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Delhi Gymkhana Club Dispute | केंद्र ने हाई कोर्ट को दिया भरोसा- '5 जून तक जगह खाली न होने पर भी नहीं होगा जबरन कब्जा, अपनाई जाएगी कानूनी प्रक्रिया'

लुटियंस दिल्ली (Lutyens' Delhi) के ऐतिहासिक और नामचीन 'दिल्ली जिमखाना क्लब' के जमीन विवाद में एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को आधिकारिक तौर पर भरोसा दिलाया कि यदि क्लब आगामी 5 जून की तय समय सीमा तक जगह खाली नहीं भी करता है, तो भी प्रशासन बलपूर्वक या जबरदस्ती उस पर कब्जा नहीं करेगा। यह आश्वासन हाई कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जो केंद्र सरकार के उस बेदखली नोटिस के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें क्लब को सफदरजंग रोड स्थित अपनी 27.3 एकड़ जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया है। सरकार इस बेशकीमती जमीन का इस्तेमाल रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी जरूरतों के लिए करना चाहती है। जगह खाली नहीं भी होती है, तो भी वह ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा नहीं करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने साफ किया कि 5 जून की तारीख सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी से जगह खाली करने के लिए दी गई एक समय सीमा थी, न कि ज़बरदस्ती बेदखल करने की कोई तारीख।

केंद्र ने अपना रुख साफ किया

सुनवाई के दौरान, मेहता ने कोर्ट को बताया कि अगर क्लब तय समय सीमा तक ज़मीन का कब्ज़ा नहीं सौंपता है, तो सरकार कानून के मुताबिक ही सख्ती से कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी सार्वजनिक जगहों से बेदखली से जुड़े कानूनों में तय की गई कानूनी प्रक्रिया का ही पालन करेंगे और कोई भी अचानक या ज़बरदस्ती वाली कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इसके बाद हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार के इस बयान को आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिस पर सॉलिसिटर जनरल सहमत हो गए।

सुनवाई के दौरान बेंच ने एक अहम बात भी कही। बेंच ने याचिकाकर्ताओं (जो क्लब के सदस्य हैं) से कहा कि अगर सरकार ज़मीन वापस भी ले लेती है, तो भी उनकी सदस्यता के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ज़मीन के पट्टेदार (lessees) खुद सदस्य नहीं थे।

केंद्र सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि दिल्ली जिमखाना क्लब के कामकाज के लिए कोई दूसरी जगह दी जाएगी।

सरकार ने 'सार्वजनिक उद्देश्य' के लिए पट्टे की शर्त का इस्तेमाल किया

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले भूमि और विकास कार्यालय ने 22 मई को एक नोटिस जारी करके क्लब को 5 जून तक ज़मीन सौंपने का निर्देश दिया। सरकार ने मूल पट्टा समझौते की धारा 4 का इस्तेमाल किया, जिसके तहत उसे "सार्वजनिक उद्देश्य" के लिए ज़मीन वापस लेने का अधिकार है। अधिकारियों का कहना है कि यह ज़मीन रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी ज़रूरतों के लिए ज़रूरी है।

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Quad Foreign Ministers Meeting | एस. जयशंकर का बड़ा बयान- 'वैश्विक विकास और स्थिरता का मुख्य इंजन बना रहे हिंद-प्रशांत क्षेत्र'

चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता और वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में 'क्वाड' (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) देशों के विदेश मंत्रियों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने दोटूक कहा कि हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र को वैश्विक विकास और स्थिरता का प्रमुख वाहक बने रहना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए सदस्य देशों के बीच ‘‘विश्वसनीय और पारदर्शी’’ साझेदारी का पुरजोर आह्वान किया। इस उच्च स्तरीय बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने हिस्सा लिया।

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दिल्ली में जयशंकर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भाग लिया। यह बैठक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता को लेकर दुनिया भर में बढ़ती चिंताओं के बीच हुई।

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जयशंकर ने टेलीविजन पर प्रसारित अपने प्रारंभिक बयान में कहा, ‘‘हमारा ध्यान स्पष्ट रूप से हिंद-प्रशांत पर रहेगा, जो क्वाड की विशिष्ट सीमा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वैश्विक स्तर पर हमें आपूर्ति शृंखला की मजबूती, संपर्क मार्गों में अवरोध, विनिर्माण और संसाधनों के अत्यधिक केंद्रीकरण तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियों से निपटना होगा। इनमें से हर मुद्दा अधिक साझेदारियों की आवश्यकता को और मजबूत आधार देता है।’’ जयशंकर ने बिना विस्तार में जाए हिंद-प्रशांत क्षेत्र की संभावित ‘‘चिंताओं’’ का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा, ‘‘इसके लिए रणनीतिक विश्वास को मजबूत करना, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना, आर्थिक विकल्पों को बढ़ावा देना और सहयोगी मजबूत भावना को पोषित करना जरूरी होगा। यह सब विश्वसनीय और पारदर्शी साझेदारियों को बढ़ावा देकर सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है।’’ विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘समुद्री लोकतंत्रों, बहुलवादी समाजों और बाजार अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हम एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के प्रति साझा जिम्मेदारी रखते हैं। यह क्षेत्र वैश्विक विकास और स्थिरता का प्रमुख वाहक बना रहना चाहिए।’’

ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने क्वाड को यथासंभव मजबूत और प्रभावी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम क्वाड की गति को जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और एक शांतिपूर्ण, स्थिर तथा समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र चाहते हैं। रूबियो ने कहा कि दुनिया भर में हाल की घटनाओं के कारण वे क्षेत्र और भी प्रासंगिक हो गए हैं, जिनमें क्वाड मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्वाड ऊर्जा सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और महत्वपूर्ण खनिजों सहित दुनिया की सबसे गंभीर समस्याओं में से कुछ का समाधान कर सकता है।

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IPL 2026: हम फिल्म स्टार नहीं हैं…पैपराजी से बोले- रियान पराग, वैभव सूर्यवंशी की नजरें कह गईं- 'भाई, मैं हूं ना!'

Vaibhav Sooryavanshi Riyan Parag: मुंबई एयरपोर्ट पर पैपराजी चाहते थे कि रियान पराग और वैभव सूर्यवंशी की साथ में एक तस्वीर क्लिक की जाए, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ये बोलकर- आगे बढ़ गए कि हम कोई फिल्म स्टार नहीं हैं. इस दौरान पीछे खड़े 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन देखने लायक था.X` Tue, 26 May 2026 12:52:29 +0530

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