भारतीय कंपनियां अमेरिकी हाईटेक कंपनियों के साथ करें जॉइंट वेंचर: नितिन गडकरी
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News Nationनई दिल्ली, 21 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय कंपनियों को नवीनतम तकनीकों तक पहुंच हासिल करने के लिए अमेरिकी कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम (जॉइंट वेंचर) करने की जरूरत है।
अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, “भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि अमेरिकी कंपनियां नई तकनीकों का विकास कर रही हैं। ऐसे में भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करना बेहद जरूरी है।”
उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय हाईवे परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में अमेरिकी कंपनियों से परामर्श लेने पर भी विचार कर रहा है।
गडकरी ने कहा कि लॉजिस्टिक्स में सप्लाई चेन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक्सप्रेसवे तथा आर्थिक कॉरिडोर के तेजी से विस्तार के कारण भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अब एकल अंक (सिंगल डिजिट) तक पहुंच गई है।
उन्होंने बताया कि आईआईटी चेन्नई, आईआईटी कानपुर और आईआईएम बेंगलुरु द्वारा तैयार ताजा अध्ययन के अनुसार, एक्सप्रेसवे और आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण से भारत की लॉजिस्टिक्स लागत 16 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत रह गई है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में लॉजिस्टिक्स लागत 12 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह 8 से 10 प्रतिशत के बीच है।
गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर-1 बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
उन्होंने कहा, “जब मैंने परिवहन मंत्री का कार्यभार संभाला था, तब भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार 14 लाख करोड़ रुपये था। अब यह बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये हो गया है।”
मंत्री ने बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर लगभग 4 लाख युवाओं को रोजगार देता है और केंद्र तथा राज्यों को सबसे अधिक जीएसटी भी इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। वर्तमान में अमेरिका का ऑटोमोबाइल उद्योग 78 लाख करोड़ रुपये का है, जबकि चीन का उद्योग 47 लाख करोड़ रुपये का है।
गडकरी ने कहा कि जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता आर्थिक बोझ बन गई है, क्योंकि ईंधन आयात पर हर साल 22 लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं। साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी खतरा है। इसलिए देश के विकास के लिए स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 10 हाईवे कॉरिडोर चिन्हित किए हैं, जहां ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों का संचालन किया जाएगा।
इन मार्गों में ग्रेटर नोएडा-दिल्ली-आगरा, भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क, अहमदाबाद-वडोदरा-सूरत, साहिबाबाद-फरीदाबाद-दिल्ली, जमशेदपुर-कलिंगनगर, तिरुवनंतपुरम-कोच्चि और जामनगर-अहमदाबाद हाईवे शामिल हैं।
गौरतलब है कि अमेरिकन चैंबर ऑफ़ कॉमर्स में 400 से अधिक अमेरिकी कंपनियां तथा व्यक्तिगत और मानद सदस्य शामिल हैं। भारत में अमेरिका के मौजूदा राजदूत इस संगठन के मानद अध्यक्ष होते हैं।
--आईएएनएस
डीएससी
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
एलआईसी का चौथी तिमाही का मुनाफा 23 प्रतिशत बढ़कर 23,467 करोड़ रुपए पहुंचा, 10 रुपए डिविडेंड का ऐलान
मुंबई, 21 मई (आईएएनएस)। सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) में 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की और कंपनी का मुनाफा बढ़कर 23,467 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 19,039 करोड़ रुपए था।
इसके साथ ही, एलआईसी के बोर्ड ने 10 रुपए फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 10 रुपए के अंतरिम डिविडेंड की सिफारिश की है, जो बोनस शेयर जारी करने से पहले प्रति इक्विटी शेयर 20 रुपए के बराबर है।
डिविडेंड पाने के लिए निवेशकों की पात्रता तय करने की रिकॉर्ड डेट 25 जून रखी गई है। वहीं, कंपनी ने अपने 1:1 बोनस इश्यू के लिए 29 मई को रिकॉर्ड डेट तय किया है। बोनस इक्विटी शेयरों के आवंटन की अनुमानित तारीख 1 जून 2026 होगी।
एलआईसी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि चौथी तिमाही में उसकी शुद्ध प्रीमियम आय 12 प्रतिशत बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 1.48 लाख करोड़ रुपए थी। यह बढ़ोतरी रिन्यूअल और सिंगल प्रीमियम दोनों सेगमेंट में ग्रोथ के कारण हुई।
जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान पहले वर्ष का प्रीमियम आय 13,009 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 11,103 करोड़ रुपए थी। यानी इसमें 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
रिन्यूअल प्रीमियम आय भी 14 प्रतिशत बढ़कर 82,233 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल इसी तिमाही में 79,425 करोड़ रुपए थी।
एलआईसी की कमाई का प्रमुख स्रोत निवेश से होने वाली आय चौथी तिमाही में बढ़कर 1.09 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 93,443 करोड़ रुपए थी। यानी इसमें करीब 17 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी हुई।
कंपनी ने इस तिमाही में कुल अधिशेष 89,058 करोड़ रुपए दर्ज किया, जबकि एक साल पहले यह 77,053 करोड़ रुपए था। सहयोगी कंपनियों और अल्पमत हिस्सेदारी के लाभ के हिस्से के बाद अधिशेष 24,964 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 20,271 करोड़ रुपए था।
हालांकि, तिमाही के दौरान प्रबंधन खर्च बढ़कर 20,699 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले 16,526 करोड़ रुपए था।
कर्मचारियों के वेतन और कल्याण पर खर्च भी बढ़कर 8,891 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 5,943 करोड़ रुपए था। अन्य परिचालन खर्च भी बढ़कर 4,074 करोड़ रुपए हो गए, जो एक साल पहले 2,848 करोड़ रुपए थे।
31 मार्च 2026 तक एलआईसी का सॉल्वेंसी रेशियो बढ़कर 2.35 हो गया, जबकि एक साल पहले यह 2.11 था। यह अनुपात नियामकीय आवश्यकता से काफी ऊपर बना हुआ है।
कंपनी का 13वें महीने का पर्सिस्टेंसी रेशियो 67.77 प्रतिशत रहा, जबकि एक साल पहले यह 68.62 प्रतिशत था। वहीं, 61वें महीने का पर्सिस्टेंसी रेशियो 54.13 प्रतिशत रहा, जो पिछले साल 58.54 प्रतिशत था।
पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एलआईसी का टैक्स के बाद मुनाफा 19 प्रतिशत बढ़कर 57,453 करोड़ रुपए हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह 48,320 करोड़ रुपए था।
पूरे साल की शुद्ध प्रीमियम आय 10 प्रतिशत बढ़कर 5.38 लाख करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले 4.90 लाख करोड़ रुपए थी।
31 मार्च 2026 तक लिंक्ड एसेट्स को छोड़कर पॉलिसीधारकों का फंड 53.68 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि एक साल पहले यह 51.64 लाख करोड़ रुपए था।
वहीं, शेयरधारकों का निवेश बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 1.03 लाख करोड़ रुपए था।
--आईएएनएस
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