दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को राहत, कमाई की सीमा हुई 2.5 लाख; लाखों कामकाजी परिवारों को सीधा फायदा

Delhi Ration Card Income New Limit: दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में आम जनता के हित में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं. सरकार ने राशन कार्ड योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत का ऐलान किया है. अब दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए सालाना पारिवारिक आमदनी की सीमा को बढ़ा दिया गया है. पहले यह सीमा केवल एक लाख रुपए सालाना थी, जिसे अब बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद और निम्न-मध्यम आय वर्ग के परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाया जा सके. इस फैसले से दिल्ली के लाखों कामकाजी परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा.

राशन वितरण के लिए डिजिटल करेंसी

इस कैबिनेट बैठक में दूसरा सबसे बड़ा और क्रांतिकारी फैसला राशन वितरण की प्रणाली को लेकर किया गया है. दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नया डिजिटल करेंसी सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है. इस नई व्यवस्था के तहत अब लाभार्थियों को राशन की दुकानों पर नकद लेनदेन नहीं करना होगा. डिजिटल करेंसी की रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. इस आवंटित राशि का इस्तेमाल करके ही लोग राशन खरीद सकेंगे. सरकारी अधिकारियों ने साफ किया है कि अब दिल्ली में राशन केवल इसी डिजिटल करेंसी सिस्टम के जरिए मिलेगा. सरकार का मानना है कि इस कदम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में होने वाली पुरानी गड़बड़ियों और राशन की चोरी पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सकेगी.

सात लाख से ज्यादा राशन कार्ड रद्द

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में जांच के बाद कुल 7.71 लाख अमान्य राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं. सरकार ने जब पुरानी राशन व्यवस्था और लाभार्थियों के आंकड़ों की गहराई से जांच की, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर इन फर्जी और गलत राशन कार्डों को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने का फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री ने बताया कि इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के कारण असली हकदारों तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही थी, जिसे ठीक करना बहुत जरूरी हो गया था.

जांच में सामने आई बड़ी धांधली

सरकार द्वारा कराई गई जांच में यह बात सामने आई कि दिल्ली में 1,44,000 राशन कार्ड ऐसे बने हुए थे, जो तय किए गए इनकम क्राइटेरिया यानी आय सीमा के दायरे में फिट नहीं बैठते थे. इसके अलावा 35,800 लोग ऐसे पाए गए जिनके नाम पर राशन कार्ड तो चालू था, लेकिन उन्होंने पिछले पूरे एक साल में एक बार भी दुकान से राशन नहीं लिया था. हद तो तब हो गई जब जांच में पता चला कि 29,580 राशन कार्ड ऐसे लोगों के नाम पर चल रहे थे जिनकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है. इन सभी अमान्य मामलों को देखते हुए सरकार ने इन्हें बंद कर दिया है और अधिकारियों ने कहा है कि अब इनकी जगह पर नए और पात्र लोगों के राशन कार्ड जारी किए जाएंगे.

तेरह सालों का सूखा होगा खत्म

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पिछले 13 सालों से कोई भी नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया था. इस वजह से बहुत से गरीब परिवार इस जरूरी सरकारी सुविधा से वंचित रह गए थे. सरकार ने अब 7.72 लाख अमान्य कार्डों को पूरी तरह साफ करने के बाद नए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस प्रक्रिया से अब उन परिवारों को मौका मिलेगा जो लंबे समय से राशन कार्ड बनवाने के लिए इंतजार कर रहे थे. नए आवेदकों की जांच भी पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी ताकि केवल असली जरूरतमंदों को ही इसका लाभ मिल सके.

पूरी तरह पारदर्शी होगी राशन प्रणाली

सालाना आय की सीमा को बढ़ाकर ढाई लाख रुपए करने से समाज के एक बहुत बड़े कामकाजी वर्ग को सीधा संबल मिलेगा. इसमें दिल्ली के सुरक्षाकर्मी, ऑटो चालक, छोटे दुकानदार और दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं, जिन्हें अब मुफ्त या बेहद किफायती राशन की सुरक्षा मिल सकेगी. इसके साथ ही ई-रुपी या डिजिटल करेंसी का अनिवार्य इस्तेमाल राशन माफियाओं पर आखिरी चोट साबित होगा. अभी तक अक्सर यह शिकायतें मिलती थीं कि कोटेदार राशन की कालाबाजारी करते हैं या गरीबों को बाजार में अनाज बेचने पर मजबूर करते हैं. अब जब सरकार सीधे खाते में डिजिटल करेंसी भेजेगी, तो उसका उपयोग केवल राशन की दुकान पर ही हो सकेगा. इससे नकद की हेराफेरी खत्म होगी और दिल्ली की राशन वितरण प्रणाली सौ फीसदी साफ और पारदर्शी बन जाएगी.

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