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मध्य प्रदेश में 1200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी अरविंद लिमिटेड, CM मोहन यादव बोले- 5000 लोगों के लिए पैदा होंगे रोजगार के अवसर, 3 जगह लगेंगी यूनिट

मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने की कोशिशों के बीच सीएम डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने बुधवार को अहमदाबाद में अरविंद लिमिटेड के वाइस चेयरमैन कुलीन लालभाई से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में कंपनी के निवेश और नई यूनिट लगाने को लेकर चर्चा हुई। अरविंद लिमिटेड धार के पीएम मित्र पार्क में करीब 1200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जबकि देवास के पास बरलाई और इंदौर के बेटमा में भी कंपनी की यूनिट लगेंगी। सीएम के मुताबिक इससे करीब 5000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मुलाकात के बाद सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि, “गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। अरविंद समूह मध्य प्रदेश में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है और इससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।”

पीएम मित्र पार्क में मिली 105 एकड़ जमीन

धार के पीएम मित्र पार्क में अरविंद लिमिटेड को 105 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। कंपनी यहां करीब 1200 करोड़ रुपये लगाएगी और अगले साल तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में प्रोजेक्ट से जुड़ी प्रक्रिया और जरूरी मंजूरियों को जल्द पूरा करने पर भी बातचीत हुई। कंपनी इंदौर में भी गारमेंट सेक्टर में काम कर रही है। पेपकोन प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुए अनुबंध के तहत यहां हर साल करीब 70 लाख परिधान तैयार किए जाते हैं।

बरलाई और बेटमा में भी लगेंगी यूनिट

अरविंद लिमिटेड पीएम मित्र पार्क के अलावा देवास के पास बरलाई और इंदौर के बेटमा में भी अपनी यूनिट लगाएगी। सीएम ने कहा कि, “कंपनी के विस्तार से रोजगार बढ़ने के साथ प्रदेश को उद्योगों से मिलने वाला राजस्व भी बढ़ेगा।”

फैक्ट्रियों में पानी के दोबारा इस्तेमाल पर चर्चा

बैठक में उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले पानी को ट्रीट कर दोबारा उपयोग करने पर भी बात हुई। प्रदेश में विकसित हो रहे 90 से ज्यादा औद्योगिक पार्कों में टेक्सटाइल, फार्मा और दूसरे उद्योगों के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) सिस्टम लगाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। औद्योगिक क्षेत्रों को आसपास के शहरों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़कर वहां साफ किए गए पानी को फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करने के विकल्प पर भी बात हुई।

सिंहस्थ 2028 के कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी बात

उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ-2028 के लिए आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम को लेकर भी चर्चा हुई। पुलिस, सुरक्षा बल, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन से जुड़े अमले के बीच संपर्क के लिए वायरलेस और वॉकी-टॉकी नेटवर्क के इस्तेमाल की संभावनाओं पर बात की गई। अरविंद लिमिटेड और जेएम बक्सी समूह की संयुक्त कंपनी आर्य ऑम्निटॉक सॉल्यूशंस इस क्षेत्र में काम करती है।

सीएम डॉ मोहन यादव ने कुलीन लालभाई को मध्य प्रदेश में और निवेश करने के साथ GIS-2027 में शामिल होने का न्योता भी दिया। अरविंद लिमिटेड की स्थापना 1931 में हुई थी। कंपनी डेनिम, फैब्रिक और गारमेंट सेक्टर में काम करती है और समूह की अलग-अलग यूनिट में 60 हजार से ज्यादा लोग काम करते हैं।

 

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गोलान हाइट्स पर Colombia के फैसले से भड़के Oman और Kuwait, International Law के उल्लंघन का लगाया बड़ा आरोप

ओमान और कुवैत ने कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स पर इज़राइल की संप्रभुता को मान्यता देने के कोलंबियाई सरकार के फ़ैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह कदम सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करता है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में, ओमान ने कब्जे वाले सीरियाई गोलान पर इज़राइल की संप्रभुता को मान्यता देने के कोलंबियाई सरकार के फ़ैसले की निंदा की। साथ ही, यह भी कहा कि यह फ़ैसला अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है और अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों के ख़िलाफ़ है, जिनमें सबसे प्रमुख 1981 का सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नंबर (497) है। सल्तनत ने अपने इस दृढ़ रुख को दोहराया कि गोलान सीरिया का अधिकृत क्षेत्र है, और सीरियाई अरब गणराज्य की अपने सभी क्षेत्रों पर संप्रभुता और उसकी एकता के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की। मस्कट ने आगे सभी राज्यों से संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रावधानों और संबंधित अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों का पालन करने का आह्वान किया। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भी इसी प्रकार एक बयान जारी कर कोलंबिया गणराज्य की सरकार द्वारा अधिकृत सीरियाई गोलान पर इजरायली कब्जेदार अधिकारियों की संप्रभुता को मान्यता देने की कड़ी निंदा की।

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कुवैत ने इस कदम को खारिज करते हुए कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों का उल्लंघन है, खासकर 1981 के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 497 का, जिसमें कब्जे वाली ताकत द्वारा कब्जे वाले सीरियाई गोलान पर अपने कानून और प्रशासन को थोपने को अमान्य और बिना किसी कानूनी असर वाला माना गया था। कुवैत ने अपनी इस पक्की राय को दोहराया कि सीरियाई गोलान, सीरिया का कब्जा किया हुआ अरब इलाका है। मंत्रालय ने कब्जे को मजबूत करने या उसे वैधता देने वाले किसी भी फैसले को खारिज कर दिया और संयुक्त राष्ट्र चार्टर व अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार ताकत के दम पर इलाका हथियाने को गलत ठहराया।

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कुवैत के विदेश मंत्रालय ने सीरियाई अरब गणराज्य की संप्रभुता, उसके इलाकों की एकता और अखंडता के लिए अपना समर्थन" दोहराते हुए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर सुरक्षा परिषद से अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान सुनिश्चित करने की अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने और इज़राइली कब्ज़ा करने वाली सेनाओं को कब्ज़े वाले सभी अरब इलाकों से हटने के लिए मजबूर करने की अपील" को फिर से ज़ोरदार ढंग से रखा। ये प्रतिक्रियाएं तब आईं जब कोलंबिया ने मंगलवार को कब्ज़े वाले सीरियाई गोलान हाइट्स पर इज़राइल की संप्रभुता को मान्यता दी। ऐसा करने वाला वह अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है जिसने औपचारिक रूप से इस इलाके पर इज़राइल के कब्ज़े को मान्यता दी है। यह कदम दक्षिणपंथी राष्ट्रपति एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला के पद संभालने के कुछ दिनों बाद उठाया गया। कोलंबिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह फ़ैसला मध्य पूर्व में लगातार अस्थिरता और इज़राइल की सुरक्षा के लिए गोलान हाइट्स के रणनीतिक महत्व को देखते हुए लिया गया।

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