी विशेषज्ञों से ऑनलाइन परामर्श मिल सकेगा. इससे यह तय करने में मदद मिलेगी कि मरीज को रांची रेफर करना जरूरी है या स्थानीय स्तर पर इलाज जारी रखा जा सकता है.

पहले से मौजूद हैं कई सुविधाएं

सदर अस्पताल में टेली-रेडियोलॉजी और टेली-आईसीयू जैसी डिजिटल सेवाएं पहले से उपलब्ध हैं. यहां 128-स्लाइस सीटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, कलर डॉप्लर, डायलिसिस, ईसीजी और टीएमटी की सुविधा भी है. नई सुविधाओं की सफलता के लिए पर्याप्त विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रशिक्षित स्टाफ जरूरी होगा. यदि सभी योजनाएं समय पर शुरू होती हैं, तो सदर अस्पताल रांची के साथ पूरे झारखंड की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है.

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सीएम योगी का 78 हजार राशन विक्रेताओं को तोहफा, बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल किया लाभांश

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 78 हजार से ज्यादा राशन डीलर को सोमवार को एक बड़ा तोहफा दिया. जिसके तहत कोटेदारों की आमदनी में इजाफा होगा. दरअसल, सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राशन डीलरों को दिए जाने वाले अतिरिक्त लाभ 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल का एलान किया. सीएम योगी के इस एलान से राज्य के राशन विक्रेताओं को सीधा लाभ होगा. इसके साथ ही सीएम योगी ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली का भी शुभारंभ किया.

यूपी के 78000 से ज्यादा राशन डीलरों को होगा फायदा

बता दें कि सीएम योगी ने राय् में राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े 78 हजार से अधिक कोटेदारों को सोमवार को बड़ी राहत दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कोटेदारों के लाभांश में वृद्धि की घोषणा की. जिसके तहत योगी सरकार ने प्रति क्विंटल लाभांश को 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया है, जिससे यूपी के उचित दर विक्रेताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा.

उत्तर प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को ₹90 से बढ़ाकर ₹125 प्रति कुंतल करने के उपहार के साथ ही सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली के शुभारंभ हेतु आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ।

मैं सभी… pic.twitter.com/rN5BLCSpAa

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 17, 2026

अब 35 रुपये प्रति क्विंटल अधिक मिलेगा लाभ

योगी सरकार के इस फैसले से राज्य के कोटेदारों को अब प्रति क्विंटल अनाज वितरण पर पहले के मुकाबले 35 रुपये अधिक मिलेंगे. बता दें कि पिछले काफी लंबे समय से राशन डीलरों का लाभांश बढ़ाने की मांग चल रही थी. ऐसे में राशन विक्रेताओं के लिए सरकार का ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है. इससे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली से जुड़े हजारों परिवारों की इनकम में बढ़ोतरी होगी.

सीएम योगी ने ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली का किया शुभारंभ

इसके साथ ही सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान ई-पॉस (e-PoS) आधारित फीडबैक प्रणाली का भी शुभारंभ किया. बता दें कि इस नई व्यवस्था से लाभार्थी राशन वितरण से जुड़ा अपना अनुभव साझा कर सकेंगे. दरअसल, योगी सरकार का उद्देश्य पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ शिकायतों के तुरंत निवारण की व्यवस्था को मजबूत करना है.

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