लखपति दीदी से लेकर साइबर ठगी पर प्रहार तक, नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों को दिए ये बड़े निर्देश
Niti Aayog Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की. इस महत्वपूर्ण बैठक में देश के विकास को लेकर कई बड़े फैसले किए गए और आने वाले समय का खाका खींचा गया. बैठक के दौरान पीएम मोदी ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संदेश दिया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश को विकसित बनाने का यह सपना केवल केंद्र सरकार का नहीं है. इस बड़े संकल्प को पूरा करने के लिए देश के हर राज्य, हर जिले, ब्लॉक और गांव को मिलकर अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी. इस बार की बैठक का मुख्य विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया था.
देश के इतिहास में पहली बार मौजूद रहे 28 राज्यों के सीएम
देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब नीति आयोग की इस बैठक में सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ मौजूद रहे. पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत की विकास यात्रा पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन चुकी है. उन्होंने सहकारी संघवाद को मजबूत करने और सभी राज्यों को एक टीम की तरह मिलकर काम करने का आह्वान किया. इसके साथ ही बैठक में देश के युवाओं के हुनर को निखारने और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया गया.
Chaired the 11th NITI Aayog Governing Council meeting on the theme of ‘Inclusive Human Development for Viksit Bharat@2047.’
— Narendra Modi (@narendramodi) June 11, 2026
Talked about a wide range of issues, including emphasising on self-reliance, adopting global best practices and strengthening the journey of reforms.… pic.twitter.com/wKPzgVKuFs
युवाओं की ताकत से बदलेगी देश की तस्वीर
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विशाल युवा आबादी को देश की सबसे बड़ी ताकत और पूंजी बताया है. वर्तमान समय में भारत की लगभग 70 करोड़ आबादी 25 साल से कम उम्र की है. यह एक ऐसा आंकड़ा है जो दुनिया के किसी भी अन्य देश के पास नहीं है. पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वे अपने राज्यों में युवाओं को बेहतर शिक्षा और आधुनिक स्किल डेवलपमेंट की सुविधाएं प्रदान करें. अगर युवाओं को सही समय पर सही हुनर मिल जाए, तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को बहुत ही आसानी से डेवलपमेंट डिविडेंड में बदला जा सकता है.
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी जिक्र किया
प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए हाल ही में दुनिया के कई देशों के साथ किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी जिक्र किया. उन्होंने राज्यों से कहा कि वे अपने स्तर पर युवाओं और एमएसएमई सेक्टर के लिए नए अवसर तलाशने का काम करें. इसके साथ ही राज्यों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी ठोस और प्रभावी कदम उठाने की बहुत जरूरत है ताकि नए रोजगार पैदा हो सकें.
लखपति दीदी से आर्थिक क्रांति
इस उच्च स्तरीय बैठक में महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बहुत ही अहम और गंभीर चर्चा हुई. पीएम मोदी ने कहा कि देश की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाली लखपति दीदी योजना का दायरा अब और ज्यादा बढ़ाना होगा. सरकार ने अब इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या को 3 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 6 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाने का एक बड़ा टारगेट रखा है. इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए हर जगह सुरक्षित माहौल बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया ताकि वे बिना किसी डर के देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें.
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को दें बढ़ावा
अर्थव्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे अपने यहां 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' यानी एक जिला एक उत्पाद योजना को बहुत ज्यादा बढ़ावा दें. राज्यों को इस तरह की रणनीति बनानी चाहिए जिससे स्थानीय उत्पादों को सीधे वैश्विक बाजार और एक्सपोर्ट से जोड़ा जा सके. इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी रक्षा उत्पादन का क्षेत्र देश में एक तेजी से उभरता हुआ सेक्टर है. राज्यों को इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और नए उद्योगों को अपने यहां आकर्षित करने के लिए तेजी से काम करना चाहिए.
सामाजिक और आधुनिक चुनौतियों से निपटने का मास्टर प्लान
देश के विकास के साथ-साथ कई नई सामाजिक और तकनीकी चुनौतियां भी तेजी से सामने आ रही हैं. पीएम मोदी ने नीति आयोग की बैठक में देश के भीतर बढ़ती नशे की लत और इंटरनेट के माध्यम से होने वाली साइबर ठगी पर गहरी चिंता प्रकट की. उन्होंने कहा कि इन आधुनिक अपराधों से मासूम लोगों को बचाने के लिए समाज में बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है. प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने राज्यों में इन समस्याओं से निपटने के लिए बेहद कड़े और प्रभावी प्रशासनिक कदम उठाएं.
12 साल के कार्यकाल की मिली बधाइयां
इस बैठक के दौरान सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के प्रधान सेवक के रूप में अपने सफल 12 साल का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई और शुभकामनाएं भी दीं. सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में केंद्र सरकार के साथ हर कदम पर मिलकर काम करने का पूरा भरोसा जताया है.
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