योगी सरकार 45 साल के लिए देगी पट्टे पर जमीन, करना होगा ये काम; जानें क्या होगा फायदा?

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार नई योजनाएं बना कर लागू कर रही है. अब सीएम योगी राज्य के निजी डेवलपर्स के लिए भी बेहद खास योजना लेकर आए हैं. जिसके तहत उन्हें बिजनेस पार्क विकसित करने होंगे. इस काम के जरिए योगी सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ाने की कोशिश कर रही है. इसके लिए योगी सरकार कई सहूलियतें भी देने जा रही है. जिसमें जमीन से लेकर जरूरी संसाधन तक का इंतजाम राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.

निजी डेवलपर्स को 45 साल के लिए मिलेगी जमीन

इस योजना के लिए योगी सरकार निजी डेवलपर्स को 45 साल के पट्टे यानी लीज पर जमीन देगी. इसके साथ ही इस जमीन की लीज को अतिरिक्त 45 सालों के लिए बढ़ाया भी जा सकेगा. बता दें कि दूसरे राज्यों में यह अवधि सिर्फ 30 से 35 वर्ष ही है. गौरतलब है कि ऐसे बिजनेस पार्क महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी विकसित हो चुके हैं. ऐसे में सीएम योगी भी अब राज्य में इसी प्रकार के बिजनेस पार्क विकसित कराने पर ध्यान दे रहे हैं. योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में भी निजी बिजनेस पार्क विकास करने की इस योजना को मंजूरी दे दी है.

हाल ही में जारी की गई थी बिजनेस पार्क नीति

बता दें कि योगी सरकार ने हाल ही में  बिजनेस पार्क नीति हाल में जारी की  थी. जिसके तहत बिजनेस कंसोर्टियम, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT), और सूचीबद्ध कंपनियां औद्योगिक पार्क विकसित कर सकेंगी. इन बिजनेस पार्क के लिए कंपनियों की नेटवर्थ कम से कम एक हजार करोड़ होनी चाहिए. साथ ही पिछले तीन वित्तीय सालों में न्यूनतम 500 करोड़ का औसत वार्षिक टर्नओवर भी जरूरी है. ऐसे कंसोर्टियम (औद्योगिक समूह) को ही मौका दिया जाएगा. जिनके पास रियल एस्टेट विकास तथा कॉमर्शियल बिजनेस में कम से कम सात वर्ष का अनुभव होगा.

आईटी, नॉलेज कंपनियों को भी मौका देगी योगी सरकार

बता दें कि इन बिजनेस पार्क को कम के कम 10 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा. जिसे 20 से 30 एकड़ तक विस्तार दिया जा सकेगा. इस योजना के तहत 10 एकड़ तक का बिजनेस पार्क तीन साल में विकसित करना होगा. इसके अलावा बिजनेस पार्क के 50 फीसदी हिस्सा आईटी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, नॉलेज बेस्ड सेवा इकाइयों के लिए आरक्षित होगी.

इसके सात ही अधिकतम 10 प्रतिशत इलाके में फूड कोर्ट, रिटेल आउटलेट तथा अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. बाकी हिस्से में प्रशिक्षण केंद्र, कौशल विकास केंद्र जैसी सुविधाएं विकसित करनी होंगी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने में सक्षम और कुशल कामगार तैयार किए जा सकें.

इसके लिए न्यूनतम अग्रिम भूमि प्रीमियम 5 फीसदी तथा राजस्व हिस्सेदारी 7 प्रतिशत रखी गई है. इस योजना में शामिल होने के लिए विकासकर्ता कंपनी को सभी जरूरी एनओसी, स्वीकृति तथा परमिट हासिल करना होगा. साथ ही भवन उपविधि के मुताबिक लेआउट, वास्तुशिल्प तथा डिजाइन भी तैयार करना होगा.

राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी फ्रीहोल्ड जमीन

इस योजना के लिए यूपी सरकार निजी बिजनेस पार्क के लिए फ्रीहोल्ड भूमि उपलब्ध कराएगी. जिसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अनुमोदन और स्वीकृति भी दी जाएगी. साथ ही औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जरिए ही निजी विकासकर्ता को भूमि मुहैया कराने सुनिश्चित होगा.

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बता दें कि राज्य सरकार बिजनेस पार्कों के विकास के लिए उपयुक्त भूखंड़ों का निर्धारण भी करेगी. जिसमें नीलामी के जरिए निजी डेवलपर्स को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं बिजनेस पार्क विकसित करने वाली कंपनी को जमीन के रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी में 100 फीसदी की छूट दी जाएगी. बताया जा रहा है कि इन बिजनेस पार्कों से युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार भी खुलेंगे.

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