भारत में यात्री वाहनों की बिक्री अप्रैल में 25.4 प्रतिशत बढ़कर 4,37,312 यूनिट्स हो गई: एसआईएएम डेटा

नई दिल्ली, 14 मई (आईएएनएस)। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में डीलरों को होने वाली घरेलू यात्री वाहनों की डिलीवरी में सालाना आधार पर 25.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह बढ़कर 4,37,312 यूनिट्स तक पहुंच गई। वहीं, पिछले महीने दोपहिया वाहनों की बिक्री 28.4 प्रतिशत बढ़कर 18,72,691 यूनिट्स रही।

अप्रैल में डीलरों को भेजे गए तिपहिया वाहनों की संख्या में 32.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 65,668 यूनिट्स हो गई।

इस दौरान यात्री वाहन, तिपहिया, दोपहिया और क्वाड्रिसाइकिल सहित कुल वाहन उत्पादन 29,22,427 यूनिट्स रहा।

एसआईएएम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में बनी मजबूत रफ्तार नए वित्त वर्ष 2026-27 के पहले महीने में भी जारी रही। अप्रैल 2026 में यात्री वाहन, तिपहिया और दोपहिया वाहनों की बिक्री में दो अंकों की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई।

उन्होंने कहा कि अप्रैल 2026 में यात्री वाहनों की बिक्री 4.37 लाख यूनिट्स के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जो अप्रैल 2025 के मुकाबले 25.4 प्रतिशत अधिक है।

मेनन ने आगे बताया कि तिपहिया वाहनों ने भी अब तक की सबसे ज्यादा 0.66 लाख यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो अप्रैल 2025 की तुलना में 32.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

उन्होंने आगे कहा कि अप्रैल 2026 में करीब 18.73 लाख दोपहिया वाहन बिके, जिससे पिछले साल अप्रैल के मुकाबले 28.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। हालांकि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण कच्चे माल की कीमतों को लेकर चिंता बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद ऑटो इंडस्ट्री में मांग अच्छी बनी हुई है।

इससे पहले मार्च में घरेलू यात्री वाहनों की डीलरों को सप्लाई 16 प्रतिशत बढ़कर 4,42,460 यूनिट्स रही थी, जिसकी वजह बेहतर मांग और डीलरशिप पर बढ़ा हुआ स्टॉक रहा।

यात्री वाहन सेगमेंट का आउटलुक फिलहाल सकारात्मक बना हुआ है, हालांकि आने वाले समय में ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है।

वहीं, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (एफएडीए) के आंकड़ों के अनुसार घरेलू ऑटो रिटेल इंडस्ट्री ने वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत बेहद मजबूत तरीके से की। अप्रैल में रिकॉर्ड 26,11,317 वाहनों की रिटेल बिक्री हुई, जो सालाना आधार पर 12.94 प्रतिशत अधिक है।

दोपहिया वाहनों की रिटेल बिक्री भी मजबूत रही, और अप्रैल में यह 19,16,258 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो इस श्रेणी के लिए अब तक का सबसे अच्छा अप्रैल महीना रहा। शहरी बाजारों में 14.07 प्रतिशत और ग्रामीण बाजारों में 12.30 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मांग सभी क्षेत्रों में मजबूत बनी रही।

--आईएएनएस

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भारत में तेजी से बढ़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, वित्त वर्ष 35 तक 40 प्रतिशत तक पहुंचा जाएगी हिस्सेदारी

नई दिल्ली, 14 मई (आईएएनएस)। भारत में इलेक्ट्रिक बसों की हिस्सेदारी वार्षिक बिक्री में वित्त वर्ष 35 तक बढ़कर 35-40 प्रतिशत हो सकती है, जो कि फिलहाल करीब 7 प्रतिशत के आसपास है। इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ईवी बसों की हिस्सेदारी बढ़कर 85 प्रतिशत से अधिक हो सकती है। यह जानकारी गुरुवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

केपीएमजी की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की वार्षिक बिक्री 35,000 से 50,000 यूनिट्स की है और अब यह इलेक्ट्रिफिकेशन के नए दौरान में प्रवेश कर रहा है। सरकारी खरीद और इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश इस सेक्टर के अगले ग्रोथ फैक्टर्स होंगे।

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत में यात्रियों द्वारा तय की गई कुल दूरी का लगभग 57 प्रतिशत बसों द्वारा तय किया जाता है, ऐसे में इस क्षेत्र का इलेक्ट्रिफिकेशन देश की क्लीन मोबिलिटी और कार्बन उत्सर्जन कम करने की महत्वाकांक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

केपीएमजी इंडिया के ऑटोमोटिव पार्टनर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लीड रोहन राव ने कहा,“भारत में इलेक्ट्रिक बसों की ओर बदलाव अब केवल नीतिगत पहल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक मोबिलिटी इकोसिस्टम के लिए एक संरचनात्मक परिवर्तन का अवसर बन रहा है। सरकारी खरीद कार्यक्रमों, लागत में सुधार और इन्फ्रास्ट्रक्चर में बढ़ते निवेश के समर्थन से सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण ने पहले ही मजबूत गति पकड़ ली है।”

उन्होंने बताया कि आगे चलकर, घरेलू मैन्फैक्चरिंग, फाइनेंसिंग इनोवेशन, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार और परिचालन दक्षता को संयोजित करने वाले एक स्केलेबल इकोसिस्टम के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि सार्वजनिक और निजी परिवहन दोनों क्षेत्रों में सतत दीर्घकालिक विकास को समर्थन मिल सके।

रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में लगभग 62,000 ई-बस टेंडर जारी किए गए हैं, जिनमें से लगभग 46,000 बसें विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत आवंटित की गई हैं। मार्च 2026 तक भारतीय सड़कों पर लगभग 16,300 इलेक्ट्रिक बसें चल रही थीं, जो मजबूत गति और तैनाती संबंधी चुनौतियों दोनों को दर्शाती हैं।

भारत में वर्तमान ई-बस तैनाती का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सरकार द्वारा संचालित टेंडरों और सार्वजनिक परिवहन उपक्रमों के माध्यम से हुआ है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि केंद्र और राज्य के नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से वित्त वर्ष 2030 तक लगभग 40,000 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर जारी किए जाने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एबीएस/

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