UP चुनाव से पहले महिलाओं को मिलेंगे 20000 रुपये? नई योजना लाने की तैयारी में योगी सरकार

UP Elections 2027: उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. इसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी हैं. इसी बीच योगी सरकार की नई योजना लाने की चर्चा शुरू हो गई है. चुनाव से पहले योगी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नई योजना लाने की तैयारी की जा रही है. प्रस्तावित योजना के तहत पात्र महिलाओं को कुल 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का विचार है. हालांकि, योजना को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है और इसका प्रस्तावित प्रारूप विचाराधीन है.

सूत्रों के मुताबिक, योजना लागू होने की स्थिति में चुनाव से पहले पात्र महिलाओं को 20 हजार रुपये की पहली किस्त दी जा सकती है. इसके बाद भाजपा की सरकार बनने पर 10-10 हजार रुपये की तीन और किस्तें देने का प्रस्ताव है. इस तरह महिलाओं को कुल 50 हजार रुपये तक की सहायता मिल सकती है. सरकार की योजना केवल सीधे आर्थिक सहयोग तक सीमित रखने के बजाय महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने पर भी केंद्रित हो सकती है.

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किन महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता?

प्रस्तावित योजना में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता देने की संभावना है. इसमें SC, ST, BPL और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को शामिल किए जाने पर विचार हो रहा है. इसके अलावा ऐसे परिवारों की महिलाओं को भी योजना के दायरे में लाने की चर्चा है, जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपये तक है. हालांकि, अंतिम पात्रता और शर्तों पर अभी निर्णय नहीं हुआ है.

इस योजना को तैयार करने में महिला कल्याण विभाग की भूमिका अहम हो सकती है. विभाग के स्तर पर प्रस्ताव तैयार किए जाने की चर्चा है. सरकार की कोशिश ऐसी व्यवस्था बनाने की बताई जा रही है, जिसमें महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता का इस्तेमाल घरेलू जरूरतों के साथ-साथ छोटे कारोबार या स्वरोजगार शुरू करने में भी किया जा सके.

अभी स्वयं सहायता समूह से मिल रही सहायता

उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पहले से स्वयं सहायता समूहों के जरिए काम किया जा रहा है. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत करीब 10-10 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं. इन समूहों को अलग-अलग गतिविधियों और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाता है. सरकारी स्तर पर इन्हें आर्थिक और संस्थागत मदद भी दी जाती है. आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में करीब 98.76 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं. ऐसे में नई योजना को मौजूदा स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार की व्यवस्था से जोड़ने की संभावना भी देखी जा सकती है.

बाकी राज्यों में चल रहीं योजनाएं

महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने वाली दूसरे राज्यों की योजनाओं को भी उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव के संदर्भ में देखा जा रहा है. बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना और हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना जैसे उदाहरण पहले से मौजूद हैं. इन योजनाओं में महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने का मॉडल अपनाया गया है.

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