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Others जिनपिंग की बड़ी साजिश एक्सपोज! जहां भारत ने तानी ब्रह्मोस, वहीं भूतिया चीज बना रहा था चीन
prabhasakshiआसमान से गुजरते लड़ाकू विमान, समंदर का सीना चीरते मिसाइलें। ये उस दहशत की हकीकत है जिसे चीन ने अपने पड़ोसियों के लिए रूस का ढर्रा बना दिया है। ड्रैगन की फितरत बन चुकी है। अपने पड़ोसियों को डराना, 24 घंटे युद्ध का माहौल बनाए रखना। जब दुनिया सो रही होती है तब समंदर की लहरों के बीच चुपचाप साजिशों के नए ढांचे खड़े कर देना। कभी ताइवान को घेर कर लाइफ फायर ड्रिल करना तो कभी वियतनाम और फिलीपींस की सीमा में जबरन घुसपैठ। चीन का मकसद साफ है। इतना खौफ पैदा कर दो कि सामने वाला बिना लड़े ही घुटने टेक दे। और अब इसी खौफनाक स्क्रिप्ट का नया चैप्टर साउथ चाइना सी में खुला है। जहां चीन की एक और बहुत बड़ी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। सेटेलाइट से ली गई तस्वीरों में चीन की उस करतूत की जो दहशत फैलाने के लिए चोरी छिपे समंदर के सीने पर रच रहा था।
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अमेरिका के मरीन मॉनिटरिंग ग्रुप सिलाइ ने स्कारबोरो शोल की जो ताजा तस्वीरें जारी की उसने ड्रैगन की विस्तारवादी नीति को एक बार फिर एक्सपोज कर दिया। 27, 29 और 30 मई की तस्वीरों में स्कारो शोल के मुहाने पर एक चमकीला तैरता हुआ बैरियर यानी इनफिटेबल बेड़ा साफ देखा जा सकता है। यह कोई ऑप्टिकल भ्रम नहीं बल्कि चीन का लगाया गया एक पक्का ढांचा था ताकि दूसरों का रास्ता रोका जा सके। साल 2012 से ही चीन ने इस इलाके पर अवैध कब्जा कर रखा है। और जब इस बार उसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आई और पोल खुली तो हड़बड़ाहट में 1 जून को चीन ने इसे वहां से गायब कर दिया। लेकिन फिलीपींस और अमेरिका अब चीन की इस नई चाल को लेकर पूरी तरह अलर्ट पर हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर चीन इस छोटे से समंदर के टुकड़े के लिए इतनी गुंडागर्दी क्यों कर रहा है?
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दरअसल साउथ चाइना सी के लिए सुपर पावर बनने का शॉर्टकट है। दुनिया का लगभग 1/3 यानी 33% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। हर साल करीब 5 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस इसी रूट से होता है। सिर्फ व्यापार ही नहीं इस समंदर के नीचे अरबों बैरल तेल और ट्रिलियन क्यूबिक फिट प्राकृतिक गैस का अटूट भंडार छिपा है। जिस पर चीन अकेले डाका डालना चाहता है। इसके अलावा दुनिया की कुल पकड़ी जाने वाली मछलियों का 10% हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है जो चीन की फूड सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है। इस पूरे इलाके पर कब्जा करके चीन अमेरिकी नौसेना को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सीधी चुनौती देना चाहता है। अगर चीन अपनी इस विस्तारवादी चाल और दहशत फैलाने के एजेंडे में कामयाब हो जाता है तो एशिया के कई देशों का दम घुट जाएगा। चीन का कथित नाइन डैश लाइन का दावा इन देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी समुद्री सीमा को सीधे तौर पर निगल रहा है। वर्तमान में चीन का सबसे तीखा टकराव फिलीपींस के साथ चल रहा है। जहां चीनी कोस्टगार्ड आए दिन फिलीपींस के जहाजों पर वाटर कैनन और मिलिट्री गेट लेजर का इस्तेमाल कर उन्हें धमकाते हैं।
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दक्षिण चीन सागर में अपनी मजबूत सैन्य उपस्थिति और इन अस्थाई ढांचों के जरिए चीन असल में ताइवान की समुद्री घेराबंदी यानी नेवल ब्लॉकेट करने की ताकत जुटा रहा है। अगर चीन ने इस पूरे समंदर पर कंट्रोल कर लिया तो ताइवान की ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह कट जाएगी। ताइवान को बाहरी दुनिया से मिलने वाली मदद और हथियार बंद हो जाएंगे और चीन के लिए ताइवान पर हमला करना या उसे घुटनों पर लाना बेहद आसान हो जाएगा।
