झारखंड में मुखबिरों को मिलेगा 2 लाख का बंपर इनाम, सोरेन कैबिनेट का बड़ा फैसला

Jharkhand News: झारखंड सरकार ने राज्य में नशीले पदार्थों के बढ़ते जाल को तोड़ने और तस्करी पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में एक नई और आकर्षक इनाम नीति को मंजूरी दी गई है. इस नई नीति के तहत राज्य में ड्रग्स और अन्य प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ खुफिया जानकारी देने वाले लोगों को सरकार की तरफ से बड़ा नकद पुरस्कार दिया जाएगा.

बढ़ेगा मुखबिरों और आमजन का हौसला

सरकार का मानना है कि इस कदम से आम जनता और मुखबिरों का हौसला बढ़ेगा और राज्य से नशा माफियाओं का पूरी तरह से सफाया करने में मदद मिलेगी. कैबिनेट की इस बैठक में केवल नशा मुक्ति ही नहीं, बल्कि राज्य के विकास और कर्मचारियों के हित से जुड़े कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए हैं.

सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 2 लाख तक का नकद इनाम

मंत्रिमंडल सचिवालय और सतर्कता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना दादेल ने बैठक के बाद पत्रकारों को इस नई नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और उनके उत्पादन को रोकने के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत यह इनाम नीति बनाई गई है. इसके तहत सही और सटीक सूचना देने वाले मुखबिरों के साथ-साथ मुस्तैदी दिखाने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा.

कितनी होगी नकद पुरस्कार की राशि?

नकद पुरस्कार की राशि न्यूनतम 3 हजार रुपए से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए तक तय की गई है. यह इनाम इस बात पर निर्भर करेगा कि पकड़े गए नशीले पदार्थ की मात्रा कितनी है और वह किस प्रकार का ड्रग्स है. सरकार को उम्मीद है कि इस प्रोत्साहन राशि के कारण लोग खुलकर आगे आएंगे और पुलिस प्रशासन को सही जानकारी देंगे.

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिला बड़ा तोहफा

झारखंड सरकार ने इस कैबिनेट बैठक में अपने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है. सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 58 फीसदी से बढ़ाकर अब 60 फीसदी करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही पेंशन प्राप्त करने वाले बुजुर्गों के लिए भी महंगाई राहत भत्ते में दो प्रतिशत की समान बढ़ोतरी की गई है, जिससे उनका भी भत्ता अब 60 प्रतिशत हो गया है.

कब से प्रभावी माना जाएगा सरकार का फैसला?

सरकार का यह बड़ा फैसला इस साल की पहली जनवरी से ही प्रभावी माना जाएगा. मुख्यमंत्री के इस फैसले से राज्य के लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कैबिनेट की इस बैठक में कुल मिलाकर 39 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया गया है, जिसमें दुमका एयरपोर्ट पर मौसम सेवाओं को बेहतर करने के लिए मौसम विभाग के साथ समझौता भी शामिल है.

दिल्ली के झारखंड भवन में रुकना हुआ महंगा

कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य फैसलों के तहत देश की राजधानी दिल्ली में स्थित झारखंड भवन के कमरों की बुकिंग दरों में भी बड़ा बदलाव किया गया है. अब वहां ठहरने के लिए लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी. सरकारी काम से दिल्ली जाने वाले अधिकारियों और नेताओं के लिए कमरों का आरक्षण शुल्क अब 20 रुपए की जगह सीधे 100 रुपए कर दिया गया है. वहीं निजी काम से जाने वाले आम लोगों के लिए पहले तीन दिनों का किराया 200 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है.

इसके बाद चौथे से छठे दिन के लिए 1 हजार रुपए और 7 दिन या उससे अधिक समय तक रुकने पर हर दिन के लिए 2000 रुपए देने होंगे. इसके अलावा वीआईपी की सिफारिश पर आने वाले निजी लोगों के लिए यह दर और भी अधिक रखी गई है, जिसमें पहले तीन दिन के लिए 3000 रुपए प्रतिदिन का भुगतान करना होगा.

इन लोगों को बिना उम्र सीमा के मिलेगी मासिक पेंशन

झारखंड की सोरेन सरकार ने राज्य के सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी एक बहुत बड़ी मानवीय राहत दी है. राज्य में गंभीर रूप से बीमार और दिव्यांग कलाकारों के लिए चलाई जा रही मासिक पेंशन योजना के नियमों में बड़ी ढील दी गई है. पहले इस योजना का लाभ उठाने के लिए कलाकारों की उम्र कम से कम 60 साल होना अनिवार्य था, जिसके कारण युवा और जरूरतमंद बीमार कलाकार इस लाभ से वंचित रह जाते थे. अब सरकार ने उम्र की इस अनिवार्य सीमा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है.

8 हजार रुपए से कम मासिक आय वालों को ही योजना का लाभ

नए नियमों के अनुसार अब 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध कलाकारों के साथ ही किसी भी उम्र के गंभीर रूप से बीमार और दिव्यांग कलाकारों को हर महीने 4 हजार रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी. हालांकि, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कलाकारों को मिलेगा जिनकी सभी स्रोतों को मिलाकर कुल मासिक आय 8 हजार रुपए से कम है.

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