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Maharashtra LLB Admission 2026: 100+ लॉ कॉलेजों को BCI की मंजूरी, छात्रों को मिलेगा बड़ा फायदा

Maharashtra Law Admission 2026: महाराष्ट्र में लॉ की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने राज्य के मौजूदा पात्र Centres of Legal Education (CLEs) को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए वन-टाइम कंडीशनल अप्रूवल दे दी है। इस फैसले के बाद वे लॉ कॉलेज भी मौजूदा सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) में शामिल होने का रास्ता पा गए हैं, जो शुरुआती चरण में स्वीकृत सूची का हिस्सा नहीं थे। इससे 3 वर्षीय और 5 वर्षीय LLB में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए कॉलेजों के विकल्प बढ़ सकते हैं।

100 से ज्यादा लॉ कॉलेजों को मिली राहत
महाराष्ट्र में कुल 357 लॉ कॉलेजों में से 100 से अधिक कॉलेज CAP के शुरुआती चरण में अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल नहीं थे। इससे इन संस्थानों में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई थी।

अब BCI के नए आदेश से मौजूदा और पात्र CLEs को निर्धारित शर्तों के तहत मौजूदा एडमिशन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति मिल गई है। इससे छात्रों को आने वाले CAP राउंड में अधिक कॉलेज विकल्प मिलने की उम्मीद है।

3-Year और 5-Year LLB एडमिशन पर लागू
BCI ने यह राहत महाराष्ट्र में चल रही केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए दी है। इसका लाभ तीन वर्षीय LLB और पांच वर्षीय LLB दोनों पाठ्यक्रमों के मौजूदा पात्र संस्थानों को मिल सकता है।

हालांकि, यह मंजूरी सभी कॉलेजों के लिए स्वत: लागू नहीं होगी। संबंधित संस्थान को BCI की ओर से तय सभी पात्रता और अनुपालन शर्तों को पूरा करना होगा।

कॉलेजों को 31 अगस्त तक पूरा करना होगा प्रोसेस
BCI के आदेश के अनुसार, संबंधित कॉलेजों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया है। उन्हें BCI पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे और लागू फीस व बकाया राशि का भुगतान करना होगा। इसमें अप्रूवल, इंस्पेक्शन, कंटिन्यूएशन, रेग्युलराइजेशन, लेट फीस और डिफॉल्ट फीस जैसी देनदारियां शामिल हो सकती हैं।

नई लॉ कॉलेज या सीटें बढ़ाने की अनुमति नहीं
BCI ने साफ किया है कि यह फैसला केवल मौजूदा पात्र Centres of Legal Education तक सीमित है। इसके तहत नए लॉ कॉलेज, नए पाठ्यक्रम, अतिरिक्त सेक्शन या स्वीकृत सीटों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी नहीं दी गई है। ऐसे मामलों के लिए BCI से अलग से अनुमति लेना जरूरी होगा।

पुरानी गड़बड़ियां अपने आप खत्म नहीं होंगी
वन-टाइम कंडीशनल अप्रूवल का मतलब यह नहीं है कि कॉलेजों की पिछली कमियां या बकाया अपने आप माफ हो गए हैं। BCI ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश पुराने गैर-अनुपालन, बकाया फीस या पिछले शैक्षणिक सत्रों से जुड़े मामलों को नियमित नहीं करता। कॉलेजों को मौजूदा सत्र के लिए निर्धारित सभी अनुपालन शर्तों को पूरा करना होगा।

छात्रों को CAP में क्या फायदा होगा?
महाराष्ट्र CET Cell ने पहले ही संकेत दिया था कि शुरुआती सूची में शामिल नहीं हो पाए कॉलेजों को बाद के CAP राउंड में जोड़ा जा सकता है। छात्रों को ज्यादा विकल्प देने के लिए ऑटो-फ्रीज विकल्प को भी हटाया गया, जिससे उम्मीदवार आगे के राउंड में बेहतर कॉलेज के लिए विकल्प बदल सकेंगे। अब BCI की मंजूरी के बाद पात्र कॉलेजों के CAP प्रक्रिया में शामिल होने से छात्रों के पास एडमिशन के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।

CAP Round-I की तारीख भी अहम
तीन वर्षीय और पांच वर्षीय LLB पाठ्यक्रमों के लिए CAP Round-I की ऑप्शन फॉर्म प्रक्रिया चल रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, CAP Round-I के ऑप्शन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 11 अगस्त 2026 है। ऐसे में उम्मीदवारों को महाराष्ट्र CET Cell की ओर से जारी CAP शेड्यूल और कॉलेजों की अपडेटेड सूची पर नजर रखनी चाहिए।

सिर्फ महाराष्ट्र और 2026-27 के लिए विशेष राहत
BCI ने इस फैसले को सामान्य नियम नहीं बनाया है। यह एक असाधारण और वन-टाइम व्यवस्था है, जो केवल महाराष्ट्र और शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए लागू होगी। इसका मतलब है कि दूसरे राज्यों या भविष्य के शैक्षणिक सत्रों के लिए इसे स्वत: लागू होने वाली मंजूरी नहीं माना जाएगा।

छात्रों के लिए क्या जरूरी है?
लॉ एडमिशन लेने वाले उम्मीदवारों को CAP पोर्टल पर कॉलेजों की उपलब्धता और विकल्पों की जानकारी लगातार चेक करते रहना चाहिए। किसी कॉलेज को BCI की कंडीशनल अप्रूवल मिलने का अर्थ यह नहीं है कि उसमें दाखिला स्वत: पक्का हो गया है। उम्मीदवारों को संबंधित कॉलेज की पात्रता, यूनिवर्सिटी एफिलिएशन और CET Cell के CAP नियमों के अनुसार ही विकल्प भरना चाहिए।

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