Himachal Fuel Price Hike: हिमाचल में फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल! सुक्खू सरकार ने लागू किया 'अनाथ और विधवा सेस'

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने आम जनता पर ईंधन की कीमतों का अतिरिक्त बोझ डालते हुए पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर 'अनाथ और विधवा सेस' लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। नई दरें 12 अगस्त की मध्यरात्रि से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गई हैं।

इस विशेष राज्य स्तरीय सेस के लागू होने के बाद अब उपभोक्ताओं को एक लीटर पेट्रोल या डीजल खरीदने के लिए पहले के मुकाबले 60 पैसे (₹0.60) अधिक चुकाने पड़ रहे हैं।

​बजट सत्र में पास हुआ था संशोधन विधेयक, सेस की अधिकतम सीमा ₹5 तय 
​इस फैसले के कानूनी आधार की बात करें तो इसकी नींव अप्रैल 2026 में आयोजित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में ही रख दी गई थी। तब राज्य सरकार ने 'हिमाचल प्रदेश VAT (संशोधन) कानून, 2026' पारित कराया था। इस कानून में सरकार को पेट्रोल और डीजल पर अधिकतम ₹5 प्रति लीटर तक सेस लगाने का अधिकार दिया गया था।

अब आबकारी एवं कराधान विभाग ने अधिसूचना जारी कर इसकी शुरुआती दर 60 पैसे प्रति लीटर तय करते हुए इसे लागू कर दिया है।

​15 अगस्त को निर्माण श्रमिकों को मिलेगी बड़ी राहत, ₹20.61 करोड़ का होगा वितरण 
सेस से मिलने वाले राजस्व का उपयोग राज्य में सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण योजनाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ा वित्तीय पैकेज जारी करने जा रहा है। बोर्ड 14 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 4,967 पात्र लाभार्थियों को ₹20.61 करोड़ की वित्तीय सहायता राशि प्रदान करेगा।

​e-KYC सत्यापन से बड़ा पर्दाफाश, 70 हजार फर्जी लाभार्थी हटाए गए 
​कल्याणकारी बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए हाल ही में 98 हजार पंजीकृत मजदूरों का e-KYC सत्यापन कराया गया था। इस गहन जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि साल 2021-22 के दौरान करीब 70 हजार अपात्र लोगों के नाम सूची में दर्ज कर लिए गए थे और उन्हें ₹176 करोड़ से अधिक की राशि बांट दी गई थी। अब e-KYC प्रक्रिया के जरिए इन फर्जी नामों को हटा दिया गया है, ताकि सरकारी सहायता केवल वास्तविक और हकदार मजदूरों तक ही पहुंचे।

​जानिए किस योजना को कितना मिलेगा फंड और क्या है भावी लक्ष्य 
​सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी मदों में जारी की जाने वाली सहायता राशि का ब्योरा तय कर दिया गया है। इसके तहत शादी सहायता योजना के लिए ₹8.98 करोड़, शिक्षा सहायता योजना के लिए ₹7.89 करोड़, मृत्यु व अंत्येष्टि सहायता के लिए ₹1.49 करोड़, CM/PM आवास योजना के लिए ₹89.77 लाख, एकल व दिव्यांग महिलाओं के लिए ₹61 लाख और मातृत्व/पितृत्व सहायता के लिए ₹38.02 लाख आवंटित किए गए हैं।

वर्तमान सरकार अपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल में अब तक निर्माण श्रमिकों को लगभग ₹95 करोड़ जारी कर चुकी है और आगामी वर्ष में इसे बढ़ाकर ₹300 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है।

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