केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का किया अनुरोध
नई दिल्ली, 27 मई (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह देश के अलग-अलग उच्च न्यायालयों में लंबित उन याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर ले, जिनमेंट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।
ईसीआई की संवैधानिक शक्तियों के दायरे में हैं एसआईआर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी कदम : सुप्रीम कोर्ट (लीड)
नई दिल्ली, 27 मई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लागू करने का निर्णय लिया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह पुनरीक्षण चुनाव आयोग की संवैधानिक और वैधानिक शक्तियों के भीतर है और इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखना है।
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