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America का नया H-1B Visa रूल, Indian IT Companies और पेशेवरों को लग सकता है बड़ा झटका.

अमेरिका में एच-1बी वीजा को लेकर एक बड़ा बदलाव पेश किया गया है, जिसका असर भारतीय पेशेवरों और तकनीकी कंपनियों पर पड़ सकता है। अमेरिकी सरकार ने विदेशी कर्मचारियों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। सरकार का कहना है कि यह कदम अमेरिकी कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी है।

मौजूद जानकारी के अनुसार, अमेरिकी श्रम विभाग ने 27 मार्च को इस नए नियम का प्रस्ताव जारी किया था। फिलहाल इस पर 26 मई तक सार्वजनिक सुझाव और आपत्तियां मांगी जा रही हैं। अगर यह नियम लागू होता है तो कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को पहले की तुलना में काफी ज्यादा वेतन देना होगा।

प्रस्तावित नियम के तहत चार अलग-अलग वेतन श्रेणियों में लगभग 20 से 33 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की बात कही गई है। अभी शुरुआती यानी एंट्री लेवल कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वार्षिक वेतन 73,279 डॉलर तय है, जिसे बढ़ाकर 97,746 डॉलर करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसी तरह दूसरे स्तर का वेतन 98,987 डॉलर से बढ़ाकर 1,23,212 डॉलर किया जा सकता है।

तीसरे स्तर के कर्मचारियों के लिए वेतन सीमा 1,21,979 डॉलर से बढ़कर 1,47,333 डॉलर और चौथे स्तर के लिए 1,44,202 डॉलर से बढ़ाकर 1,75,464 डॉलर करने का प्रस्ताव है। हालांकि अलग-अलग शहरों में वेतन मानकों में अंतर हो सकता है।

गौरतलब है कि यह बदलाव केवल एच-1बी वीजा तक सीमित नहीं रहेगा। एच-1बी1, ई-3 और स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों पर भी यह नियम लागू हो सकता है। अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि मौजूदा वेतन ढांचा करीब 20 साल पुराना है और इसमें समय के अनुसार बदलाव नहीं किया गया। इसके कारण कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को अमेरिकी कर्मचारियों के मुकाबले कम वेतन पर नियुक्त कर रही थीं।

इस प्रस्ताव को लेकर अमेरिका में बहस भी तेज हो गई है। समर्थकों का कहना है कि इससे वेतन प्रणाली अधिक संतुलित होगी और अमेरिकी कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहेंगे। वहीं आलोचकों का मानना है कि छोटे और मध्यम स्तर की कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करना मुश्किल हो जाएगा, खासकर शुरुआती पदों पर।

बता दें कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 2020 में भी वेतन नियमों में बदलाव की कोशिश की थी, लेकिन कानूनी चुनौतियों के बाद उस फैसले को वापस लेना पड़ा था। इस बार सरकार सार्वजनिक सुझाव प्रक्रिया का पालन कर रही है ताकि नियम को कानूनी मजबूती मिल सके।

इसके अलावा सितंबर 2025 में अमेरिकी प्रशासन ने अमेरिका से बाहर मौजूद एच-1बी उम्मीदवारों पर एक लाख डॉलर का शुल्क भी लगाया था। उसी आदेश के तहत श्रम विभाग को वेतन मानकों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह नियम लागू होता है तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों और अमेरिका में नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों भारतीय पेशेवरों पर सीधा असर पड़ सकता है। खासकर वे कंपनियां जो कम लागत पर विदेशी प्रतिभाओं को नियुक्त करती हैं, उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है।

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Delhi News: जनकपुरी रेप केस पर गरमाई राजनीति, एलजी से मिलने पहुंचे AAP नेताओं को नहीं मिला समय

दिल्ली के जनकपुरी में स्थित एक निजी स्कूल में तीन साल की बच्ची से रेप के मामले को लेकर बुधवार (13 मई) को आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज महिला पार्षदों के साथ राजभवन पहुंचे. पार्टी नेताओं ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कई घंटे इंतजार के बाद भी एलजी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी. जिसके बाद पार्टी ने पुलिस और स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए.

‘पुलिस पीड़ित परिवार को कर रही परेशान’

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बच्ची की मां ने दिल्ली पुलिस के एसएचओ और डीसीपी पर धमकाने और परेशान करने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को घंटों थाने में बैठाकर रखा गया और ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वही आरोपी हों. उन्होंने कहा कि मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने के बावजूद आरोपी को पांच दिन के भीतर जमानत मिल गई, जिससे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठते हैं. सौरभ भारद्वाज ने बताया कि बच्ची ने स्कूल के एक वरिष्ठ कर्मचारी ललित कुमार पर रेप का आरोप लगाया है. पार्टी कई दिनों से एलजी से मिलने का समय मांग रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

मुलाकात के लिए बुलाकर लौटाया गया

आम आदमी पार्टी के नेताओं के अनुसार, एलजी कार्यालय की तरफ से पूर्व मेयर डॉ शैली ओबेरॉय समेत तीन महिला पार्षदों को अंदर बुलाया गया, लेकिन बाद में यह कहकर वापस भेज दिया गया कि मिलने का समय ई-मेल के जरिए दिया जाएगा. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वे धरना या प्रदर्शन करने नहीं आए थे. उनके साथ अलग-अलग इलाकों से आए पार्षद सिर्फ इस गंभीर मामले में अपनी बात रखने पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि एलजी जनता के टैक्स के पैसे से वेतन और सुविधाएं लेते हैं, इसलिए उन्हें जनता के प्रतिनिधियों से मिलना चाहिए.

स्कूल ट्रस्ट पर लगाए आरोप

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि स्कूल की करीब 500 करोड़ रुपये की संपत्ति में कई बड़े नेताओं की हिस्सेदारी है और इसी कारण मामले को दबाने की कोशिश हो रही है. उन्होंने दावा किया कि स्कूल ट्रस्ट के पुराने ट्रस्टियों को हटाकर नए लोगों को लाया गया है. उन्होंने सरकार से मांग की कि वे बताएं कि स्कूल के ट्रस्ट में किन नेताओं की हिस्सेदारी है.

‘बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए’

पूर्व मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय ने कहा कि राजधानी में तीन साल की बच्ची के साथ हुई यह घटना बेहद शर्मनाक है. उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मामले में एलजी को प्रतिनिधिमंडल से मिलना चाहिए था. पार्टी को उम्मीद है कि एलजी जल्द समय देकर इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा.

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