पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब पानी सिर के ऊपर बहने लगा है। देश पर इस समय करीब 4.8 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाने का भारी दबाव है। लेकिन कर चुकाना तो दूर अब दुनिया के बड़े-बड़े निवेशकों का भरोसा भी पाकिस्तान से पूरी तरह से उठ चुका है। नतीजा यह है कि विदेशी निवेश यानी एफडीआई तेजी से पतालोक में जा रहा है। कई बड़ी देसी और विदेशी कंपनियां पाक छोड़कर जा रही हैं। जानकार इस स्थिति के लिए उसकी विकास की जगह जिहादी सोच वाली पॉलिसी को दोष दे रहे हैं।
टाइम्स ऑफ ओमान की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में पाकिस्तान में आने वाला विदेशी निवेश करीब 33% गिरकर सिर्फ 1.19 अरब डॉलर रह गया है। साथियों जरा सोचिए साल 2023-24 में यह 1.92 अरब डॉलर था जो अगले साल गिरकर 1.83 अरब डॉलर हुआ और अब तो यह बिल्कुल औंधे मुंह गिर गया है। अगर देश की कुल जीडीपी के हिसाब से देखें तो विदेशी निवेश अब 0.45% से भी नीचे आ चुका है। बाहर का कोई भी देश अब पाकिस्तान में ₹1 भी लगाने को तैयार नहीं है। माहौल इतना खराब है कि कई मल्टीीनेशनल कंपनियां अब बुरिया बिस्तर समेटकर पाकिस्तान छोड़ रही हैं। साथियों, हाल ही में मशहूर कंपनी PNG ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पर बंद करने का फैसला ले लिया। इसके अलावा शेल, टेलीनोर, Uber, Yamaha और एनी जैसे दिग्गज कंपनियां या तो पाकिस्तान से बाहर निकल चुकी हैं या अपना कारोबार समेट रही हैं। कई विदेशी बैंक और दवा कंपनियां भी देश छोड़कर भाग रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मंदी का पाकिस्तान के आम लोगों पर क्या असर हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इंपोर्ट यानी विदेशों से आने वाले सामान पर टिकी है। फ्यूल से लेकर खाने-पीने की चीजों तक सब बाहर से आता है। हर साल पाकिस्तान अपनी जीडीपी का करीब 4% हिस्सा सिर्फ खाड़ी देशों से तेल और फर्टिलाइजर खरीदने में उड़ा देता है।
डॉलर की कमी के कारण अब देश में तेल और बिजली का भयंकर संकट पैदा हो गया है। हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि सरकार को बिजली बचाने के लिए स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं और दफ्तरों में काम के दिन घटाने पड़ रहे हैं। लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि देश में बेरोजगारी दर बढ़कर करीब 7% तक जा पहुंचा है। पाकिस्तान के ऊपर कर्ज का बोझ कितना है? इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वित्त वर्ष 2025 के आखिर तक देश का कुल सरकारी कर्ज बढ़कर करीब 80.52 ट्रिलियन रुपए हो गया है। वहीं बाहरी कर्ज भी 138 अरब डॉलर के पार जा पहुंचा है। यह कर्ज अब पाकिस्तान की कुल जीडीपी के करीब 70% के बराबर है। आर्थिक जानकारों का साफ कहना है कि अगर पाकिस्तान ने समय रहते अपनी आदतें सुधारी होती और कट्टरवाद, आतंकवाद या जिहादी सोच को पनपने नहीं देता और उसकी जगह विकास और आर्थिक सुधारों पर ध्यान दिया होता तो आज वो कंगाली की कगार पर नहीं खड़ा होता। आज दुनिया में उसकी छवि एक भिखारी देश जैसी नहीं बनी होती।
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रेलवे के दिव्यांगजन यात्रियों को सम्मानजनक, सुलभ एवं किफायती यात्रा सुविधा देंने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने वर्ष 2026 में 17 जून तक 651 दिव्यांग रियायत कार्ड जारी किए हैं।
ONLINE आवेदन
दिव्यांग रियायत कार्ड बनवाने के इच्छुक यात्री ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जिला चिकित्सा अस्पताल द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाणपत्र, पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले सरकारी अस्पताल द्वारा जारी रेलवे रियायत प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र तथा पासपोर्ट आकार का फोटो आवश्यक है। ये दस्तावेज भारतीय रेलवे की वेबसाइट https://divyangjanid.indianrail.gov.in पर अपलोड करने होते हैं। सत्यापन के उपरांत कार्ड जारी कर दिया जाता है और आवेदक को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है।
रेल्वे देता है राहत
रेलवे द्वारा दृष्टिहीन, मानसिक रूप से अस्वस्थ, श्रवण एवं वाणी बाधित तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग (ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड) यात्रियों को 25% से 75% तक किराये में विशेष छूट प्रदान की जाती है। यह रियायत दिव्यांग रियायत कार्ड के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, जो टिकट बुकिंग के समय काउंटर एवं ऑनलाइन दोनों माध्यमों से उपयोग में लाया जा सकता है। यदि दिव्यांग यात्री के साथ कोई सहयोगी (एस्कॉर्ट) यात्रा करता है, तो उसे भी समान रियायत का लाभ प्राप्त होता है। अधिक जानकारी अथवा सहायता के लिए भोपाल मंडल कार्यालय के दिव्यांग सेल पर कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे के मध्य संपर्क कर सकते हैं।
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