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Others यूरोप में घुसा तालिबान, NATO देश फिर खोलेगे दूतावास
prabhasakshiजिस तालिबान से लड़ने के लिए अमेरिका और नाटो के देशों ने 20 साल तक जंग लड़ी आज उसी तालिबान का डेलीगेशन यूरोप के दिल ब्रसल्स में उन्हीं देशों के साथ एक मेज पर बैठा होगा। इतिहास ने करवट बदल ली है। ब्रसेल्स में यूरोपी संघ यानी कि इयू और तालिबान के बीच एक ऐसी गुप्त बैठक हुई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह मुलाकात सिर्फ हाथ मिलाने तक नहीं थी। यहां शर्तों का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसमें एक तरफ यूरोप की मदद है तो दूसरी तरफ तालिबान की कट्टरपंथी ने दिया। ब्रसल्स वो जगह है जहां नाटो का मुख्यालय है। वही नाटो जिसके सैनिकों ने अमेरिकी सेना के साथ मिलकर अफगानिस्तान की धरती पर तालिबान को जड़ से उखाड़ने के लिए दो दशक तक युद्ध किया। साल 2021 में अफगानिस्तान से विदेशी सेना की वापसी के करीब 5 साल बाद आज हालात ऐसे हैं कि यूरोप को तालिबान से बात करनी पड़ रही है और इस डेलीगेशन का नेतृत्व तालीबान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी कर रहे हैं। ईयू के 15 सदस्य देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन सवाल यह था कि आखिर यूरोप को तालीबान की जरूरत क्यों पड़ गई और तालीबान क्यों यूरोप की दहलीज तक जा पहुंचा?
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इन सबके बीच यूरोपीय संघ ने तालीबान के सामने साफ कर दिया कि अगर उन्हें आर्थिक मदद या फिर अंतरराष्ट्रीय मान्यता चाहिए तो उन्हें अपनी कट्टरपंथी इस्लामिक नीतियों को ढीला करना होगा। यूरोप की मुख्य शर्तें किस तरह हैं वो जरा आप ध्यान से सुनिए। तो पहली शर्त है महिलाओं की स्थिति। जी हां, अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा और काम करने की आजादी को बहाल करना होगा। दूसरी शर्त है मानवाधिकार। आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और क्रूर सजाओं पर लगाम लगाई जाए। तीसरा है शरणार्थियों की वापसी। यूरोप में शरण ले चुके अफगान नागरिकों की सुरक्षित वापसी का रास्ता साफ करना होगा। यूरोप को डर है कि अगर अफगानिस्तान में हालात और खराब हुए तो शरणार्थियों का एक बड़ा सैलाब यूरोप की तरफ पड़ जाएगा जिसे संभालना उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाएगा।
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दरअसल ट्विस्ट यह है कि तालीबान के प्रवक्ता अब्दुल कहर बलखी ने इस बैठक के बाद जो कुछ कहा उसने सबको हैरान कर दिया। तालीबान का साफ कहना है कि वे अब कूटनीतिक संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी शर्त और मांग यह है कि यूरोपी देश काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोल दें। तालिबान जानता है कि अगर यूरोप के दूतावास काबुल में खुल जाते हैं तो उन्हें अघोषित मान्यता मिल ही जाएगी और यह नाटो देशों के लिए एक बड़ी दुविधा है। एक तरफ वे मानवाधिकारों की बात करते हैं तो दूसरी तरफ तालिबान उन्हें कूटनीतिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। जहां एक तरफ कूटनीति की बातें हो रही हैं। वहीं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ जई ने यूरोप के इस कदम पर तीखा हमला बोला। मलाला जो खुद तालीबान के हमले का शिकार हुई थी। उन्होंने साफ कहा कि यूरोप को उस सत्ता को मान्यता देने जैसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिसने दुनिया में सबसे क्रूरता के साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन किया हो। मलाला का यह बयान यूरोप के उन देशों के लिए भी एक आईना है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तालिबान से हाथ मिलाने के लिए मेज पर बैठ चुके हैं।
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लेबनान में भी भारी पड़ गया ईरान, वापस लौटेगी इजरायल की सेना?
