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Others Air India Building Mumbai Deal | महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की मशहूर एयर इंडिया बिल्डिंग 1,601 करोड़ रुपये में खरीदी
prabhasakshiमहाराष्ट्र सरकार ने दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित देश की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक 'एयर इंडिया बिल्डिंग' को खरीद लिया है। राज्य सरकार ने यह सौदा एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) के साथ 1,601 करोड़ रुपये में पूरा किया है। इस ऐतिहासिक फैसले से मुंबई में लंबे समय से जगह की कमी से जूझ रहे सरकारी विभागों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार की योजना अपने कई दफ्तरों को एयर इंडिया बिल्डिंग में शिफ़्ट करने की है; इनमें से कई दफ़्तर अभी मुंबई भर में किराए की जगहों से काम कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग (PWD) बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्सों की मरम्मत का काम करेगा और इसका लक्ष्य एक साल के अंदर बिल्डिंग को इस्तेमाल के लिए तैयार करना है। इस खरीद के साथ, सरकार को मंत्रालय (राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय) के पास लगभग 46,470 वर्ग मीटर का दफ़्तरी स्थान मिल जाएगा।
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मंत्रालय और उसके एनेक्स को कई सालों से दफ़्तरी जगह की कमी का सामना करना पड़ रहा है। 2012 में मंत्रालय परिसर में लगी एक बड़ी आग के बाद यह समस्या और भी गंभीर हो गई थी, जिसके कारण कई विभागों को वहाँ से हटना पड़ा था।
तब से, कई सरकारी दफ़्तर मुंबई भर में अलग-अलग जगहों से काम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ राज्य सचिवालय से काफ़ी दूर हैं। सरकार इन दफ़्तरों के लिए काफ़ी ज़्यादा किराया भी दे रही है।
केंद्र सरकार ने 2024 में एयर इंडिया बिल्डिंग की बिक्री को मंज़ूरी दी थी। इसके बाद, महाराष्ट्र कैबिनेट ने नवंबर 2025 में इस खरीद को अपनी मंज़ूरी दे दी।
उम्मीद है कि इस खरीद से कई विभाग मंत्रालय के और करीब आ जाएँगे और प्रशासनिक तालमेल बेहतर होगा।
एयर इंडिया ने 2018 में अपने मुख्यालय को नई दिल्ली शिफ़्ट करने के बाद, अपनी संपत्ति के मुद्रीकरण (asset monetisation) योजना के तहत इस बिल्डिंग को बेचने का फ़ैसला किया था।
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उस समय, एयर इंडिया ने इस संपत्ति के लिए 2,000 करोड़ रुपये की माँग की थी। महाराष्ट्र सरकार ने 1,400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था। बोली लगाने वालों में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी भी शामिल थी, जिसने 1,375 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था, और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने 1,200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था।
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद, राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव को बढ़ाकर 1,601 करोड़ रुपये करने का फ़ैसला किया। इसके अलावा, उसने लगभग 300 करोड़ रुपये की बकाया राशि माफ करने पर भी सहमति जताई, जो मुख्य रूप से लीज़ पर दी गई ज़मीन से होने वाली बिना मिली आय और उस पर लगने वाले ब्याज से जुड़ी थी।
साल 2022 में, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की थी और उनसे अनुरोध किया था कि इस इमारत की बिक्री में महाराष्ट्र सरकार को प्राथमिकता दी जाए।
अब जब यह सौदा पूरा हो चुका है, तो राज्य सरकार को उम्मीद है कि एयर इंडिया की यह इमारत दक्षिण मुंबई में उसके दफ़्तरों के लिए जगह की ज़रूरत को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी।
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