Jharkhand Government: मनरेगा के भुगतान के लिए झारखंड सरकार ने जारी किए 172.65 करोड़ रुपये

Jharkhand Government: झारखंड सरकार ने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत लंबित भुगतानों को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. राज्य के सभी जिलों को सामग्री मद के भुगतान के लिए कुल 172.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह राशि एसएनए-स्पर्श मॉडल के माध्यम से जारी की गई है. सरकार के इस फैसले से लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे लाभुकों और कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है.

लंबित भुगतान जल्द होंगे पूरे

मनरेगा आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इस राशि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा. सबसे पहले तकनीकी सहायकों, सहायक अभियंताओं, कनीय अभियंताओं और बीएफटी (बेयरफुट टेक्नीशियन) के जून 2026 तक के लंबित वेतन का भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा मेट के बकाया मानदेय, दीदी बगिया योजना से जुड़ी स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं के भुगतान और विशेष हरित ग्राम योजना की लंबित देनदारियों का भी निपटारा किया जाएगा. जिन योजनाओं का काम पूरा हो चुका है, उनका भुगतान कर उन्हें मनरेगासॉफ्ट में बंद करने का निर्देश भी दिया गया है.

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती हैं राशि

आयुक्त कार्यालय ने बताया कि सामग्री मद में मिलने वाली राशि में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में होती है. जिलों को निर्देश दिया गया है कि आवंटित राशि का उपयोग तय प्राथमिकताओं के अनुसार करें ताकि सभी लंबित भुगतान समय पर पूरे किए जा सकें.

1 जुलाई से लागू हो सकता है नया कानून

पत्र में यह भी बताया गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह वीबीरामजी एक्ट लागू किए जाने का प्रस्ताव है. ऐसे में एसएनए-स्पर्श मॉडल के तहत उपलब्ध राशि के उपयोग में बाद में प्रशासनिक दिक्कतें आ सकती हैं. इसी कारण सरकार ने जिलों को निर्देश दिया है कि उपलब्ध राशि का जल्द से जल्द और तय समय सीमा के भीतर उपयोग किया जाए. इससे न केवल लंबित भुगतान पूरे होंगे, बल्कि ग्रामीण विकास योजनाओं को भी गति मिलेगी.

संताल परगना के जिलों को कितना मिला?

संताल परगना के छह जिलों को भी इस आवंटन से बड़ी राशि मिली है. इनमें सबसे ज्यादा 15 करोड़ रुपये गोड्डा जिले को दिए गए हैं.

• गोड्डा - 15.00 करोड़ रुपये

• जामताड़ा - 10.50 करोड़ रुपये

• पाकुड़ - 9.30 करोड़ रुपये

• दुमका - 8.80 करोड़ रुपये

• देवघर - 8.40 करोड़ रुपये

• साहिबगंज - 7.70 करोड़ रुपये

सरकार को उम्मीद है कि इस राशि से लंबित भुगतानों का समाधान होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं को नई रफ्तार मिलेगी.

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