यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने चंदौली घटना पर सपा को घेरा, महिला सम्मान पर उठाए सवाल, जानें पूरा मामला

चंदौली में समाजवादी पार्टी की महिला सभा की जिलाध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल के साथ हुई मारपीट की घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को उजागर करने की बात कही है। चौधरी ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि जो दल मंचों से महिला सम्मान, सामाजिक न्याय और अधिकारों की बड़ी-बड़ी बातें करता है, उस दल में उसकी अपनी महिला पदाधिकारी तक सुरक्षित नहीं हैं। यह स्थिति समाजवादी पार्टी के दोहरे मापदंड और महिला विरोधी मानसिकता का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने समाजवादी पार्टी से प्रदेश की महिलाओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शुक्रवार को जारी अपने बयान में आगे कहा कि चंदौली की यह घटना केवल एक महिला पदाधिकारी पर हुआ हमला मात्र नहीं है। यह घटना प्रदेश की समस्त महिलाओं के सम्मान और आत्मसम्मान पर सीधा आघात है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के तथाकथित पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) मॉडल पर भी तीखा प्रहार किया। चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए अब ‘पीड़ा, दमन और अपमान’ का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाजवादी पार्टी की राजनीति केवल दिखावे और नारों तक ही सीमित रह गई है। मंचों पर महिला सम्मान की बातें करना और व्यवहार में महिलाओं का अपमान करना ही समाजवादी पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा है। यह घटना इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं को केवल पोस्टरों और प्रचार अभियानों तक सीमित रखा जाता है, जबकि वास्तविकता में उन्हें अपमान और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।

महिलाओं के मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल करती है समाजवादी पार्टी: पंकज चौधरी

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं समाजवादी पार्टी की इस दोहरी मानसिकता को अब पूरी तरह से पहचान चुकी हैं। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में एक बड़ा अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह अंतर सपा के भीतर व्याप्त अराजकता और महिला विरोधी सोच को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के मुद्दों का उपयोग केवल राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए करती है, उनके वास्तविक सशक्तिकरण के लिए नहीं। सपा का महिला सम्मान का मॉडल पूरी तरह से खोखला और अवसरवादी है, जिसका आधार केवल दिखावा है।

चौधरी ने भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक ओर भाजपा सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए अनेक प्रभावी योजनाएं लागू की हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल केवल राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं के मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं। भाजपा सरकार ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ से लेकर विभिन्न महिला केंद्रित योजनाओं के माध्यम से प्रदेश और देश की महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। इसके विपरीत, चंदौली में घटित यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना समाजवादी पार्टी के अंदर व्याप्त आंतरिक अराजकता, गुटबाजी और महिला विरोधी मानसिकता का पुख्ता प्रमाण है। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि समाजवादी पार्टी के लिए महिला सम्मान केवल एक चुनावी नारा है, न कि उसकी राजनीतिक विचारधारा का अभिन्न अंग।

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सुप्रीम कोर्ट बोला- शिक्षकों को TET पास करना ही होगा:31 अगस्त 2028 तक मोहलत दी, कहा-बिना योग्यता वाले शिक्षक रहे तो असर आने वाली पीढ़ियों पर

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के लिए टीचर इलिजिबिलटी टेस्ट (TET) पास करना अनिवार्य है। कोर्ट ने TET पास करने की समयसीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा, बिना TET योग्यता वाले शिक्षक सेवा में बने रहे तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा पर पड़ेगा। फैसले का असर देश के 20 लाख से ज्यादा शिक्षकों पर होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 65 से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दीं। ये याचिकाएं राज्य सरकारों, शिक्षक संगठनों और व्यक्तिगत शिक्षकों ने दायर की थीं। सभी ने 2025 के फैसले पर पुनर्विचार मांगा था। RTE एक्ट में पहले से न्यूनतम योग्यता हासिल करने की व्यवस्था कोर्ट ने कहा कि TET परीक्षा कराने में समय और संसाधन लगते हैं, इसलिए दो साल की अवधि बढ़ाकर तीन साल की गई है। मामला उन शिक्षकों से जुड़ा है जिन्हें RTE एक्ट 2009 लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था और जिनके रिटारमेंट में पांच साल से अधिक समय बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के फैसले में कहा था कि ऐसे शिक्षकों को 1 सितंबर 2025 से दो साल के भीतर TET पास करना होगा। TET का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का स्तर बनाए रखना कोर्ट ने कहा कि TET का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का स्तर बनाए रखना है और यह बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की संवैधानिक जिम्मेदारी से जुड़ा है। बेंच ने कहा, “RTE Act बच्चों को केंद्र में रखकर बनाया गया कानून है और इसकी व्याख्या भी उसी तरह की जानी चाहिए। शिक्षकों की नौकरी बच्चों के शैक्षणिक भविष्य की कीमत पर नहीं चल सकती।” राज्यों ने कहा था कि कम समय में TET लागू करने से बड़ी संख्या में शिक्षक नौकरी गंवा सकते हैं, जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होगी। कोर्ट ने माना कि व्यावहारिक चुनौतियां हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई की निरंतरता को ध्यान में रखना जरूरी है। कोर्ट ने राज्यों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि TET परीक्षाएं नियमित रूप से कराई जाएं। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा साल में कम से कम दो बार और लगभग छह महीने के अंतराल पर आयोजित की जानी चाहिए, ताकि पात्र शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिल सकें। समयसीमा बढ़ाने के इस संशोधन के साथ सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी गईं। ------------------ ये खबर भी पढ़ें: MP के 1.5 लाख शिक्षकों को TET पास करना अनिवार्य:SC ने कहा- बच्चों के भविष्य से समझौता नहीं, पात्रता परीक्षा जरूरी; 1 साल का अतिरिक्त समय मध्यप्रदेश के डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) देनी ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिव्यू पिटीशनों पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बच्चों के बेहतर शैक्षणिक विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का TET पास करना जरूरी है। पढ़ें पूरी खबर…

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