राज्य अवैध निर्माणों को गिराने, नियमित करने के लिए नीति बनाने पर विचार करें: न्यायालय
राज्य अवैध निर्माणों को गिराने, नियमित करने के लिए नीति बनाने पर विचार करें: न्यायालयडीडीए ने मास्टर प्लान दिल्ली 2047 को मंजूरी दी, 2041 की समयसीमा बढ़ायी गयी
डीडीए ने मास्टर प्लान दिल्ली 2047 को मंजूरी दी, 2041 की समयसीमा बढ़ायी गयी
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