टेक्नोलॉजी को लोकतांत्रिक बनाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप, सरकार ने जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत, डिजिटल एक्सेस को बेहतर बनाने और नागरिकों को आसानी से सेवाएँ पहुँचाने के लिए कई पहल शुरू की गई हैं, जिनमें UMANG (नए ज़माने की गवर्नेंस के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन) और DigiLocker प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं। 

 

31 जुलाई तक, पूरे भारत में UMANG प्लेटफ़ॉर्म पर लगभग 2,575 सेवाएँ उपलब्ध हैं, जिनमें से 880 केंद्र सरकार की और 1,695 राज्य सरकारों की हैं। DigiLocker प्लेटफ़ॉर्म 5,437 तरह के दस्तावेज़ और सेवाएँ देता है, जिनमें केंद्र सरकार की 661 और राज्य सरकारों की 4,776 सेवाएँ शामिल हैं। UMANG पर 11.66 करोड़ से ज़्यादा यूज़र रजिस्टर हो चुके हैं और पिछले तीन सालों में इस पर लगभग 798 करोड़ ट्रांज़ैक्शन हुए हैं। DigiLocker के 72.43 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र हैं और इसी दौरान इसने लगभग 72.86 करोड़ दस्तावेज़ एक्सेस ट्रांज़ैक्शन की सुविधा दी है।

सरकार ने ग्रामीण और दूर-दराज़ के इलाकों में डिजिटल सुविधाएँ बढ़ाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) का नेटवर्क भी बढ़ाया है। ये CSCs नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएँ देते हैं, जिनमें सरकारी, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, पेंशन और यूटिलिटी पेमेंट सेवाएँ शामिल हैं। 30 जून तक, ग्राम पंचायत स्तर पर 4,07,122 CSCs काम कर रहे थे, जिनमें से 70,069 को महिला विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स (VLEs) चला रही थीं।

 

ग्रामीण, दूर-दराज़ और कम सुविधा वाले इलाकों में डिजिटल सुविधाएँ बेहतर बनाने और बिना किसी रुकावट के सेवाएँ पहुँचाने के लिए उठाए गए अन्य अहम कदमों में UMANG और DigiLocker प्लेटफॉर्म को मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के ज़रिए उपलब्ध कराना शामिल है, ताकि नागरिक कभी भी और कहीं से भी सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकें।