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Others गवर्नर शहर से बाहर, तो क्या सिद्धारमैया फिर भी दे सकते हैं इस्तीफ़ा? जानिए क्या कहता है भारत का संविधान | Chief Minister Resignation Process
prabhasakshiकर्नाटक में जारी हाई-प्रोफाइल सियासी ड्रामे के बीच एक तकनीकी और संवैधानिक पेंच फंसता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि वे दोपहर के भोजन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन राज्यपाल थावरचंद गहलोत बुधवार रात को ही एक पारिवारिक इमरजेंसी के चलते बेंगलुरु से इंदौर (मध्य प्रदेश) रवाना हो चुके हैं। इस स्थिति ने राजनीतिक गलियारों में यह बहस छेड़ दी है कि जब राज्य के संवैधानिक प्रमुख ही शारीरिक रूप से उपस्थित न हों, तो क्या मुख्यमंत्री का इस्तीफा स्वीकार हो सकता है? आइए जानते हैं कि इस पर हमारा संविधान और कानून के विशेषज्ञ क्या कहते हैं।
संविधान का अनुच्छेद 164 और इस्तीफे की अनिवार्यता
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 (Article 164) यह स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। इसी प्रक्रिया के तहत: कोई भी मुख्यमंत्री तब तक औपचारिक रूप से पदमुक्त नहीं माना जा सकता, जब तक कि वह अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल (गवर्नर) को न सौंप दे। चूंकि गवर्नर गहलोत अचानक शहर से बाहर चले गए हैं और उनके लौटने की कोई तारीख तय नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने एक वैकल्पिक रास्ता चुना है। सूत्रों के मुताबिक, सिद्धारमैया राजभवन (राज्यपाल कार्यालय) को ही अपना इस्तीफा प्रेषित करेंगे।
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क्या कहता है नियम? एक्सपर्ट से समझिए संवैधानिक स्थिति
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और संवैधानिक विशेषज्ञ आर.के. सिंह के अनुसार, राज्यपाल का राज्य में मौजूद न होना किसी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की प्रक्रिया में बाधा नहीं बन सकता। इसके पीछे निम्नलिखित संवैधानिक तर्क हैं:
स्थान का बंधन नहीं: राज्यपाल राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी होते हैं। उनका पद या उनके अधिकार किसी एक विशेष इमारत (जैसे राजभवन) या भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं हैं।
कहीं से भी दे सकते हैं मंजूरी: गवर्नर देश के किसी भी हिस्से में या विदेश में रहते हुए भी प्रशासनिक निर्णय ले सकते हैं और आधिकारिक व सरकारी दस्तावेजों को अपनी मंजूरी दे सकते हैं।
डिजिटल और भौतिक माध्यम वैध: मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सीधे राजभवन के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप सकते हैं। इसके अलावा, इसे फैक्स (Fax) या आधिकारिक ईमेल (Email) के जरिए भी राज्यपाल को भेजा जा सकता है, जिसे वे वहां बैठे-बैठे स्वीकार कर सकते हैं।
कर्नाटक में आगे क्या होगा?
मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने साफ कर दिया है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति से उनके राजनीतिक प्लान में कोई बदलाव नहीं आएगा।
इस्तीफा सौंपना: सिद्धारमैया अपना आधिकारिक त्यागपत्र राजभवन के अधिकारियों को सौंपेंगे और इसकी एक प्रति डिजिटल माध्यम से गवर्नर को इंदौर भेजी जाएगी।
कार्यवाहक मुख्यमंत्री: इस्तीफा स्वीकार होने के बाद, नए मुख्यमंत्री (संभावित रूप से डीके शिवकुमार) के शपथ लेने तक राज्यपाल सिद्धारमैया को 'कार्यवाहक मुख्यमंत्री' के तौर पर पद पर बने रहने को कह सकते हैं।
नई सरकार का गठन: राज्यपाल डिजिटल माध्यम या वापस लौटकर नए मुख्यमंत्री को सरकार बनाने का न्योता देंगे, जिसके बाद शनिवार (30 मई) को नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण संभावित है।
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संवैधानिक नियमों के मुताबिक, तकनीकी रूप से सिद्धारमैया के इस्तीफे में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। राज्यपाल इंदौर में बैठकर भी उनके इस्तीफे को हरी झंडी दे सकते हैं। अब देखना यह है कि राजभवन इस कागजी प्रक्रिया को कितनी तेजी से आगे बढ़ाता है।
खारा बाथ से लेकर वड़ा तक: सिद्धारमैया-शिवकुमार की सियासी मुलाक़ात में कर्नाटक का पारंपरिक मेन्यू, अंदरूनी राजनीति गरमाई
कर्नाटक में जारी भारी राजनीतिक अनिश्चितता और नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आधिकारिक आवास पर गुरुवार सुबह एक बेहद अहम नाश्ते की बैठक (Breakfast Meeting) आयोजित की गई। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। जहां एक ओर बंद कमरे में इस्तीफे और नए मुख्यमंत्री के नाम पर गंभीर मंथन चल रहा था, वहीं दूसरी ओर मेहमानों के सामने कर्नाटक का बेहतरीन पारंपरिक जायका परोसा जा रहा था।
राजनीति के साथ 'दक्षिण भारतीय' जायके का तड़का
इस हाई-प्रोफाइल बैठक में कूटनीति के साथ-साथ व्यंजनों का भी खास ख्याल रखा गया। नेताओं को पूरी तरह से पारंपरिक दक्षिण भारतीय नाश्ता परोसा गया, जिसने इस गंभीर माहौल में भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मेन्यू में शामिल प्रमुख व्यंजन इस प्रकार थे: गरमा-गरम इडली, कुरकुरे वड़े और क्रिस्पी डोसा। पारंपरिक 'खारा बाथ' (मसालेदार उपमा) और मीठे में 'केसरी बाथ' (सूजी का हलवा)। इन व्यंजनों के साथ तीखी नारियल की चटनी, मसालेदार सांभर, ताजे फल और अंत में फिल्टर कॉफी व कड़क चाय परोसी गई।
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ताज़ा घटनाक्रम में, सिद्धारमैया ने नाश्ते की बैठक के दौरान मंत्रियों से कहा कि वह दोपहर के भोजन के बाद अपने पद से इस्तीफ़ा दे देंगे।
बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों की ओर इशारा करते हुए, यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यदि नेतृत्व परिवर्तन होता है, तो मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की संभावना है। मौजूदा मंत्रिमंडल के लगभग 15 से 20 मंत्रियों की जगह नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है।
इस बीच, ख़बरों के अनुसार, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत बुधवार देर रात एक पारिवारिक आपातकाल के कारण बेंगलुरु से अपने गृह नगर मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए। सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल रात लगभग 10:30 बजे शहर से निकले और लगभग 11:30 बजे विमान में सवार हुए; अब तक उनके लौटने की कोई बुकिंग नहीं हुई है।
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बेंगलुरु में राज्यपाल की अनुपस्थिति के बावजूद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के हवाले से आई ख़बरों में कहा गया है कि राजनीतिक घटनाक्रमों से जुड़ी योजनाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
सूत्रों ने आगे संकेत दिया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफ़ा, यदि सौंपा जाता है, तो उसे औपचारिक रूप से राज्यपाल के कार्यालय भेजा जाएगा, भले ही गहलोत शहर से बाहर हों।
कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष तब और तेज़ हो गया, जब 20 नवंबर, 2025 को कर्नाटक सरकार ने अपने पाँच साल के कार्यकाल का आधा सफ़र पूरा कर लिया; इससे राज्य में संभावित नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें फिर से तेज़ हो गईं। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार — जो पार्टी की कर्नाटक इकाई के प्रमुख भी हैं — दोनों ही मुख्यमंत्री पद के लिए मज़बूत दावेदार बनकर उभरे। हालाँकि, पार्टी नेतृत्व ने आखिरकार शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया।
उस समय, ऐसी खबरें आई थीं कि नेतृत्व को लेकर बना गतिरोध "रोटेशनल मुख्यमंत्री" (बारी-बारी से मुख्यमंत्री बनने) के फ़ॉर्मूले के ज़रिए सुलझाया गया था, जिसके तहत कथित तौर पर डीके शिवकुमार ढाई साल बाद मुख्यमंत्री का पद संभालते। हालाँकि, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कभी भी आधिकारिक तौर पर इस तरह की किसी व्यवस्था के होने की पुष्टि नहीं की है।