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'सुबह 6 बजे भी पीएम मोदी से बात करना चाहते थे ट्रंप', अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बताई दोनों नेताओं की खास बॉन्डिंग

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच मजबूत व्यक्तिगत भरोसा और दोस्ती भारत-अमेरिका संबंधों की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है. गोर ने एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बार सुबह छह बजे ही प्रधानमंत्री मोदी को फोन करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि पीएम मोदी भी उनकी तरह बहुत कम सोते हैं.

सुबह 6 बजे फोन करने की थी इच्छा

सर्जियो गोर के मुताबिक, एक अवसर पर राष्ट्रपति ट्रंप ने उनसे कहा कि वह सुबह करीब छह बजे प्रधानमंत्री मोदी को फोन करना चाहते हैं. ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मोदी भी उनकी तरह कम सोते हैं और उस समय बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. गोर ने इस घटना को दोनों नेताओं के बीच मौजूद सहज और व्यक्तिगत संबंधों का उदाहरण बताया.

भारत-अमेरिका रिश्तों की मजबूत नींव

अमेरिकी राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप का व्यक्तिगत तालमेल केवल औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं है. दोनों नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे संवाद करते रहे हैं और उनके बीच बना विश्वास द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुआ है. उन्होंने कहा कि यही वजह है कि दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है.

'मोदी और ट्रंप की सोच में कई समानताएं'

सर्जियो गोर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासनिक फैसलों को लेकर व्यावहारिक सोच रखते हैं. उनके अनुसार दोनों नेता परिणाम आधारित शासन में विश्वास करते हैं और जटिल मुद्दों पर भी सीधे संवाद को प्राथमिकता देते हैं. उन्होंने कहा कि यही समान सोच दोनों नेताओं की दोस्ती को और मजबूत बनाती है.

भारत दौरे के भी दिए संकेत

गोर ने यह भी संकेत दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप भविष्य में भारत की यात्रा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत को बेहद महत्व देते हैं और यहां दोबारा आने की इच्छा रखते हैं. हालांकि उन्होंने किसी संभावित यात्रा की आधिकारिक तारीख का खुलासा नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संवाद आगे भी जारी रहेगा.

रणनीतिक साझेदारी पर रहेगा फोकस

अमेरिकी राजदूत ने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी केवल राजनीतिक रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देश वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक विकास, निवेश, रक्षा सहयोग, तकनीक और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में भी मिलकर काम कर रहे हैं. उनका कहना था कि दोनों देशों के रिश्ते भविष्य में और अधिक मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

व्यक्तिगत रिश्ते से कूटनीति को मिली मजबूती

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक राजनीति में नेताओं के व्यक्तिगत संबंध कई बार द्विपक्षीय रिश्तों को नई दिशा देते हैं. सर्जियो गोर का बयान भी इसी ओर इशारा करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मौजूद व्यक्तिगत विश्वास और संवाद ने भारत-अमेरिका संबंधों को नई ऊर्जा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आने वाले समय में व्यापार, रक्षा और रणनीतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में यह तालमेल दोनों देशों के लिए अहम साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें - भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम के वैश्विक स्तर पर विस्तार के साथ ही ग्रीस में भी शुरू हुई यूपीआई सेवा: पीयूष गोयल

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Ram Mandir चोरी मामले पर भड़कीं टीवी एक्ट्रेस Devoleena Bhattacharjee, उठाए सवाल

Devoleena Bhattacharjee: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में हुई चोरी मामले पर सियासत गरमाती जा रही है. इस मामले की जांच एजेंसियों ने अभी तक 70-80 लोगों से पूछताछ की है और उन्हें नोटिस भेजा गया है. चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया था, जिसकी जांच किए जाने पर चढ़ावे और दान के अलावा मैनेजमेंट से जुड़े अनियमितताओं की बात सामने आई. हाल ही जहां मुकेश खन्ना ने राम मंदिर में चोरी पर गुस्सा निकाला, तो वहीं अब एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने राजनीतिक जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं.

देवोलीना भट्टाचार्जी ने राम मंदिर चोरी घोटाले पर रिएक्ट करते हुए कहा कि कोई भी नेता या राजनीतिक पार्टी जवाबदेही से ऊपर नहीं होनी चाहिए. साथ ही एक्ट्रेस ने लोगों से अपील की कि वो किसी व्यक्ति विशेष नेता के बजाय देश और उसके मूल्यों के प्रति वफादार रहें. इसे लेकर देवोलीना ने अपने एक्स अकाउंट पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा है.

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एथेनॉल सप्लाई पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने आवंटन प्रक्रिया को दी हरी झंडी, सरकार के फैसले पर मुहर

Supreme Court on Ethanol supply policy: एथेनॉल आवंटन प्रक्रिया को लेकर चल रहे कानूनी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने एथेनॉल आपूर्ति की मौजूदा पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है और आवंटन प्रक्रिया को बरकरार रखने का निर्देश दिया है।

यह विवाद कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद खड़ा हुआ था, जिसमें अधिकारियों को एथेनॉल आवंटन की प्रक्रिया को फिर से खोलने के निर्देश दिए गए थे।

20 फीसदी एथेनॉल लक्ष्य पर अडिग केंद्र
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल ब्लेंडिंग का सरकार का लक्ष्य पूरी तरह से कायम है। उन्होंने इसे देश के ऊर्जा क्षेत्र और पर्यावरण सुधार के लिए एक 'महत्वाकांक्षी प्रयोग' बताया।

सरकार का मानना है कि इस योजना के वास्तविक और दूरगामी परिणाम अगले साल तक पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि 20 फीसदी ब्लेंडिंग का लक्ष्य अपरिवर्तित रहेगा।

क्यों था विवाद?
यह सारा विवाद एथेनॉल आपूर्ति के अनुबंधों (Supply Contracts) को लेकर था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आवंटन प्रक्रिया को दोबारा खोलने का आदेश दिया था, जिस पर BPCL ने आपत्ति जताई थी। BPCL का तर्क था कि अगर आवंटन प्रक्रिया को बीच में ही दोबारा खोला गया, तो इससे सरकार के राष्ट्रीय एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है और आपूर्ति में बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है।

कानूनी पेच और सरकार की चिंता
अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को अवगत कराया कि एथेनॉल आपूर्ति के अनुबंध अक्टूबर 2025 में ही संपन्न हो चुके हैं। उन्होंने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि देश के अलग-अलग हाई कोर्ट्स में इस मुद्दे पर कई याचिकाएं लंबित हैं, जिससे विरोधाभासी आदेश आने का खतरा है। सरकार का तर्क है कि इससे राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन में बड़ी बाधा आ सकती है। सरकार ने इन सभी मामलों को एक जगह समेकित करने का आग्रह किया है।

अगली सुनवाई तक वर्तमान व्यवस्था बरकरार
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने सरकार की ट्रांसफर याचिका का विरोध करते हुए इसे कार्यवाही में देरी का प्रयास बताया, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि अक्टूबर से पहले फैसला आना अनिवार्य है क्योंकि तब तक नए अनुबंध दिए जाने हैं।

तमाम दलीलों को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक वर्तमान आपूर्ति व्यवस्था को यथावत रखने का आदेश दिया है। इस फैसले से सरकार को अपनी ब्लेंडिंग नीति को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाने में बड़ी राहत मिली है।

Tue, 30 Jun 2026 16:24:47 +0530

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