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Tripura Cabinet: त्रिपुरा में मेडिकल सुधार के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। त्रिपुरा कैबिनेट ने सरकारी डॉक्टों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है। शुरुआत में इसे एजीएमसी और जीबीपी अस्पताल में लागू किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सुशांत चौधरी ने नई नीति का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है।
मुख्यमंत्री माणिक साहा की अगुवाई वाली त्रिपुरा कैबिनेट ने फैसला किया है कि अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज (एजीएमसी) और जीबीपी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर और चिकित्सा अधिकारी अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। इसे सबसे पहले एजीएमसी और जीबीपी अस्पताल में लागू किया जाएगा, जो त्रिपुरा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सरकारी अस्पताल है।
20 प्रतिशत वेतन वृद्धि से होगी भरपाई
कैबिनेट मंत्री सुशांत चौधरी ने बताया कि निजी प्रैक्टिस पर लगी पाबंदी की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने संस्थान में कार्यरत डॉक्टरों के मूल वेतन में 20 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी पूर्णकालिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की देखभाल में सुधार लाना है।
मंत्री ने दी सख्ती की हिदायत
राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुशांत चौधरी ने मंगलवार शाम एएनआई से बातचीत में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि एजीएमसी और जीबीपी अस्पताल में कार्यरत सभी सरकारी डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों को इस नई नीति का सख्ती से पालन करना होगा। चौधरी ने कहा, "कैबिनेट ने यह दृढ़ निर्णय लिया है कि एजीएमसी और जीबीपी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों को किसी भी परिस्थिति में निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस निर्देश का सभी संबंधित चिकित्सा पेशेवरों द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।"
186 तकनीकी सहयकों की भर्ती का ऐलान
एक अन्य बड़े फैसले में मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए सरकार त्रिपुरा रिक्रूटमेंट बोर्ड (जीआरबीटी) के जरिए 186 तकनीकी सहायकों की भर्ती करेगी। सुशांत चौधरी ने कहा कि कैबिनेट का यह फैसला राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने, लोगों तक उन्हें आसानी से पहुंचाने और व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है।
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