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Others 'डरी-सहमी बेटी...' ट्विशा शर्मा केस में तुषार मेहता की सुप्रीम कोर्ट में एक दलील, तरंत मान गए सीजेआई सूर्यकांत
News18Twisha Sharma Case Supreme Court hearing: ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच आज बेहद सख्त टिप्पणी की. इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने मीडिया को इंटरव्यू देकर मृतका की छवि खराब करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि ऐसे सार्वजनिक बयान न्यायिक प्रक्रिया और जांच की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई और कहा कि अदालत उस नैरेटिव के खिलाफ है, जो मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है.
असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश:इसमें लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान; उत्तराखंड-गुजरात के बाद तीसरा राज्य
Dainik Bhaskarअसम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल सोमवार को पेश किया गया। इसे पटल पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने रखा। इस बिल को दो हफ्ते पहले कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। इस बिल पर 27 मई को चर्चा होगी। यदि यह बिल पारित हो जाता है, तो असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बन जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात ऐसा कर चुके हैं। CM सरमा के मुताबिक अनुसूचित जनजातियां (पहाड़ी) और अनुसूचित जनजातियां (मैदानी) UCC के दायरे से बाहर रहेंगी। साथ ही 'पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों, प्रथाओं और अनुष्ठानों' को भी इससे छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री सरमा ने चुनाव के बाद सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कहा था, 'यूनिफॉर्म सिविल कोड चार विषयों को कवर करेगा। शादी की न्यूनतम उम्र, बहुविवाह पर रोक, माता-पिता की संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार, और लिव-इन संबंधों से जुड़े मामले।' उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वह किस कैटेगरी के हैं। कपल अगर लिव इन में रह रहे हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा होगा, लेकिन इस नियम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को छूट होगी। पूरी खबर पढ़ें गुजरात UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य देश में उत्तराखंड के बाद गुजरात यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य है। इसमें विधेयक में वसीयत न होने की स्थिति में माता-पिता, बच्चों और पति/पत्नी को संपत्ति में बराबर हिस्सा देने का प्रावधान है। अब विवाह, उत्तराधिकार और अन्य नागरिक मामलों में सभी पर समान नियम लागू होंगे। पूरी खबर पढ़ें आजाद भारत से पहले गोवा में UCC
