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Others Rajya Sabha Election: MP, Gujarat में BJP की निर्विरोध जीत, Rajasthan में कांग्रेस को मिली एक सीट
prabhasakshiभारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटें जीत ली हैं। पार्टी के उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुघ और महेश केवट 2026 के चुनावों में निर्विरोध चुने गए। तीनों उम्मीदवारों को विधानसभा से जीत का सर्टिफिकेट मिल गया है। यह घटनाक्रम कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से जुड़े विवाद के बीच हुआ है। नटराजन ने गुरुवार को मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इन तीन सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने थे।
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वहीं, गुजरात में राज्यसभा चुनावों को लेकर सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सभी चार उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर निर्विरोध चुन लिए गए हैं। नामांकन वापस लेने की समय-सीमा खत्म होते ही आज चुनाव अधिकारी ने इस बारे में आधिकारिक घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, आज सभी जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्विरोध चुने जाने के विशेष प्रमाण-पत्र भी दिए गए। बीजेपी के ये चार वरिष्ठ नेता अब आने वाले दिनों में दिल्ली में संसद के उच्च सदन में गुजरात का मज़बूती से प्रतिनिधित्व करेंगे।
गुजरात विधानसभा भवन में नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, चुनाव प्रशासन ने आज आधिकारिक तौर पर नतीजों की घोषणा की। बीजेपी की ओर से राज्यसभा की इस अहम सीट के लिए चुनाव लड़ने वाले राजू शुक्ला, मानसिंह परमार, जितेंद्र कंजारिया और मुकेश राठवा को विजेता घोषित किया गया है। इस जीत की आधिकारिक घोषणा होते ही गांधीनगर में पार्टी के मुख्य कार्यालय और कार्यकर्ताओं के बीच भारी उत्साह और खुशी का माहौल छा गया। सभी विजयी उम्मीदवारों ने इस महत्वपूर्ण अवसर और जीत के लिए पार्टी के केंद्रीय और राज्य स्तर के शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार व्यक्त किया।
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इस बीच राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों के लिए चल रही चुनावी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। नाम वापसी की अंतिम तारीख के बाद भाजपा के सतीश पूनिया और अलका गुर्जर तथा कांग्रेस के नीरज डांगी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए है।
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NITI Aayog Meeting में PM ने राज्यों को दिया विकास का मंत्र, Viksit Bharat 2047 के लिए बनाया गया मास्टर प्लान
नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर में भी भारत की मजबूत विकास यात्रा पर भरोसा जताते हुए कहा कि देश आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय, सहयोग और साझा जिम्मेदारी बेहद आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सहकारी संघवाद की भावना ही भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
हम आपको बता दें कि नयी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित संस्कृति केंद्र में आयोजित इस बैठक का मुख्य विषय “विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास” रखा गया, जिसके अंतर्गत देश के हर नागरिक के विकास, सम्मान और समान अवसरों पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में देशभर के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हुए तथा समावेशी मानव विकास ढांचे के चार प्रमुख स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें बुनियादी मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल, उत्पादक रोजगार और उद्यमिता, स्वास्थ्य तथा पोषण और सभी के लिए समानता एवं गरिमा जैसे विषय शामिल रहे।
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प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभ देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और इसे गंवाया नहीं जा सकता। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मांग आधारित कौशल विकास और व्यापक रोजगार अवसरों का निर्माण सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सशक्त युवा ही भारत की विकास यात्रा को नई गति देंगे। बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिनसे निर्यात और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन समझौतों से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन और गुणवत्ता सुधार के माध्यम से भारतीय उद्योग विश्व बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना सकते हैं।
महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला नेतृत्व वाला विकास विकसित भारत की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि खेती, नवाचार, विज्ञान, उद्योग और नवउद्यम जैसे क्षेत्रों में नारी शक्ति का योगदान लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की। उनका कहना था कि महिलाओं की पूरी क्षमता का उपयोग किए बिना भारत का समग्र विकास संभव नहीं है।
बैठक में शासन व्यवस्था, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी को विकास के प्रमुख साधन के रूप में रेखांकित किया गया। साथ ही जवाबदेही और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली पर भी बल दिया गया ताकि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। शासी परिषद ने दिसंबर 2025 में आयोजित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी विचार किया।
हम आपको यह भी बता दें कि वैसे तो बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आये लेकिन कर्नाटक के नये मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की उपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की ओर से पिछले कुछ वर्षों में नीति आयोग की बैठकों से दूरी बनाए रखने की परंपरा के विपरीत शिवकुमार ने इस बार बैठक में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें सहयोग का भरोसा दिया था और राज्य के हित में केंद्र के साथ मिलकर काम किया जाएगा। शिवकुमार ने बैठक में कर्नाटक की आवश्यकताओं और विकास योजनाओं को मजबूती से रखा। उन्होंने बेंगलुरु को देश की आर्थिक और तकनीकी शक्ति बताते हुए कहा कि दुनिया भारत को बेंगलुरु के माध्यम से देख रही है। उन्होंने राज्य में आधारभूत ढांचे, शहरी परिवहन और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
इसके अलावा, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपालों ने अपने अपने राज्य से संबंधित मांगें और सुझाव बैठक के दौरान रखे साथ ही अपनी उपलब्धियों का विवरण भी प्रस्तुत किया। हम आपको बता दें कि आमतौर पर, इस परिषद की बैठक हर साल होती है। पिछले वर्ष यह 24 मई को आयोजित की गई थी।