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केन्द्रीय मंत्री सिंधिया के सतत प्रयासों से बीना-रूठियाई MEMU ट्रेन के समय में बदलाव, अब इंदौर-कोटा एक्सप्रेस से मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

गुना/अशोकनगर/भोपाल- 11 अगस्त 2026। क्षेत्र के यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री व  स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सतत प्रयासों से बीना-रूठियाई MEMU ट्रेनों के संचालन समय में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब MEMU ट्रेन रूठियाई जंक्शन से रात्रि 8:30 बजे रवाना होगी, जिससे इंदौर-कोटा एक्सप्रेस से आने वाले यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। यह निर्णय क्षेत्र के हजारों यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

यात्रियों की मांग पर सिंधिया ने लगातार किया प्रयास

क्षेत्र के यात्रियों द्वारा मांग की गई थी कि बीना-रूठियाई MEMU ट्रेन के समय को इंदौर-कोटा एक्सप्रेस के आगमन के अनुरूप किया जाए, ताकि दोनों ट्रेनों के बीच कनेक्टिविटी स्थापित हो सके। जून में हुए स्थानीय कार्यक्रम में इस ट्रेन का समय बदलने की मांग उठी थी। यात्रियों की इस महत्वपूर्ण मांग को केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गंभीरता से लेते हुए लगातार रेल मंत्रालय और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष उठाया और इसके समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए।

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय मंत्री सिंधिया के प्रयासों के बाद रेल मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल 2026 को बीना-रूठियाई MEMU ट्रेन नंबर 61611, 61612, 61625 और 61626 के दो फेरे किए जाने का आदेश जारी किया गया था। हालांकि, वापसी में MEMU के रूठियाई से रात्रि 8:00 बजे रवाना होने के निर्धारित समय के कारण यात्रियों को इंदौर-कोटा एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही थी।

20 मिनट का समय अंतर यात्रियों के लिए बन रहा था बड़ी परेशानी

विदित रहे कि इंदौर-कोटा एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22984 रात्रि 8:20 बजे रूठियाई जंक्शन पहुंचती है, जबकि MEMU के रात्रि 8:00 बजे रवाना होने के कारण इंदौर-कोटा एक्सप्रेस से आने वाले यात्रियों के लिए आगे की ट्रेन उपलब्ध नहीं हो पाती थी। ऐसी स्थिति में यात्रियों को रूठियाई जंक्शन पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। यात्रियों की इसी समस्या को देखते हुए केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने रेल मंत्रालय के समक्ष लगातार इस विषय को उठाया और MEMU के समय में आवश्यक संशोधन करवाने के लिए प्रयास जारी रखे।

अब रात्रि 8:30 बजे रवाना होगी MEMU, इंदौर-कोटा एक्सप्रेस से बनेगी सीधी कनेक्टिविटी

अब रेल मंत्रालय द्वारा MEMU के रूठियाई से वापसी के समय में बदलाव करते हुए इसे रात्रि 8:30 बजे निर्धारित किया गया है। इससे इंदौर-कोटा एक्सप्रेस के रात्रि 8:20 बजे रूठियाई पहुंचने के बाद यात्रियों को MEMU पकड़ने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और दोनों ट्रेनों के बीच आवश्यक कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी।

इस बदलाव से इंदौर-कोटा एक्सप्रेस से आने वाले यात्रियों को गुना, अशोकनगर, मुंगावली और बीना सहित आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचने में बड़ी सुविधा मिलेगी। क्षेत्रवासियों और यात्रियों ने उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को लगातार रेल मंत्रालय के समक्ष उठाकर समाधान कराने के लिए केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति आभार व्यक्त किया है।

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यह FCRA Bill वापस लिया जाए! Priyanka Gandhi का सरकार पर करारा हमला

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को नई दिल्ली में 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का स्पष्ट रुख है कि इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारा रुख यह है कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। उसी दिन, केंद्र सरकार के संसद में प्रस्ताव पेश करने के बाद इस बिल को औपचारिक रूप से संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा गया। कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश किया।
 

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लोकसभा की कामकाज की अतिरिक्त सूची (Supplementary List of Business) में बताया गया कि समिति में 31 सदस्य होंगे—21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। प्रस्ताव में कहा गया कि विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को सदनों की एक संयुक्त समिति के पास भेजा जाए, जिसमें इस सदन के 21 सदस्य (जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष नामित करेंगे) और राज्यसभा के 10 सदस्य (जिन्हें राज्यसभा के सभापति नामित करेंगे) शामिल हों।

समिति को बिल की गहराई से जांच करने का काम सौंपा गया है और उसे 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले हफ़्ते के आखिरी दिन तक संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि संयुक्त समिति की बैठकों के लिए कोरम (न्यूनतम सदस्यों की संख्या) कुल सदस्यों का एक-तिहाई होगा।
 

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विपक्ष के कुछ सदस्यों ने भी बिल को वापस लेने की मांग का समर्थन किया। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने बिल को वापस लेने की मांग की, जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने भी किया। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने भी बिल का विरोध करते हुए कहा कि इसे पेश ही नहीं किया जाना चाहिए था और उन्होंने आदिवासी व आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा और सेवाएं देने में NGO की भूमिका पर ज़ोर दिया।
 
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