Haryana SIR: 19.35 लाख नोटिस जारी, मतदाता सूची में नाम जांचने की अपील

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जारी मतदाता सूची के मसौदे में अपना और अपने परिवार के पात्र सदस्यों का नाम जांच लें। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मतदाता सूची के सत्यापन और जांच के दौरान कुल 18,56,138 लोगों को ‘मिलान नहीं होने वाले मामलों’ के तहत चिह्नित किया गया है। इन लोगों का विवरण पिछली मतदाता सूची से नहीं मिल पाया है।

वहीं, 26,31,312 लोगों के नाम या विवरण में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पाई गई हैं। श्रीनिवास ने बताया कि इन लोगों को अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज एवं प्रमाण जमा करने का उचित अवसर देने के लिए सुनवाई नोटिस जारी किए जा रहे हैं। 14 अगस्त तक कुल 19,35,126 नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वह आवश्यक दस्तावेज के साथ फॉर्म-6 के जरिए नाम शामिल करने का दावा पेश कर सकता है। अब तक फॉर्म-6 के तहत 25,315 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

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DU ने MA History पाठ्यक्रम से दिल्ली सल्तनत का विषय हटाया, विरोध शुरू

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) द्वारा एमए इतिहास कार्यक्रम के तीसरे सेमेस्टर से कई ‘विषय विशिष्ट इलेक्टिव (डीएसई) विषयों को हटाने का फैसला आलोचनाओं के घेरे में आ गया है। हाल ही में जारी किए गए नए पाठ्यक्रम में जिन महत्वपूर्ण विषयों को अब शामिल नहीं किया गया है, उनमें द दिल्ली सल्तनत: स्ट्रक्चर्स ऑफ अथॉरिटी इन मिडीवल नॉर्थ इंडिया (13वीं-14वीं शताब्दी) नामक विषय भी शामिल है। यह विषय विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे और मध्यकाल के दौरान सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन में आए बदलावों से संबंधित था।

इसके अलावा भारतीय इतिहास के अलग-अलग कालखंडों से जुड़े कई अन्य विषय भी तीसरे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हैं। पीटीआई-द्वारा देखे गए आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, इन विषयों को पहले पाठ्यक्रम मंजूरी प्रक्रिया के तहत मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा सात अगस्त को जारी की गई अंतिम अधिसूचना में ये नहीं थे। इतिहास विभाग द्वारा प्रस्तावित और जुलाई में अकादमिक परिषद की बैठक में रखे गए 35 डीएसई विषयों में से 16 को सात अगस्त को अधिसूचित तीसरे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

इन विषयों को पाठ्यक्रम से हटाए जाने को लेकर इतिहासकार और डीयू अकादमिक परिषद की सदस्य माया जॉन ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कई विषयों को हटाना विभाग की पाठ्यक्रम समिति (कमेटी ऑफ कोर्सेज) की स्वायत्तता का उल्लंघन है, इसमें पाठ्यक्रम तैयार करने में विशेषज्ञता रखने वाले शिक्षाविद शामिल हैं। जॉन ने ‘विशेषज्ञ’ या ‘निगरानी समिति’ के गठन के तरीके पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा कि ऐसी समिति का गठन विश्वविद्यालय की वैधानिक प्रणालियों के तहत किया जाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर इसमें अकादमिक परिषद को भी शामिल किया जाना चाहिए।

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