इजरायल चाहे कितना भी रौद्र रूप दिखा ले, कितनी भी बड़ी-बड़ी बातें कर ले, अपनी जिद पर अड़ने का स्वांग करें, लेकिन सच्चाई तो यह है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल को हमले बंद करने पड़े हैं। यूनाइटेड नेशंस का बयान भी आ गया है कि 23 जून मंगलवार वो दिन था जिस दिन ना तो इजरायल ने साउथ लेबनान पर हिजबुल्ला पर अटैक किया और ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से कोई एक्शन हुआ। यानी पूरे दिन अमन रहा, शांति रही। 2 मार्च को ईरान, अमेरिका इजरायल जंग के बीच हिजबुल्ला भी कूद पड़ा था और तब से 22 जून तक एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी रहा। यहां तक कि ईरान अमेरिका पीस डील का जब मसौदा तय हो रहा था तो ईरान ने साफ कह दिया था कि वह डील को तभी मानेगा जब लेबनान में हिजबुल्ला पर इजरायल के हमले रुकेंगे।
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अमेरिका ने भी बहुत प्रेशर बनाया लेकिन पीएम नेतन्याहू मान ही नहीं रहे थे। हिजबुल्ला भी साउथ लेबनान में इजरायल का भरपूर जवाब दे रहा था। कई बार हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने वीडियो पैगाम में कहा भी कि हिजबुल्ला हथियार डाल देगा। यह बात भूल जाओ। अपनी जमीन की रक्षा के लिए हिजबुल्लाह लड़ेगा आखिरी सांस तक लड़ेगा। चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ जाए। यही वजह रही कि जंग चलती रही लेबनान और नॉर्थ इजरायल के बीच। कभी ज्यादा, कभी कम, कभी हिजबुल्लाह अटैक कर रहा था तो कभी इजरायल। कभी इजरायल के फौजी मारे जा रहे थे तो कभी हिजबुल्ला के लड़ाके। कभी इजरायल के हमलों से साउथ लेबनान में इमारतें गिर रही थी तो कभी सिविलियन की जाने जा रही थी। लेकिन 23 जून को यह सब रुका रहा। इसकी वजह ईरान की फील्डिंग रही। स्विट्जरलैंड में जब ईरान अमेरिका के दरमियान बात हो रही थी तो ईरान का डेलीगेशन इसलिए भी उठकर बाहर निकल गया था क्योंकि इजरायल लेबनान पर हमले रोक नहीं रहा था और तो और बाद में स्विट्जरलैंड से ओमान की तरफ रवाना हो रहे डेलीगेशन के एक अहम प्रतिनिधि मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने चलते प्लेन में मीडिया को बताया था कि हम लोग बीच बैठक से उठकर इसलिए चले गए थे क्योंकि ट्रंप का धमकी वाला बयान आया जिसमें कहा गया था कि ईरान अगर अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को रोकता नहीं है तो हम ईरान पर दोबारा हमला करेंगे और जो लोग स्विट्जरलैंड से आए हैं ईरान की तरफ से वो भी जिंदा नहीं लौट पाएंगे।
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यह सुनने के बाद ईरान के डेलीगेशन ने वहां मौजूद अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से कहा कि जो डील हो रही है उसका पहला ही पॉइंट है कि एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के दुश्मनी वाले बयान नहीं दिए जाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल ट्रंप इजरायल को समझा नहीं पा रहे थे। इसलिए ईरान पर खीज उतार रहे थे और कह रहे थे कि ईरान हिजबुल्लाह को समझाए। इसके बाद इस डील के मीडिएटर पाकिस्तान और क़तर ने उन्हें समझाया कि बातचीत चलती रहनी चाहिए। फिर सहमति बनी कि लेबनान के इशू पर इजरायल को रुकना पड़ेगा।
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