ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग लगभग 99 प्रतिशत पर पहुंची, बीते तीन दिनों में 1.43 करोड़ सिलेंडर डिलीवर हुए: केंद्र

नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि बीते तीन दिनों में 1.43 करोड़ घेरलू एलपीजी सिलेंडर्स की आपूर्ति की गई है और इस दौरान 1.5 करोड़ बुकिंग देखने को मिली है। साथ ही, कहा कि पश्चिम एशिया में चुनौतिपूर्ण हालातों के बावजूद, सरकार सभी क्षेत्रों के लिए निर्बाध आपूर्ति और स्थिरता सुनिश्चित कर रही है।

सरकार ने आगे कहा कि देश में किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर गैस खत्म होने की सूचना नहीं मिली है, जो दिखाता है कि आपूर्ति सामान्य बनी हुई है।

सरकार ने डिजिटल और सुरक्षित वितरण तंत्रों में तेज वृद्धि का भी जिक्र किया है, जिसके चलते पिछले 24 घंटों में उद्योग स्तर पर ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग लगभग 99 प्रतिशत तक बढ़ गई है।

वितरक स्तर पर हेराफेरी को रोकने के उद्देश्य से डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड (डीएसी) आधारित वितरण को भी लगभग 96 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।

डिलीवरी की पुष्टि और प्रमाणीकरण के लिए डीएसी कोड उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है।

सरकार ने कुल कमर्शियल आवंटन को संकट-पूर्व स्तर के 70 प्रतिशत तक सीमित करने का निर्णय लिया है, जिसमें सुधार-आधारित 10 प्रतिशत घटक भी शामिल है।

सरकार ने बताया कि तीन दिवसीय अवधि के दौरान, लगभग 1.57 लाख 5-किलो एफटीएल सिलेंडर बेचे गए, साथ ही लगभग 520 शिविरों के माध्यम से लगभग 9,200 सिलेंडर वितरित किए गए।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि पिछले तीन दिनों में सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियों द्वारा कुल 19,372 मीट्रिक टन कमर्शियल एलपीजी और लगभग 649 मीट्रिक टन ऑटो एलपीजी बेची गई।

सरकार ने कहा कि ये उपाय भू-राजनीतिक अनिश्चितता के इस दौर में ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बनाए रखने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए समन्वित रणनीति का हिस्सा हैं।

--आईएएनएस

एबीएस

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पीएम मोदी 5 जून को करेंगे गुजरात दौरा, देंगे 22 हजार करोड़ की विकास सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे, जहां वे 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इस दौरे को पश्चिमी भारत के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन और पर्यटन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. गुजरात, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप को मिलने वाली ये परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास को नई गति देने का काम करेंगी.

सूरत को मिलेगी 18,800 करोड़ रुपये की परियोजनाएं

दौरे की शुरुआत गुजरात के सूरत जिले से होगी, जहां प्रधानमंत्री हजीरा क्षेत्र में औद्योगिक और आधारभूत संरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे. इसके बाद वे 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

इन परियोजनाओं में वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेजों को राष्ट्र को समर्पित करना शामिल है. साथ ही आदिवासी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर बनाने और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच को आसान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-56 के फोर-लेन विस्तार की आधारशिला भी रखी जाएगी.

स्वास्थ्य क्षेत्र में सूरत को 220 बेड वाला अत्याधुनिक ईएसआईसी अस्पताल मिलेगा. इसके अलावा बिजली वितरण और ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने वाली परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी. औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन और बल्क ड्रग पार्क जैसी योजनाएं भी इस पैकेज का हिस्सा हैं.

दमन में एयरपोर्ट, अस्पताल और पर्यटन परियोजनाओं का तोहफा

शाम को प्रधानमंत्री दमन पहुंचेंगे, जहां लगभग 2,970 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत होगी. इनमें नए NAMO एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रमुख आकर्षण रहेगा. इस टर्मिनल के शुरू होने से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूती मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

इसके साथ ही NAMO अस्पताल को भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जो प्रतिदिन करीब 1,500 मरीजों को चिकित्सा सेवाएं देने में सक्षम होगा. दमन में आइकॉनिक ब्रिज, कन्वेंशन सेंटर और NIFT कैंपस जैसी नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा, जिससे रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

लक्षद्वीप के बंदरगाहों को मिलेगा नया स्वरूप

प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के लिए लगभग 885 करोड़ रुपये की चार महत्वपूर्ण बंदरगाह परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे. इन परियोजनाओं के तहत कलपेनी और कदमत द्वीपों में आधुनिक पोर्ट सुविधाओं का विकास किया जाएगा. इससे बड़े क्रूज जहाजों के संचालन, कार्गो परिवहन, मत्स्य गतिविधियों और पर्यटन क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है.

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