राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ पर अमेरिका का "पूरा कंट्रोल" है और ईरान के साथ इस अहम रास्ते को फिर से खोलने को लेकर रुकी हुई बातचीत के बीच वे इसे बनाए रखेंगे। ट्रुथ सोशल पर एक बयान में ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। मुझे लगता है कि हम इसे बनाए रखेंगे! हर कोई हमारी नेवल नाकेबंदी को स्टील की दीवार कह रहा है और ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ट्रंप ने यह भी कहा कि तेहरान का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह कमज़ोर हो गया है और उन्होंने अपना मैसेज इस बात के साथ खत्म किया, अल्लाह की तारीफ़ हो! उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे कहा, "उनके पास सिर्फ़ फ़ेक न्यूज़ और 300% महंगाई है, और हालात और बिगड़ रहे हैं! ईरान सिर्फ़ बातें करता है, कोई काम नहीं करता; अब वह मिडिल ईस्ट का दादा नहीं रहा। अल्लाह की तारीफ़ हो! प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे. ट्रंप।

अमेरिकी राष्ट्रपति की ये बातें होर्मुज़ जलडमरूमध्य को लेकर लंबे समय से चल रहे टकराव के बाद आई हैं। यह समुद्री रास्ता बहुत अहम है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% पेट्रोलियम व्यापार यहीं से होता है।

यह ताज़ा तनाव इस इलाके में हफ़्तों से ईरान, इज़राइल और अमेरिकी सेनाओं के बीच हुई सैन्य झड़पों के बाद बढ़ा है। इस टकराव से इलाके में बड़े पैमाने पर संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। साथ ही, तेहरान ने बार-बार चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर बाहरी दबाव बढ़ता रहा, तो समुद्री आवाजाही पर रोक लग सकती है या उसमें रुकावट आ सकती है। इसके जवाब में, वॉशिंगटन ने खाड़ी इलाके में अपनी नौसेना की बड़ी मौजूदगी तैनात की है और फिर से कहा है कि समुद्री आवाजाही की आज़ादी सुनिश्चित करना सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य बना हुआ है।

ट्रंप के बयानों के साथ-साथ पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत भी चल रही थी। वॉशिंगटन और तेहरान के प्रतिनिधि होर्मुज़ संकट को कम करने और समुद्री आवाजाही को फिर से सामान्य करने की शर्तों पर अप्रत्यक्ष बातचीत में शामिल रहे हैं। खबरों के मुताबिक, तेहरान ने 28 फरवरी को ट्रंप द्वारा शुरू किए गए अमेरिकी युद्ध से हुए नुकसान और प्रतिबंधों के कारण हुए आर्थिक नुकसान के लिए मुआवज़े की मांग की है; ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इस शर्त को खारिज कर दिया है। साथ ही, ट्रंप प्रशासन ने तेहरान के खिलाफ आर्थिक कदम तेज़ कर दिए हैं, मौजूदा प्रतिबंधों को लागू किया है और चेतावनी दी है कि अगर ईरान नियमों का पालन नहीं करता है, तो और सख़्त कार्रवाई की जा सकती है।