मंगलवार को लोकसभा ने बिना किसी बहस के दो और बिल पास किए। हंगामे के बीच ही सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक, 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस दौरान सदस्यों ने सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी की मांग करते हुए नारे लगाए और प्लेकार्ड लेकर सदन के वेल में आ गए। दोनों बिल बिना किसी चर्चा के पास कर दिए गए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा ने देश भर के विभिन्न ट्रिब्यूनलों के लिए चेयरपर्सन और सदस्यों का चयन करने के लिए एक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग गठित करने वाला विधेयक पारित किया। यह विधेयक लोकसभा द्वारा सोमवार को पारित किया गया था।

 

केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि मनरेगा की जगह लागू किए गए विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी’ (वीबी-जीराम-जी) अधिनियम के लागू होने के एक महीने के भीतर ही 9.69 करोड़ से अधिक ‘श्रम दिवस’ (काम के दिन) सृजित किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि वीबी-जीराम-जी अधिनियम, 2025 को लागू कर दिया गया है और वीबी-जीराम-जी योजना को 1 जुलाई 2026 से पूरे देश के ग्रामीण इलाकों में शुरू कर दिया गया है। 

विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के दलों ने मंगलवार को दोपहर बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को उपसभापति हरिवंश द्वारा बोलने की अनुमति नहीं दिए जाने पर विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। जब विपक्षी दलों के सदस्यों ने बहिर्गमन किया तब उच्च सदन में ‘न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026’ पर चर्चा हो रही थी। 

राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने मंगलवार को अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी का मुद्दा उठाने की मल्लिकार्जुन खरगे की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि वह हमेशा विपक्ष के नेता के दबाव में रहते हैं। राधाकृष्णन यह बात एक बार के स्थगन के बाद उच्च सदन की बैठक दोपहर बारह बजे पुन: शुरू होने पर कही। 

 

 लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब छात्रों के आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। उन्होंने सदन की बैठक आरंभ होने के बाद यह भी कहा कि जब कार्यवाही बाधित होती है तो उनका मन दुखी होता है। बिरला ने सदन में कहा कि सदन सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। 

 

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राज्य में कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। ED के रायपुर ज़ोनल ऑफिस ने इस मामले में पूछताछ के बाद अग्रवाल को गिरफ्तार किया, जो चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एक बड़ी कार्रवाई है। यह कदम ED द्वारा इस मामले में 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति अटैच करने के लगभग दो महीने बाद उठाया गया है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत 28 मई को जारी तीन प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) के बाद की गई थी, जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपये की डीड वैल्यू और 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अनुमानित मार्केट वैल्यू वाली संपत्तियों को निशाना बनाया गया था। ED ने कहा कि यह जांच रायपुर के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और एंटी-करप्शन ब्यूरो (EOW/ACB) द्वारा दर्ज FIR से जुड़ी है।

एजेंसी के अनुसार, "बिज़नेसमैन अनवर ढेबर और पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा की अगुवाई वाले शराब सिंडिकेट ने कथित तौर पर 2019 और 2023 के बीच राज्य की आबकारी व्यवस्था में हेरफेर किया। ED का दावा है कि इस नेटवर्क ने शराब की खरीद की बढ़ी हुई दरों, बिना हिसाब-किताब वाली शराब के अवैध उत्पादन और चुनिंदा कंपनियों को दिए गए FL-10A लाइसेंस के ज़रिए कमीशन वसूलकर 2,883 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अवैध कमाई की।

संपत्ति ज़ब्त करने का पहला आदेश विकास अग्रवाल और अनवर ढेबर से जुड़ी संपत्तियों से संबंधित है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि अग्रवाल ने मुख्य वित्तीय हैंडलर के तौर पर काम किया, डिस्टिलरी और लाइसेंस धारकों से कमीशन इकट्ठा किया और उस पैसे को ढेबर तक पहुँचाया। अग्रवाल के परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद संपत्तियों को उनकी कथित अवैध कमाई के बराबर ज़ब्त किया गया है।