EPFO का बड़ा सुधारात्मक कदम: PF और पेंशन दावों के निपटान में देरी पर अधिकारियों को लगेगा 12% झटका, वेतन से कटेगा जुर्माना

देश के करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अब अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code) के तहत तीन नई योजनाओं— कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026, कर्मचारी पेंशन योजना 2026 और कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना 2026 को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। इन नई योजनाओं में दावों (Claims) के समयबद्ध निपटान और डिजिटल अनुपालन (Digital Compliance) पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा प्रहार लेटलतीफी करने वाले अधिकारियों पर किया गया है।

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मंत्रालय ने नई योजनाओं में ईपीएफओ अधिकारियों द्वारा भविष्य निधि निकासी, पेंशन तथा समूह बीमा संबंधी दावों का 20 दिन के भीतर निपटान नहीं करने पर 12 प्रतिशत की दर से वार्षिक दंडात्मक ब्याज का सख्त प्रावधान किया है। नई योजनाओं में कहा गया, ‘‘यदि आयुक्त बिना उचित कारण के सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद किसी दावे का 20 दिन के भीतर निपटान नहीं करते हैं, तो उक्त अवधि के बाद हुई देरी के लिए आयुक्त जिम्मेदार होंगे। लाभ राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जा सकता है, जिसे आयुक्त के वेतन से काटा जाएगा।’’ नई योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 और कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना, 1976 का स्थान लेंगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पहले की योजनाओं में भी सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दावों के निपटान में देरी होने पर दंडात्मक ब्याज का प्रावधान था। उन्होंने बताया कि पहले संबंधित अधिकारियों को भविष्य निधि जमा पर घोषित ब्याज दर के बराबर राशि देनी होती थी, जबकि अब इसे 12 प्रतिशत वार्षिक की निश्चित दर पर तय कर दिया गया है। अधिकारी ने साथ ही स्पष्ट किया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान के नियमों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों पहले की तरह मूल वेतन का 12-12 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में योगदान देते रहेंगे।

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नियोक्ता के 12 प्रतिशत अंशदान में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना में जाएगा जबकि केंद्र सरकार पहले की तरह 1.16 प्रतिशत की सब्सिडी देगी। उन्होंने कहा कि हालांकि, नई योजनाओं में नियोक्ताओं और ईपीएफओ दोनों के लिए डिजिटल अनुपालन पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि सदस्य बिना किसी देरी के सभी सेवाओं का ऑनलाइन तथा निर्बाध तरीके से लाभ उठा सकें। नई योजनाओं के तहत ईपीएफओ द्वारा विनियमित छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों या भविष्य निधि न्यासों को भी अपने सदस्यों के लिए दावों और अन्य आवेदनों की ऑनलाइन दस्तावेज जमा (ई-फाइलिंग) कराने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

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