मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को राज्य में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से रोक लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य इसके बजाय प्राकृतिक दूध से बने उत्पादों को बढ़ावा देगा और डेयरी उत्पादन बढ़ाएगा। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद, मध्य प्रदेश एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से रोक लगाने वाला चौथा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि देश के अन्य राज्यों द्वारा एनालॉग पनीर पर रोक लगाने के बाद मध्य प्रदेश ने भी इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राकृतिक दूध के उत्पाद उपलब्ध हैं और यहाँ प्राकृतिक पनीर बनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश दूध उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं पर काम कर रहा है और एनालॉग पनीर की बिक्री को बढ़ावा नहीं देगा। 

ध्यान दें कि एनालॉग पनीर देखने में तो आम पनीर जैसा ही लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से दूध से नहीं बनता। इसमें दूध के कुछ या सभी हिस्सों की जगह वेजिटेबल फैट, प्रोटीन और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इसे बनाने का खर्च काफी कम हो जाता है। इस बीच, पब्लिक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि यह फ़ैसला मुख्यमंत्री के निर्देशों पर लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसी कई रिपोर्टें सामने आई थीं कि पड़ोसी राज्यों में एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगने के बाद इसे मध्य प्रदेश भेजा जा रहा था। पटेल ने यह भी कहा कि राज्य का खाद्य विभाग, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई में शुरू किए गए 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान के तहत लगातार कार्रवाई कर रहा है।

रक्षा बंधन जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए, मंत्री ने कहा कि विभाग मिलावटी मावे और खाने-पीने की दूसरी चीज़ों पर कड़ी नज़र रख रहा है ताकि लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाना मिल सके। जब उनसे पूछा गया कि बैन लागू होने के बाद भी एनालॉग पनीर बेचने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, तो पटेल ने कहा कि ऐसे प्रोडक्ट्स को ज़ब्त करके नष्ट कर दिया जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने चिंता जताई है कि इस सस्ते विकल्प को असली पनीर बताकर बेचा जा सकता है, जबकि ग्राहकों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती; आम ग्राहकों के लिए अक्सर इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच फ़र्क करना मुश्किल होता है।