जून की पहली तारीख से आपकी जेब पर पड़ने वाला है असर, बैंकिंग, पैन कार्ड से जुड़े आने वाले हैं नए नियम

Rules Change from 1st June: मई का महीना खत्म होने में अब बस तीन ही दिन बचे हैं और अगला महीना जून का है. हर महीने की तरह इस महीने भी कई ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिनका आपकी जेब से लेकर जिंदगी पर सीधा असर पड़ने की उम्मीद है. इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, पैन और यूपीआई से जुड़े नियमों में बदलाव, एटीएम ट्रांजैक्शन फीस में कटौती और रेलवे के नए नियम शामिल हैं. सरकार और रेगुलेटरी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे इन बदलावों के बारे में समय रहते जानना बेहद जरूरी है ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. आइए 1 जून से होने वाले कुछ ऐसे ही मुख्य बदलावों पर विस्तार से एक नजर डालते हैं.

एलपीजी सिलेंडर के नए दाम होंगे जारी

देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडरों के दामों की समीक्षा करती हैं. हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उतार-चढ़ाव को देखते हुए 1 जून को कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों के नए रेट जारी किए जाएंगे. उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार उपभोक्ताओं को कीमतों में थोड़ी राहत मिल सकती है, हालांकि अंतिम दरों की घोषणा कंपनियों द्वारा सुबह ही की जाएगी.

पैन कार्ड को लेकर नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

सरकार ने पैन कार्ड दिखाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अच्छी खबर यह है कि अब आपको एक ही दिन में 50000 रुपये से ज्यादा कैश जमा करने के लिए पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी. इसकी जगह अब आपको अपना पैन तभी बताना होगा, जब एक फाइनेंशियल ईयर में आपके सभी बैंक अकाउंट्स को मिलाकर टोटल कैश डिपॉजिट या विदड्रॉल 10 लाख रुपये से ज्यादा हो जाए. दूसरी तरफ प्रॉपर्टी से जुड़े सौदों में नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है.

यहां लेन-देन के लिए होगी पैन की जरूरत

अब 20 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी के लेन-देन के लिए आपको पैन की जरूरत होगी, जबकि पहले यह सीमा केवल 10 लाख रुपये थी. इसके साथ ही अगर कोई सौदा 45 लाख रुपये से ज्यादा का होता है, तो पैन दिखाना पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आप एक साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश निकालते हैं, तो अब इसकी विशेष निगरानी की जाएगी और इसकी रिपोर्ट भी उच्च अधिकारियों को दी जाएगी. ध्यान रहे कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो पुराना 'Form 60' अब मान्य नहीं होगा और इसकी जगह आपको नया 'Form 97' इस्तेमाल करना पड़ेगा.

जून में रद्द रहेंगी कई महत्वपूर्ण ट्रेनें

भारतीय रेलवे जून के महीने में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और ट्रैक अपग्रेड का काम शुरू करने जा रहा है. इसके चलते ट्रेन सेवाओं में बड़े पैमाने पर रुकावटें आने की आशंका है. अनुमान है कि इस विकास कार्य के कारण लगभग 77 ट्रेनें पूरी तरह रद्द की जाएंगी, जबकि कई अन्य ट्रेनों के रूट और टाइम-टेबल में बड़ा बदलाव किया जा सकता है. इस ब्लॉक का सीधा असर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में देखने को मिलेगा. रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे रेलवे स्टेशन के लिए निकलने से पहले ट्रेनों का टाइम-टेबल और उनकी मौजूदा स्थिति जरूर चेक कर लें.

बैंकिंग नियम और एटीएम चार्ज में बदलाव

हाल ही में देश के कई बड़े बैंकों ने अपनी एटीएम ट्रांजैक्शन पॉलिसी और कैश निकालने की लिमिट में बदलाव किया है, जो जून से प्रभावी रूप से लागू हो सकते हैं. एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में यूपीआई एटीएम से कैश निकालने की सुविधा को अपनी फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल कर लिया है. इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने भी कुछ चुनिंदा डेबिट कार्ड पर रोजाना कैश निकालने की लिमिट को पहले से कम कर दिया है. बैंक वर्तमान में लिक्विडिटी की स्थिति और भारतीय रिजर्व बैंक की आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों के आधार पर फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों की भी समीक्षा कर सकते हैं.

सोलर पैनल के लिए लागू होगा नया नियम

'Approved List of Models and Manufacturers' यानी एएलएमएम से जुड़े नए नियम 1 जून से देश भर में लागू होने वाले हैं. इस बदले हुए फ्रेमवर्क के तहत सरकारी सहायता वाले प्रोजेक्ट, नेट-मीटरिंग इंस्टॉलेशन और सब्सिडी से जुड़े सभी कार्यक्रमों में इस्तेमाल के लिए सिर्फ एएलएमएम लिस्ट-I और लिस्ट-II में शामिल सोलर मॉड्यूल और सेल ही योग्य माने जाएंगे. सरकार ने साफ संकेत दिया है कि 1 जून के बाद इन नियमों को पूरा करने के लिए कोई सामान्य छूट नहीं दी जाएगी, हालांकि कुछ विशेष मामलों में राहत देने पर विचार हो सकता है. इस कदम से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता और क्वालिटी के स्टैंडर्ड काफी मजबूत होंगे.

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