झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्रों के विरोध के बीच, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विधानसभा में सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने की सरकार की तैयारी की बात कही। उन्होंने यह भी घोषणा की कि JPSC परीक्षाएं आयोजित करने वाली एजेंसी TDPL से जुड़ी परीक्षाओं की जांच की जाएगी, और भर्ती परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए IIT और IIM जैसे प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी।

 

सोरेन ने कहा कि हमने सदन को चलाने की पूरी कोशिश की, आपने देखा कि सदन में नोट उछाले और दिखाए गए। ये वही नोट हैं जो यहां उनकी (BJP) मौजूदगी और उनकी राजनीति का आधार हैं। आप सभी जानते हैं कि जब से BJP सत्ता में आई है, गरीबों, ज़रूरतमंदों और आप जैसे युवाओं की जेब से पैसा कैसे निकाला जा रहा है। आज आपने देख लिया कि वह पैसा असल में कहां जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को लेकर राज्य सरकार जिस संकल्प के साथ काम कर रही है, वह आप सभी के सामने है। वहीं दूसरी ओर, केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से लाखों छात्र अपनी नौकरी और रोज़गार खो रहे हैं; छोटे, मध्यम और बड़े कारोबार बंद हो रहे हैं। तो, रोज़गार कहां से आएगा?

मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि, आप देखेंगे कि इन सभी परीक्षाओं में चुने गए 75% से 100% उम्मीदवार इसी क्षेत्र के मूल निवासी हैं... यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि BJP के कार्यकाल में दूसरे राज्यों के लोगों ने यहां बड़े पैमाने पर नौकरियां हासिल की हैं। विपक्ष के हर सवाल का हमारे पास जवाब है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। हालात ऐसे हैं कि उनके लिए सच का सामना करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी बेचैनी का नतीजा है कि आज सदन को समय से पहले स्थगित करना पड़ा—या कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा।

 

विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान, मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे छात्र आंदोलन से राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता छात्र सक्रियता की आड़ में अपने राजनीतिक हित साधने और युवा उम्मीदवारों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सोरेन के अनुसार, विपक्ष छात्रों की चिंताओं का उचित समाधान करने में सहयोग करने के बजाय उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था।

 

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