होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others Jharkhand Rajya Sabha Election: क्रॉस वोटिंग ने Congress को दिया 'बड़ा झटका', NDA के Parimal Nathwani जीते
prabhasakshiझारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। NDA उम्मीदवार परिमल नथवानी ने झारखंड से राज्यसभा चुनाव जीत लिया है और कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हार गए है। नतीजों के बाद, कांग्रेस नेताओं ने कुछ विधायकों द्वारा क्रॉस-वोटिंग किए जाने की आशंका जताई है, क्योंकि पार्टी और उसके सहयोगियों से चुनाव में कड़ी टक्कर की उम्मीद थी। वहीं, झामुमो के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम झारखंड से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं।
राज्यसभा की दो सीट के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के बैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा शामिल हैं। ‘क्रॉस वोटिंग’ की आशंका के बीच मतदान सुबह नौ बजे शुरू हुआ और अपराह्न लगभग तीन बजे तक चला। मतदान करने वाले 81 विधायकों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी, भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर शामिल हैं।
NEET Scam: Telegram पर बैन का सरकार ने किया बचाव, High Court से कहा- छात्रों का भविष्य दांव पर
केंद्र सरकार ने गुरुवार को भारत में 22 जून तक टेलीग्राम को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने के अपने फैसले का पुरजोर बचाव किया। सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के खास आर्किटेक्चर की वजह से यह NEET की दोबारा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान संगठित धोखाधड़ी करने वाले नेटवर्क का जरिया बन गया था, और सरकार का एहतियाती कदम पूरी तरह से सही था। केंद्र सरकार की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने तर्क दिया कि टेलीग्राम की चुनौती गलत थी और लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए यह अस्थायी प्रतिबंध जरूरी था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और वकील आशीष दीक्षित केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल (CGSC) की ओर से पेश हुए और सुनवाई के दौरान मौजूद रहे।
इसे भी पढ़ें: तो इसलिए बैन हुआ टेलीग्राम! रिलायंस का नाम अचानक कैसे सामने आया?
टेलीग्राम और केंद्र सरकार की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस तेजस करिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A के तहत जारी ब्लॉक करने के आदेश को चुनौती देने वाली प्लेटफॉर्म की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। सरकार के कदम का बचाव करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ब्लॉक करने का आदेश उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद जारी किया गया था और बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने इसकी समीक्षा की थी। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अधिकारियों के पास परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े इस प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और उन्होंने तर्क दिया कि न्यायालय को इसमें शामिल व्यापक जनहित को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने सरकार के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि आदेश "अपने आप में पूर्ण" था और उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता के सभी कारण पर्याप्त रूप से दर्ज थे। उन्होंने तर्क दिया कि मामले के तथ्यों के आधार पर आनुपातिकता के सिद्धांत पर आधारित टेलीग्राम की चुनौती निराधार थी। इस प्लेटफॉर्म की संरचना ही इसे एक जटिल समस्या बनाती है। अगर हमारे जैसा देश निवारक कार्रवाई नहीं कर सकता, तो हम क्या करें?" वेंकटरामानी ने यह बात रखते हुए ज़ोर दिया कि सरकार को और अधिक नुकसान होने से पहले कार्रवाई करनी होगी। टेलीग्राम के इस तर्क का जवाब देते हुए कि दूसरे सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर ऐसी पाबंदियां नहीं लगाई गई थीं, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह तुलना गलत थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने दूसरे इंटरमीडियरी (मध्यस्थों) के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उनके पास अपने फ़िल्टरिंग और मॉडरेशन सिस्टम थे।
इसे भी पढ़ें: Telegram India ban: मोदी जी, Drama छोड़िए! Rahul Gandhi बोले- माफिया पर वार करें, छात्रों पर नहीं
SG तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा, "हमने किसी दूसरे इंटरमीडियरी को नहीं छेड़ा है। वे ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उनके पास अपना फ़िल्टरिंग का तरीका है। टेलीग्राम की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता ने ब्लॉकिंग ऑर्डर को ज़रूरत से ज़्यादा और असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि कुछ यूज़र्स द्वारा प्लेटफॉर्म के कथित गलत इस्तेमाल के आधार पर देश भर में लाखों लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही पूरी कम्युनिकेशन सर्विस को बंद करना सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि टेलीग्राम अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा था और कानून का उल्लंघन करने वाले चैनलों और ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था।
.jpg)
