8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए काम की खबर, अब सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून, जानें प्रोसेस, आगामी बैठकों पर भी अपडेट

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है।8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर्स एसोसिएशन्स के लिए अपनी मांगें और सुझाव (मेमोरेंडम/ज्ञापन) जमा करने की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब कर्मचारी 15 जून, 2026 तक अपने सुझाव और सिफारिशें आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

​आठवें वेतन आयोग ने आधिकारिक सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया है कि मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जून, 2026 कर दिया गया है। इससे पहले यह डेडलाइन 31 मई, 2026 तय की गई थी। आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि यह समय सीमा में किया गया अंतिम विस्तार है और इसके बाद आगे कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

आयोग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी प्रकार के ज्ञापन और सुझाव केवल 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल 8cpc.gov.in पर जाकर निर्धारित फॉर्मेट में ही जमा करने होंगे। किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी, फिजिकल डॉक्यूमेंट, डाक द्वारा भेजी गई प्रतियां, ईमेल या पीडीएफ फॉर्मेट में भेजे गए मेमोरेंडम को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आगामी बैठकें

• 4 जून तक जम्मू-कश्मीर (श्रीनगर/जम्मू) में
• 8 जून को लद्दाख में
• ​22 और 23 जून को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में
• ​6 और 7 जुलाई को ओडिशा के भुवनेश्वर में
• ​9 और 10 जुलाई को पश्चिम बंगाल के कोलकाता

कब तक लागू होगा 8th Pay Commission?

गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है। 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, लेकिन इसे वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 की एक नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया था ।

आठवें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जिसके अनुसार इसकी अंतिम सिफारिशें अप्रैल या मई 2027 के आसपास आने की संभावना है। ऐसे में जब भी नई वेतन दरें लागू होंगी, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एकमुश्त एरियर का लाभ भी मिलेगा। इस बड़े फैसले का सीधा असर देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों पर पड़ने वाला है।

​कर्मचारियों और यूनियनों की मुख्य मांगें

• बेसिक सैलरी को 18000 से बढ़ाकर 69000 प्रति महीना करना।
• फिटमेंट फैक्टर को 7वें वेतन आयोग के 2.57 से बढ़ाकर 3.83 करना।
• हर साल मिलने वाले इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करना।
• नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की जगह पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की बात भी शामिल है।

Continue reading on the app

IAS Transfer: दो राज्यों में प्रशासनिक फेरबदल, 11 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला, यहाँ देखें लिस्ट

पंजाब और उत्तराखंड में एक ही दिन भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों का तबादला (IAS Transfer) हुआ है। पंजाब में 7 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया गया है। उच्च शिक्षा, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स और स्थानीय स्थानीय सरकार के निदेशक बदले गए हैं। वहीं उत्तराखंड में 4 आईएएस और दो पीसीएस अधिकारियों का तबादला हुआ ट्रांसफर हुआ है। तबादले और नियुक्ति से संबंधित आदेश मंगलवार की रात जारी किया गया है।

उत्तराखंड में बैच 2007 के आईएएस अधिकारी विनोद कुमार सुमन को परियोजना निदेशक यूडीआरपी-एएफ बनाया गया है। प्रशासक सचिव, स्थानीय सरकार के पद पर पंजाब सरकार ने घनश्याम थोरी को नियुक्त किया है। वह पहले सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पद पर कार्यरत थे। इससे इसके अलावा मिशन डायरेक्टर, नेशनल हेल्थ मिशन पंजाब और मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार की संभाल रहे थे।

उत्तराखंड आईएएस तबादला 

सौरभ गहरवार को अपर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, परियोजना निदेशक यूडीआरपी-एएफ पद के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर नियुक्त किया गया है। झरना कामठान को अपर सचिव, पेयजल और निदेशक- स्वजल पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रकाश चंद्र को अपर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास पद पर नियुक्त किया गया है।

पीसीएस अधिकारी सुंदरलाल सिंह बाल को अपर सचिव समाज कल्याण, प्रबंध निदेशक बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम और आयुक्त दिव्यांगजन उत्तराखंड पद पर नियुक्त किया गया है। पोस्टिंग के प्रतीक्षा कर रहे पीसीएस अधिकारी विक्रम सिंह यादव को अपर सचिव समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण सचिवालय प्रशासन विभाग के पद पर नियुक्त किया गया।

पंजाब आईएएस तबादला 

• मनजीत सिंह बराड़ को सचिव मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पद पर नियुक्त किया गया है।
• कुलवंत सिंह को उच्च शिक्षा पंजाब निदेशक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• साक्षी साहनी की सेवाएं मिशन डायरेक्टर, नेशनल हेल्थ मिशन पद के पद पर नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दी गई है।  वर्तमान में वह मुख्य प्रशासक, पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पद पर कार्यरत हैं।
• जसप्रीत सिंह, निदेशक इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
• हर्षविंदर पाल सिंह बराड़ को स्थानीय सरकार के निदेशक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• रुपिंदर जीत सिंह बराड़ की सेवाएं मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्माल इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन पद पर नियुक्ति के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को सौंपी गई है।

Continue reading on the app