वन्यजीव तस्करी के खिलाफ वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 'हत्था जोड़ी' के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

पुणे, 22 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के पुणे में वन विभाग ने वन्यजीवों की अवैध खरीद-बिक्री और तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने पुणे रेलवे स्टेशन परिसर में जाल बिछाकर एक तस्कर को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से प्रतिबंधित वन्यजीव 'हत्था जोड़ी' (मॉनिटर लिजार्ड यानी गोह का सुखाया हुआ गुप्तांग) बरामद किया गया है।

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भोपाल में आज UCC को लेकर अहम बैठक, सभी वर्गों से सुझाव लेगी समिति, मानसून सत्र में ही विधेयक लाने की तैयारी

जुलाई में शुरु होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। सोमवार, 22 जून 2026 को राजधानी भोपाल में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता यूसीसी को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई है।

भोपाल स्थित नरोन्हा प्रशासन अकादमी में होने वाली इस बैठक में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई यूसीसी को लेकर राजनीतिक दलों, धर्मगुरुओं, विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करेगी। बता दें कि यूसीसी पर सुझाव लेने की आज आखिरी तारीख है। सुबह 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक दावे, आपत्ति, सुझाव सहित अन्य प्रस्ताव लिए जाएंगे।

दोपहर 12:30 बजे से गृह विभाग और महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग समिति के सामने अपनी-अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। इसके बाद  सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा होगी और फिर शाम को अलग-अलग धर्म गुरुओं के साथ एक सेशन होगा। कमेटी उत्तराखंड और गुजरात के यूसीसी मॉडल का भी बारीकी से अध्ययन कर रही है। समिति का मुख्य काम राज्य में प्रचलित विभिन्न व्यक्तिगत और पारिवारिक कानूनों (जैसे शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, विरासत, गोद लेना) की समीक्षा करना है।

इस बैठक में समिति ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को भी बुलाया है। अबतक समिति को ऑनलाइन, जनसुनवाई और अन्य माध्यमों से करीब दो से ढाई लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन्हीं सुझावों के अध्ययन के बाद यूसीसी का अंतिम प्रारूप तैयार किया जाएगा और फिर सरकार को सौंपा जाएगा। इसके बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिव समिति इसका परीक्षण कर मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

संभावना है कि मोहन सरकार आने वाले मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में UCC बिल पेश कर सकती है। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी संकेत दे चुके है कि आगामी विधानसभा सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पारित करने की दिशा में सरकार गंभीर है। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में यूसीसी पारित होगा। आज होने वाली बैठक की इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।

​कमेटी के सदस्य : सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इस समिति की अध्यक्ष हैं। उनके साथ सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघन सिंह, कानूनविद अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता बुधपाल सिंह सदस्य के रूप में शामिल हैं, जबकि अजय कटेसरिया इसके सदस्य सचिव हैं।

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