Explainer: ट्रंप-ईरान के बीच शांति समझौता से नेतन्याहू क्यों हैं खफा, अब इजरायल की क्या है तैयारी?

Iran-Israel war: कई प्रयासों के बाद आखिरकार ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो गया है। ट्रंप ने इसमें इजरायल की भी सहमति बताई लेकिन इजरायल ने यह समझौता मानने से साफ इंकार कर दिया है। आखिर इजरायल इन समझौते से क्यों एतराज कर रहा है। अब नेतन्याहू की क्या तैयारी होगी। आइए समझते हैं। 

अमेरिका और ईरान के बीच हो रहे शांति समझौते से इजरायल को इसलिए एतराज है क्योंकि उसे लगता है कि यह एक "खराब डील" है। इजरायल का आरोप है कि इस डील से ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने का समय मिल जाएगा, प्रॉक्सी समूहों (जैसे हिजबुल्लाह और हमास) का नेटवर्क खत्म नहीं होगा, और लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई बाधित होगी। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा, "हम लेबनान से पीछे हटने का कड़ा विरोध करते हैं, यह बात हमने अमेरिका को स्पष्ट कर दी है।" उन्होंने उत्तरी सीमा पर किसी भी संभावित तनाव बढ़ने के संबंध में तेहरान को कड़ी और सीधी चेतावनी देते हुए कहा, "अगर ईरान लेबनान पर हमला करता है, तो इजरायल पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई करेगा।"

परमाणु कार्यक्रम का खतरा 

इजरायल का मानना है कि यह समझौता ईरान के परमाणु ढांचे और संवर्धित यूरेनियम (enriched uranium) के बुनियादी ढांचे को ज्यों का त्यों छोड़ देता है, जिससे ईरान भविष्य में कभी भी तेजी से परमाणु हथियारों की दौड़ में वापस आ सकता है।

प्रॉक्सी समूहों को समर्थन

इजरायल का मानना है कि इस शांति समझौते में लेबनान, यमन और गाजा में फैले ईरान के आतंकवादी प्रॉक्सी नेटवर्क को खत्म करने की कोई ठोस शर्त शामिल नहीं है।

लेबनान में सैन्य कार्रवाई पर रोक

ईरान-अमेरिका के शांति समझौते के मसौदे में सभी मोर्चों-विशेष रूप से लेबनान-पर तत्काल युद्धविराम की बात है। इजरायल को डर है कि इससे हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी 'फ्रीडम ऑफ एक्शन' (सैन्य कार्रवाई की स्वतंत्रता) छिन जाएगी और अमेरिका उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकता है।

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आर्थिक प्रतिबंधों में ढील

समझौते के तहत ईरान के जमे हुए अरबों डॉलर जारी होने की उम्मीद है। इजरायल को आशंका है कि इस धन का उपयोग ईरान क्षेत्र में अपने मिलिशिया (प्रॉक्सी) को और मजबूत करने के लिए करेगा।

'लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं'

ईरान-अमेरिका शांति समझौते पर इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यहूदी राज्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और ईरान के बीच हुए समझौते से बाध्य नहीं है। इस बयान के बाद भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लेबनान का भविष्य उसकी अपनी सरकार तय करेगी, जो फिलहाल इजरायल के साथ बातचीत कर रही है।

इजरायल ने बताया क्यों होर्मुज खोलने को तैयार हुआ ईरान

भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने कहा, "हमारे पास जो जानकारी है, उससे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो यह जलडमरूमध्य को खोलने से संबंधित है, जिसे ईरानी शासन ने कुछ महीने पहले बंद करने का फैसला किया था। अमेरिका से टोल वसूलने या हर्जाना पाने के सारे सपने अब खत्म हो चुके हैं। इसलिए वे अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को खोलने पर सहमत होंगे और सभी लंबित मुद्दों पर 60 दिनों की बातचीत शुरू करेंगे।"

'लेबनान के खिलाफ हमले जारी रहेंगे' 

अजार ने कहा कि हमारे रक्षा मंत्री ने आज सुबह स्पष्ट रूप से कहा कि सबसे पहले, हम लेबनान सहित अपने सभी बफर जोन में बने रहेंगे, और हम अपनी रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करेंगे। आगे कहा कि हम दक्षिण में हिज्बुल्लाह के ढांचे को नष्ट करने के लिए आज सुबह से जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसे जारी रखेंगे। अंततः, इजरायली कैबिनेट को इस पाठ पर विचार करना होगा और हमें तय करना होगा कि वह क्या करना चाहती है। हम इस समझौते का हिस्सा नहीं हैं।

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हिजबुल्लाह पर होते रहेंगे हमले?

जेरूसलम सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स के सीईओ सागीव स्टाइनबर्ग ने खुलकर कहा कि इजरायल हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। साथ ही ईरान पर बिना किसी अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक ढांचे की परवाह किए एकतरफा हमला करने का अधिकार भी अपने पास रखेगा।एएनआई से बातचीत में स्टाइनबर्ग ने कहा कि इजरायल की उत्तरी सीमा की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। 

7 अक्टूबर के हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इजरायल अब अपनी सीमा के पास ऐसे आतंकी गुटों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमला करने की क्षमता रखते हों। उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि इजरायल लेबनान सरकार के साथ अगले चरण की बातचीत होने तक लेबनान में सैन्य अभियान रोके रखेगा। समझौते के अनुसार, उसे हिजबुल्लाह को खत्म करना है। जब लेबनानी सेना ऐसा कर लेगी, तब हम हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई रोकने की बात कर सकते हैं। 

क्या है इजरायल का अगला टारगेट?

स्टाइनबर्ग ने कहा, "हमारा मकसद उत्तर में इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करना और हिजबुल्लाह के खतरे को खत्म करना है। इसके लिए इजरायल को अपना मौजूदा अभियान जारी रखना होगा। मेरा मतलब रोज बेरूत पर हमला करने से नहीं है, लेकिन अगर कोई खतरा दिखे तो इजरायल को कार्रवाई करनी चाहिए, भले ही अमेरिका इससे इत्तेफाक न रखे।"उन्होंने साफ किया कि इजरायल सैन्य कार्रवाई तभी रोकेगा जब लेबनान सरकार हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने का फैसला लागू करे। उनके मुताबिक, स्थायी युद्धविराम का यही एकमात्र रास्ता है।

ट्रम्प इजरायल के सबसे बड़े सहयोगी 

स्टाइनबर्ग ने कहा कि ट्रंप इजरायल के सबसे बड़े सहयोगी हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने इजरायल के साथ मिलकर युद्ध शुरू किया था। वे इजरायल को और अमेरिकी रक्षा उद्योग भी अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा सहयोगी मानते हैं। लेकिन दोस्तों के बीच कुछ मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। दोस्तों के बीच कुछ मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। और मुझे नहीं लगता कि यह इज़राइल और अमेरिका के बीच का अंतिम समझौता है। यह समझौता अमेरिका और ईरान के बीच हुआ है। इज़राइली सरकार के उच्च स्तर पर जो कहा जा रहा है, उससे इजरायल का कोई लेना-देना नहीं है। यह समझौता इजरायल पर लागू नहीं होता। 

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