बिना सुनवाई 1 साल की हिरासत, बेहद कड़े कानून बनाने जा रही शुभेंदु सरकार; शुरू हो गया घमासान
पश्चिम बंगाल की सरकार 29 जून को यूसीसी के साथ ही दो अन्य विधेयक भी पेश कर सकती है। इन विधेयकों में कानून व्यवस्था को सख्त करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसमें प्रावधान है कि बिना किसी मुकदमे के भी आरोपी को 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है।
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