मता या ऋतब्रता बनर्जी, किसकी होगी TMC? चुनाव आयोग कैसे तय करेगा तृणमूल कांग्रेस के असली गुट की पहचान

TMC Crisis: पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बात तृणमूल कांग्रेस दो खेमों में बंट गई हैं. जिनमें से दोनों गुट खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं. मंगलवार को चुनाव आयोग (EC) के समक्ष पदाधिकारियों की प्रतिद्वंद्वी सूचियां दाखिल कीं. यह एक प्रक्रियात्मक कदम है जिसने पार्टी के नाम, संपत्ति और चिन्ह को लेकर औपचारिक लड़ाई शुरू कर दी है.
बता दें कि अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 207 सीटों पर करारी जीत और टीएमसी की हार के बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी में फूट पड़ गई. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खेमे ने पार्टी के 80 विधायकों में से 62 विधायक, विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद और कोलकाता नगर निगम के महापौर का पद खो दिया है.

सोमवार को, ऋतब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने और उनकी जगह विधायक अरूप रॉय को नियुक्त करने के लिए मतदान किया. ममता के खेमे ने अपनी सूची प्रस्तुत की, जिसमें उन्हें अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया, हालांकि इसे "मूल लेकिन अल्पसंख्यक" सूची करार दिया गया.

चुनाव आयोग के दो दलीय परीक्षण में जाने की संभावना

अब यह विवाद चुनाव आयोग के दो-दलीय परीक्षण में जाने की संभावना है, जिसका उपयोग यह तय करने के लिए किया जाता है कि किस गुट को पार्टी की पहचान और संसाधनों पर दावा करने का अधिकार मिलेगा. दरअसल, चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अनुच्छेद 15 के तहत, चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार है कि किसी मान्यता प्राप्त पार्टी के विभाजन के बाद, जब प्रतिद्वंद्वी गुट उसके नाम और चिह्न पर दावा करते हैं, तो कौन सा गुट वास्तविक राजनीतिक दल है.

टीएमसी के दोनों गुटों ने पहले ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है - विद्रोही गुट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को पत्र लिखकर टीएमसी की मान्यता और दो पुष्पों वाले चिह्न की मांग की है, और ममता खेमे ने पदाधिकारियों की अपनी संशोधित और दिनांकित सूची के माध्यम से ऐसा किया है.
चुनाव आयोग दो क्षेत्रों में समर्थन की मजबूती के आधार पर प्रतिद्वंद्वी दावों का मूल्यांकन करेगा. निर्वाचित विधायक और पार्टी की औपचारिक संगठनात्मक संरचना. इसे संयुक्त रूप से दो-दलीय परीक्षण के रूप में जाना जाता है.

मीडिया रिपोर्ट्रस के मुताबिक, विद्रोही गुट के पास टीएमसी के 81 प्रतिशत विधायक हैं. इस प्रक्रिया में समय लग सकता है. आम तौर पर, चुनाव आयोग दोनों गुटों को नोटिस जारी करता है, हलफनामे और संगठनात्मक नियंत्रण के सबूत जमा करने की समय सीमा तय करता है और विस्तृत सुनवाई करता है. पिछले कुछ वर्षों में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विभाजन के मामलों में, चुनाव आयोग को अंतिम निर्णय लेने में महीनों लग गए थे. सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिसके आधार पर यह परीक्षण हुआ.

दो गुटों वाला परीक्षण 1969 में कांग्रेस में हुए विभाजन से जुड़ा है, जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर हुए विवाद के बाद पार्टी दो गुटों में बंट गई थी - कांग्रेस 'जे', जिसका नेतृत्व जगजीवन राम कर रहे थे, और कांग्रेस 'ओ', जिसका नेतृत्व एस. निजलिंगप्पा कर रहे थे. दोनों गुटों ने पार्टी के चिन्ह, 'जुए से लदे दो बैल' पर अपना अधिकार जताया था. चुनाव आयोग को यह तय करना था कि आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन सा गुट असली है.

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