भारत आकर ब्रिटेन ने की सबसे बड़ी डील, चौंक गया चीन
यूके की फॉरेन सेक्रेटरी येविड कूपर भारत के दौरे पर थी। जहां पर भारत और यूएई के बीच आपसी सहयोग के कई मुद्दों पर सहमति बनी है और कई सारे समझौते हुए हैं और इन सब समझौतों में सबसे बड़ा समझौता जो है वो हुआ है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। क्रिटिकल मिनरल्स जो आपकी जेब में रखे स्मार्टफोन से लेकर सरहद पर तैनात सैनिकों की मिसाइलों तक में इस्तेमाल होती है। इसी को लेकर अब भारत और ब्रिटेन ने बड़ा कदम उठाया है जो कि चीन जैसे देश को चुनौती दे सकता है। दरअसल 4 जून 2026 को नई दिल्ली में भारत यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जरवेटरी यानी कि जीएससीओ का औपचारिक आगाज हो गया है। इस मौके पर भारत के केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और ब्रिटेन के विदेश सचिव यवेट कूपर मौजूद रहे।
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आपको बता दें कि ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी भारत दौरे पर आई हुई थी और यह उनका आधिकारिक दौरा था। इस दौरे के दौरान भारत और यूके के बीच कई समझौते हुए हैं। जिनमें ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी के दौरे का मुख्य मकसद इंडिया यूके विज़न 2035 की पहली सालाना समीक्षा करना था। यह एक ऐसा व्यापक रोड मैप है जिसमें जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंदन यात्रा के दौरान इसे बनाया गया था और अब इसी कड़ी में कूपर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बड़ी बातचीत की है और अलग से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की है। इस दौरे के दौरान इस फ्रेमवर्क पर चर्चा हुई और पांच मुख्य स्तंभ यानी कि विकास, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रक्षा सुरक्षा और जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा पर इसके साथ ही शिक्षा पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। अब आप यह देखिए कि ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी ने इविट कूपर के भारत दौरे से जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है, वह है यूके और भारत के बीच तय हुआ क्रिटिकल मिनरल को लेकर बड़ा समझौता।
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क्रिटिकल मिनरल वो जरूरी खनिज होता है जो कि स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी के लिए बेहद जरूरी है। इलेक्ट्रिक वाहनों में इसकी बेहद जरूरत देखने को मिलती है। इसके साथ ही एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में इसकी बड़ी मांग है। लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट जैसे इन खनिजों को क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है जो कि भविष्य की तकनीक के लिए बिल्कुल जरूरी है। इनके बिना आगे की टेक्नोलॉजी अधूरी है। और अब भारत और ब्रिटेन का ऑब्जरवेटरी बनने का मकसद यही है कि इन खनिजों की सप्लाई चेन सुरक्षित रखी जाए। यानी कल को अगर कोई देश अपनी मनमानी करना चाहता हो तो उसे रोका जा सके और दुनिया के इन संसाधनों के लिए जोखिम ना उठाना पड़े। क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को सही तरीके से बरकरार रखने के लिए भारत और यूके ने समझौता किया है। इसके साथ ही भारत और ब्रिटेन के रिश्ते अब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और 2030 रोड मैप पर टिके हुए हैं।