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Others Bhojshala पर High Court के फैसले ने बदला इतिहास! 7 सदी बाद पूजा करने वाले पहले CM बने Mohan Yadav
prabhasakshiइतिहास और आस्था से ओतप्रोत एक क्षण में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को पूजनीय भोजशाला का दौरा किया, और न्यायिक मान्यता प्राप्त इस मंदिर स्थल पर प्रार्थना करने वाले सात शताब्दियों से अधिक समय में पहले मुख्यमंत्री बन गए।यह दौरा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ द्वारा दशकों पुराने भोजशाला विवाद में हिंदू याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद हुआ, जिसमें धार जिले के ऐतिहासिक परिसर को मंदिर घोषित किया गया था। भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर से संबंधित कई याचिकाओं और एक रिट अपील पर विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने यह फैसला सुनाया। भक्ति के नारों और पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच, मुख्यमंत्री यादव ने ऐतिहासिक मंदिर में प्रार्थना की और सरस्वती वंदना का पाठ किया, जिसे भक्त मां वाग्देवी का निवास स्थान मानते हैं। सकल हिंदू समाज के सदस्यों द्वारा देवी को भव्य छप्पन भोग अर्पित करने से वातावरण उत्सवपूर्ण हो गया - समारोह में उपस्थित भक्तों के अनुसार, यह अनुष्ठान 721 वर्षों के अंतराल के बाद इस स्थान पर किया जा रहा था।
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मुख्यमंत्री यादव को समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा मां वाग्देवी का एक प्रतीकात्मक चिन्ह भी भेंट किया गया। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री यादव ने भोजशाला को मंदिर के रूप में मान्यता देने वाले अदालत के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि धार को मध्य प्रदेश के एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मां वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन संग्रहालय से वापस लाने के प्रयास किए जाएंगे।
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साक्ष्य और एएसआई की जांच के बाद अदालत का आदेश
स्मारक को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में हिंदू, मुस्लिम और जैन समूहों ने अदालत का रुख किया, जिनमें से प्रत्येक ने स्थल पर पूजा करने के अपने अनन्य अधिकार का दावा किया। इस मामले में व्यापक सुनवाई हुई, जिसमें न्यायाधीशों ने ऐतिहासिक दस्तावेजों, कानूनी अभिलेखों और परिसर से जुड़े हजारों पन्नों के साक्ष्यों की समीक्षा की। कार्यवाही के दौरान एक प्रमुख बिंदु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किया गया वैज्ञानिक सर्वेक्षण था। एजेंसी ने 2,000 से अधिक पृष्ठों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें संरचना और उसके इतिहास पर अपने निष्कर्षों का विस्तृत विवरण दिया गया है। एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार, मस्जिद के निर्माण से पहले उस स्थान पर परमार काल की एक विशाल संरचना मौजूद थी। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि वर्तमान भवन के कई हिस्से एक पूर्व मंदिर से ली गई सामग्री का उपयोग करके बनाए गए प्रतीत होते हैं।
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ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (एआईएडीएमके) को सोमवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब बागी विधायकों ने अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर से मुलाकात के बाद तमिलनाडु विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। बागी विधायकों के जल्द ही मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) में शामिल होने की संभावना है। तीन बागी विधायकों में से एक के. मरगथम कुमारवेल हैं, जो तमिलनाडु विधानसभा में मदुरंतकम सीट से टीवीके उम्मीदवार एझिल कैथरीन एझिलमलाई को लगभग 7,194 वोटों के अंतर से हराकर चुने गए। दूसरे विधायक एस. जयकुमार हैं, जिन्होंने पेरुंदुरई सीट से द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) उम्मीदवार एन.डी. वेंकटचलम को 9,693 वोटों के अंतर से हराया। इस सीट पर टीवीके उम्मीदवार वी.पी. अरुणाचलम 59,483 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
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एआईएडीएमके के पी. सत्यबामा ने भी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। सत्यबामा ने हाल ही में हुए तमिलनाडु चुनावों में धरपुरम सीट से डीएमके उम्मीदवार टी. इंदिरानी को 16,727 वोटों के अंतर से हराया था। इस सीट पर टीवीके उम्मीदवार गौरी चित्रा 46,438 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। अगर बागी नेता टीवीके में शामिल हो जाते हैं, तो यह विजय की पार्टी के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, जिसे तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों में साधारण बहुमत नहीं मिल पाया था। इसके अलावा, उनके इस्तीफे से एआईएडीएमके और कमजोर हो जाएगी, जो पहले से ही पार्टी के भीतर चल रहे विद्रोह को संभालने के लिए संघर्ष कर रही है। एआईएडीएमके में चल रहे विद्रोह का नेतृत्व एसपी वेलुमणि और सी वी शनमुगम कर रहे हैं, जिन्होंने एडप्पाडी के पलानीस्वामी (जो अपने समर्थकों के बीच ईपीएस के नाम से जाने जाते हैं) के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। वेलुमणि और शनमुगम चाहते हैं कि पलानीस्वामी एआईएडीएमके के महासचिव पद से इस्तीफा दे दें ताकि पार्टी में नए नेतृत्व का रास्ता खुल सके। यह सब 2026 के तमिलनाडु चुनावों में हुई करारी हार के बाद संभव हो पाया है, जहां पार्टी को सिर्फ 47 सीटें मिली थीं।