उत्तराखंड में हर घर नल का पानी पहुंचाने की तैयारी तेज, CM धामी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

CM Dhami: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर घर तक साफ और पर्याप्त पेयजल पहुंचाने की दिशा में काम तेज कर दिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राज्य में 100 प्रतिशत ‘हर घर जल’ कवरेज का लक्ष्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सिर्फ नल का कनेक्शन देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर परिवार को नियमित, पर्याप्त, सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाला पानी मिलना भी जरूरी है.

बैठक में जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं की प्रगति, वित्तीय स्थिति, पानी की गुणवत्ता, ग्रामीण घरों में नल के पानी की उपलब्धता और योजनाओं के रखरखाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जिन ग्रामीण परिवारों को अभी तक नल का कनेक्शन नहीं मिला है, उन्हें तय समय सीमा के भीतर कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए.

सत्यापन के भी दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने पूरी हो चुकी पेयजल योजनाओं का जमीन पर जाकर सत्यापन करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि योजनाओं की सफलता केवल कागजों में दर्ज कनेक्शनों की संख्या से तय नहीं होगी. यह देखना जरूरी है कि वास्तव में हर घर में नियमित रूप से पानी पहुंच रहा है या नहीं. इसके लिए अधिकारियों को योजनाओं की जमीनी स्थिति की लगातार निगरानी करने को कहा गया है.

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राज्य में 16555 योजनाओं पर चल रहा काम

जल जीवन मिशन की प्रगति की बात करें तो राज्य में कुल 16,555 योजनाओं पर काम चल रहा है. इनमें से 15,540 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 1,015 योजनाओं पर अभी काम जारी है. अधिकारियों के मुताबिक, राज्य में जल जीवन मिशन की कुल प्रगति 92.46 प्रतिशत तक पहुंच गई है. यह प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है.

14.20 लाख परिवारों को मिला कनेक्शन

बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड के कुल 14.48 लाख ग्रामीण परिवारों में से 14.20 लाख परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन मिल चुका है. यानी बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार अब पाइप के जरिए पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं. अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रदेश के 14,979 गांवों में से 9,796 गांवों में नल के पानी की आपूर्ति की पुष्टि हो चुकी है.

मुख्यमंत्री धामी ने निर्माणाधीन और लंबित पेयजल योजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि किसी भी योजना में बेवजह देरी नहीं होनी चाहिए. जिलाधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर समस्याओं का जल्द समाधान कराने की जिम्मेदारी दी गई है. साथ ही प्रत्येक योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है.

पानी के स्रोत बचाने पर विशेष ध्यान

पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में पानी के स्रोतों को बचाने पर भी सरकार का विशेष ध्यान है. मुख्यमंत्री ने पहाड़ी क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन, बारिश के पानी को जमा करने और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा. उन्होंने हर जिले में पेयजल से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के जल्द समाधान के लिए एक मजबूत व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक जिले के लिए स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा तय की जाए. साथ ही योजनाओं को समय पर पूरा कराने के लिए जिम्मेदारी भी तय हो. उन्होंने कहा कि अगर किसी काम में अनावश्यक देरी होती है तो संबंधित कार्यदायी संस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए.

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अधिकारियों को बताय लक्ष्य

सरकार का लक्ष्य है कि जल जीवन मिशन के जरिए उत्तराखंड के हर पात्र ग्रामीण परिवार तक नल से सुरक्षित पेयजल पहुंचाया जाए. 92.46 प्रतिशत योजनाओं की प्रगति और 14.20 लाख ग्रामीण परिवारों तक नल का पानी पहुंचना इस दिशा में प्रदेश की अब तक की प्रगति को दिखाता है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाकी बचे काम को भी तेजी से पूरा करने और हर घर तक नियमित पानी पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं.

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