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अवामी लीग की स्थापना की सालगिरह से पहले बांग्लादेश हाई अलर्ट पर है, क्योंकि पार्टी पर पिछली अंतरिम सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध अभी भी लागू है। नेतृत्व में बदलाव और नई सरकार के चुने जाने के बावजूद, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली पार्टी और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर लगी पाबंदियां अभी भी लागू हैं। इस बात की आशंका के चलते कि पार्टी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश कर सकती है, अधिकारियों ने सावधानी बरतने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने निगरानी में मदद के लिए कई जिलों में सेना तैनात करने की सिफारिश की है। बंगाली दैनिक समाचार पत्र 'प्रोथोम आलो' की रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित अवामी लीग की स्थापना वर्षगांठ से पहले सेना की तैनाती का अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा है। यह पत्र आज, सोमवार को गृह मंत्रालय की पॉलिटिकल ब्रांच-2 से आर्म्ड फोर्सेज डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर को भेजा गया।
रिपोर्ट में कहा गया है, पत्र में बताया गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में कई प्रतिबंधित संगठन अवैध जुलूस, शक्ति प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इन गतिविधियों से तोड़फोड़ और अराजकता की आशंका है। इससे विभिन्न जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने और जान-माल को भारी नुकसान पहुंचने का डर है। इस पत्र में शांति बनाए रखने, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और संपत्ति की रक्षा के लिए ढाका, चट्टोग्राम और गाजीपुर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के साथ-साथ नारायणगंज, गोपालगंज और फरीदपुर जिलों में नौ दिनों के लिए आवश्यक संख्या में सैनिकों की तैनाती का अनुरोध किया गया है। इसमें बताया गया है कि सेना के जवान 22 जून से 30 जून तक "नागरिक प्रशासन की मदद" (In Aid to Civil Power) के तहत काम करेंगे।
गृह मंत्रालय के सूत्रों से पता चला है कि मंगलवार, 23 जून को अवामी लीग की स्थापना की सालगिरह है, इसलिए पार्टी जुलूस, प्रदर्शन और दूसरी बिना इजाज़त वाली गतिविधियां करने की कोशिश कर सकती है। पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाल ही में अचानक जुलूस निकाले हैं। जुलाई में हुए बड़े जन-आंदोलन के बाद, 5 अगस्त 2024 को अवामी लीग की सरकार गिर गई। 10 मई 2025 को, प्रोफ़ेसर मुहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने अवामी लीग और उसके नेताओं के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में कानूनी कार्यवाही पूरी होने तक पार्टी की सभी गतिविधियों पर रोक लगाने का फ़ैसला किया।
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