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फांसी, उम्र कैद या फिर... पेपर लीक करने वालों को क्या सजा देनी चाहिए? बताएं अपनी राय

NEET Paper Leak: नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच लगातार तेज हो रही है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कई आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ा दी है, जबकि शिक्षा मंत्रालय ने भी परीक्षा प्रणाली में कथित खामियों और सुरक्षा चूक की जांच शुरू कर दी है. इस मामले ने लाखों छात्रों और अभिभावकों को झकझोर दिया है, जिन्होंने परीक्षा की तैयारी में वर्षों की मेहनत लगाई थी. अब बड़ा सवाल यह है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफिया को कैसी सजा मिलनी चाहिए... उम्र कैद, भारी जुर्माना या इससे भी कड़ी कार्रवाई? बताइएं अपनी राय...

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धर्म की दीवारें हुईं बौनी... मुस्लिम परिवार में जन्म, लेकिन दिल में बस गए श्रीकृष्ण! जानें अलीबख़्श की सफर की कहानी

Ali Bakhsh Krishna Bhakti: अलीबख़्श की कहानी आस्था, समर्पण और सांप्रदायिक सौहार्द का एक प्रेरणादायक उदाहरण है. मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनका मन बचपन से ही भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति की ओर आकर्षित हुआ. समय के साथ यह आकर्षण गहरी श्रद्धा और आध्यात्मिक समर्पण में बदल गया. उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा कृष्ण भजन, पूजा-पाठ और भक्ति मार्ग को समर्पित कर दिया. अलीबख़्श की यात्रा यह दर्शाती है कि सच्ची भक्ति किसी धर्म, जाति या सामाजिक सीमाओं में बंधी नहीं होती, बल्कि यह मन की आस्था और ईश्वर के प्रति प्रेम का विषय है. उनकी कहानी उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो मानवता, प्रेम और आध्यात्मिक एकता में विश्वास रखते हैं.

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Bengal सरकार के Security ऑडिट का असर, Sourav Ganguly की Z कैटेगरी सुरक्षा Y में डाउनग्रेड

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की प्रमुख हस्तियों को दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की सुरक्षा में कमी कर दी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। राज्य प्रशासन द्वारा सुरक्षा तैनाती का पुनर्मूल्यांकन करने और मौजूदा खतरे की आशंकाओं के अनुरूप सुरक्षा उपायों को समायोजित करने के व्यापक अभियान के तहत यह निर्णय लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि समीक्षा में राजनेता, सार्वजनिक हस्तियां और अन्य व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें पहले से ही उच्च सुरक्षा प्रदान की जा रही थी।
 

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गांगुली, जिन्हें पहले जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी, अब वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन (सीएबी) के अध्यक्ष ने इस घटनाक्रम पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। यह ताजा कदम पिछले महीने हुए विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में सरकार परिवर्तन के मद्देनजर शुरू किए गए व्यापक सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जोखिम के आकलन के आधार पर की जाए, न कि आवधिक मूल्यांकन के बिना मौजूदा व्यवस्थाओं को जारी रखा जाए।

अधिकारियों के अनुसार, जेड श्रेणी की सुरक्षा में शामिल व्यक्तियों को आमतौर पर लगभग 35 कर्मी सुरक्षा प्रदान करते हैं और उन्हें एक पायलट वाहन भी उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही राज्य पुलिस कमान द्वारा समन्वित निगरानी भी की जाती है। इसके विपरीत, वाई श्रेणी की सुरक्षा में काफी कम कर्मी तैनात किए जाते हैं, जिनमें तीन से चार कर्मी और निकट सुरक्षा के लिए तैनात दो सशस्त्र अधिकारी शामिल होते हैं।
 

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अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया था कि सुरक्षा संसाधनों का आवंटन पूरी तरह से खतरे के आकलन के आधार पर ही होना चाहिए। इन निर्देशों के बाद, अधिकारियों ने विभिन्न श्रेणियों के कई व्यक्तियों को दी गई सुरक्षा की समीक्षा शुरू कर दी। सबसे पहले जांच के दायरे में आने वाले हाई-प्रोफाइल मामलों में से एक तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी का मामला था। सरकार ने तब संकेत दिया था कि सांसद के रूप में उन्हें मिलने वाली सुरक्षा के अतिरिक्त कोई भी सुरक्षा वापस ले ली जाएगी।
 
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Wed, 03 Jun 2026 15:28:18 +0530

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